घर बलियो हुनलाई घरको जग बलियो हुन जरूरी छ। अझै घर कति तलासम्म उठ्ने हो, सोही मोताबिक इन्जियरहरूले घरका नक्सा बनाउँछन्। र तलानुसारका घरका जग बलियो बनाउने रायसल्लाह र जगको नक्सा तयार पारिदिन्छन्। ताकि घर धनिलाई भूकम्पबाट हुन आउने क्षतिबाट नोक्सान बेहोर्न नपरोस् भनेर।

हो, यहाँ हामीले बुझ्नु पर्ने यही कुरा हो। देश भनेको हाम्रो घर हो र शिक्षा भनेको देशको जग हो। यही जग बलियो भएन भने घर कम्जोर हुन्छ र सानोतिनो वर्षात र भूकम्पका झट्काले पनि घरहरू ढल्ने हुन्छन्। र कालान्तरमा गएर निकै नै नोक्सानको बोझ उठाउनू पर्ने हुन्छ। जुन बोझ सियोदेखि दियोसम्म अरूकै भरमा भर पर्दै आएका हामीजस्ता नेपालीले उठाउन सक्ने छैनौँ।

गाउँघरमा मैले सुनेको थिएँ, रिसका झोँकमा कसैले भन्ने गरेका उखानहरू – “तँलाई त दक्षिणतिर बगाएर उत्तरतिर खोज्नु जानुपर्ने।” हो, वास्तवमा हाम्रा सरकारले ठीक त्यस्तै कार्य गरिरहेको छ। उज्यालोका पहाड्हरू मूर्खताका बुल्डोजरले भत्काएर अँध्यारोका धमिला बाढीहरूमा आफैँ बगिरहेको अवस्था छ। जसको चेतसम्म राख्दैनन् यी हाम्रा सरकार।

निजी विद्यालबाट अरबौँ कर असुल्ने सरकारले कोभिड – १९ को महामारीमा सबैतिर २०७७/०७८ राहतका प्याकेज ल्याउँदा देशका करिब २३ – ३०% शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुय्राउने निजी विद्यालयहरूलाई भने राहतका आँखाभित्र पार्दै पारेका छैनन्।

यसरी शिक्षालाई देशबाट बञ्चित गराउँदै शिक्षित आचार्यहरू पौडी खेल्ने सङ्लो पोखरीहरूमा मूर्खहरूका गोहीहरू पालिदैछन्। जहाँ प्यासिएर पानी पिउन आउने मृगहरूलाई झुक्याएर भोकका आहारा बनाइदैछन्।

इयमआइयसको रिपोर्ट अनुसार देशभरमा ठूलो-सानो गरेर ६ हजार ५०० निजी विद्यालयहरू रहेका छन् भने थप ३ हजार ५०० मोन्टेसोरी विद्यालय गरी १० हजार निजी विद्यालय रहेका तथ्याङ्क छन्।

अब एक विद्यालय बराबार २०० मात्रै विद्यार्थीका दरले पनि बीस लाख विद्यार्थिहरू हुन्छन्। यी बीसलाख विद्यार्थीहरूका भविष्य हुन् निजी विद्यालयहरू भनेका। थोरैमा पनि एउटा सानो स्तरको विद्यालय संचालन गर्नुमा पनि १० जना सेर धनिहरू जरूरी पर्नेहुँदा एक लाख सेर धनिहरू हुन जान्छन्।

यी सेर धनिहरू पनि कुनै बाहिरका हुँदैनन्। हाम्रै नेपाली शिक्षक दाजुभाइहरू तथा दिदीबहिनीहरू नै हुन्छन्। एक विद्यालय बराबार थोरैमा पनि ३० जना शिक्षकहरूका दरले पनि करिब तीन लाख शिक्षकहरूले रोजगार पाएका छन्।

तर यसपालीको यो २०७७/०७८ को बजेटले यी सबै विद्यालयहरूलाई हेप्नू हेपेका छन्। तल्लो अछुतजस्तो व्यवहार गरेका छन्। साँच्चै भन्नु पर्दा हाम्रो देशमा जातको मात्रै विभेद होइन, शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा पनि दलितको व्यवहार गरेझैँ निजी विद्यालयहरूलाई पनि पानीबाट बारेका छन्।

यसरी लेखिरहनु पर्दा मेरा एकजोर आँखाहरू रसाएर आए । मेरो हातहरू काँपेर आए। मैँ पनि एक शिक्षक हुँ। मैँ पनि एक अभिभावक हुँ। आफैँ पनि निजी विद्यालयका शिक्षक भएको नाताले पनि तलब नपाउनूको पीडालाई लिएर यो लेख लेखिरहेछु र आफैँले आफैँमाथि हजारौँ प्रश्नमाथि प्रश्न गरिरहेछु ।

मेरा यी प्रश्नहरूले भन्छन् – “के यी निजी विद्यालयमा आबद्ध भएकाहरू के यस देशका नागरिक होइनन् ? के यिनीहरूबाट राज्यले कर असुल गर्ने गरेका छैनन् ?

मन्त्री, सांसद, राष्ट्रपति, सरकारी शिक्षक र अरू सेक्टरका आबद्ध कर्मचारीहरुले भने निर्बाध रूपमा तलब पाईरहेका छन् । तर निजी बिद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरू विना तलब कसरी जीवन यापन गरिरहेका छन् होला भन्ने बारेमा यो राज्यले किन सोचिरहेका छैनन् ? या जानी-जानी बुजपचाइरहेका छन्। अझै उल्टै आलो घाउमाथि नुन-खुर्सानी छरेझैँ बजेटले ढाडै भाँचिदएका छन्।

निजी बिद्यालयहरूका आम्दानिका एक मात्र स्रोत भनेको विद्यार्थीहरूले तिर्ने गरेका शुल्कहरू हुन्। अहिले त्यो पनि कोभिड – १९ को महामारीका कारणले गर्दा शुल्क नलिनू भन्ने आदेश भएको हुँदा चैत्रदेखि नै बन्द छ। यस्तो विषम अवस्थामा तलब दिन भने निजी विद्यालयाहरूले सम्भव नरहेका अवस्थामा छ भन्ने कुरा सरकारलाई जानकारी नभएको भने होइन।

त्यसका लागि निजी विद्यालयहरूले सहुलियत ऋण मागेका थिए। त्यो पनि दिन सरकारले मनासिब ठानेनन्। उल्टै एउटा निजी विद्यालयले अर्को थप समुदायिक विद्यालय हेरिदिनु पर्ने बाध्यता काँधमा थोपय्रो। यो कस्तो विडम्बना हो यो सरकारको ? हिँडिरहेका बाटोमा काँडा तेर्साएर काँडामाथि हिँड भन्ने यो कस्तो नालायक सरकार हो हाम्रो ?

यी समस्याहरू भनेका त एक सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेहरूले पनि बुझ्ने कुराहरू हुन्। यस् बजेट् र नीतिले के स्पष्ट गर्दछ भने निजी शिक्षालाई धरापमा पारेर पूरै जरैदेखि संस्थागत विद्यालयहरूलाई ताला मार्ने सरकारको यो अघोषित आदेश हो भन्ने स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ।

सरकार रोजगार बढाउने कुरा त गर्छन् तर भईरहेका रोजगार बचाउन सक्दैनन्। कोरोना महामारीका कारणबाट अब धेरै निजी विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा छ। सरकारको यस्तै रवैया रहिरह्यो भने निश्चित छ कि निजी विद्यालय आप्सेआप बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छँदैछैन।

यदि निजी विद्यालय मात्रै पनि बन्द हुन गएमा त्यसबाट लाखौँको रोजगारी गुम्ने छन्। यसमा सरकारले अति गम्भिर भएर विचार पुय्राउनु पर्छ भन्नेमा स्पष्ट देखिन्छ। तर अहिलेसम्म कुनै यस्ता ठोस् भिजन भने मैले सरकारको तर्फबाट शून्य देखिरहेछ।

निजी विद्यालयहरूलाई वैशाखभन्दा अगाडि भर्ना नगर्नु भनेर आदेश गर्ने तर भारतबाट रातारात आएर पाँचतारे होटेलमा पुस-माघ महिनाबाटै भर्ना गरेर करडौँ रकम कुम्लाएर जाँदासम्म मौन बस्छ यो सरकार।

साँच्चै नढाँटी भन्नु पर्दा नेपाल रहेर पनि भारत लम्पसारवादभन्दा कत्ति पनि फरक नपर्ला। होइन भने त आफ्नो देशको कल-कारखाना, उद्योग-धन्दा, शैक्षिक संस्थाहरूलाई र देशका आयमूलक कार्यहरू के कस्ता छन् र कसरी त्यसको सुनश्चित् व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू तर्फ पो ध्यानार्षण हुनु पर्ने हो।

आफ्ना देशका नागरिकहरूका उच्च भविष्यको सपना कसरी साकार पार्नलाई उच्च शैक्षिक शिक्षाको सर्वसुलभ व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पो चिन्तित् हुनु पर्ने। तर यहाँ त उल्टो छिमेकी देशको भलाई हुने काम गर्छ। किनकि; त्यहाँबाट आएका कमिसनले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ जो पूरा गरेका छन् उनीहरूले। देशको राष्ट्रिय आम्दानीदेखि छु मतलव उनीहरूलाई।

निजी विद्यालयहरूबाट असंख्य विद्यार्थीहरू एस. एल. सी. मा फस्ट डिबिजन मात्रै होइन डिस्टिंसन भई पास भएर उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थीहरू फस्ट डिबिजनसम्म कनिकुनी गर्न पास गर्न सफल हुन्थे भने निजी विद्यालयहरूबाट बोर्ड नै तोडेका कयौँ रेकर्डहरू हामी सबैलाई सर्वबिदितै छन्।

यस्ता निजी विद्यालयहरूबाट उतिर्ण भएका कलेज टपर विद्यार्थीहरूलाई अमेरिकाका एक्सेएक युनिभर्सिटीहरूले फ्री स्कलरसम्म गर्ने गरेका छन्। यो हुनू भनेको देशको शान र गौरव हो, जसले दक्ष युवा जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन्।

यो उत्पादनका क्रेडिट् केवल निजी विद्यालयहरूलाई जान्छन्। अव यही विद्यालयहरू बन्द भयो भने कालान्तरमा गएर विद्यार्थीहरूले भैपरी आउँदा लिनु पर्ने आवश्यक रेकर्डहरू कहाँ गएर लिने होला भन्ने एउटा गम्भिर विषय बनेको छ। तर सरकारलाई तेसको रति पनि चिन्ता छैन ।

देशमै पनि मेडिकल कलेजमा पढ्ने युवा जनशक्तिहरू यही निजी विद्यालयहरूका नै उतपादन हुन्। कम्सेकम आफ्नो देशको लगानी आफ्नै देशमा सदुपयोग भैरहेका छन्। यसमा सरकारलाई केको आपत्ति छ भन्छु म। यही शैक्षिक क्षेत्रलाई मात्रै पनि सरकारले जोड् दिइयो भने हाम्रो देश र नागरिकहरूले आत्मा निर्भर र विकाशले आकाश छुनेछन्।

नेपाल सरकारले WTO/BIMSTEC र BIPPA मा हस्ताक्षर गरेको छ। तर विद्यालयहरूलाई विभिन्न बहानाबाजी गरेर प्रताडित गर्ने गरिन्छ र सरकारी सो सरह शिक्षकहरूलाई तलब दिनुपर्छ भनेर विज्ञप्ती निकाल्छ। तर शुल्क नबढा भनेर बाध्य पारिन्छ। चारै हात-खुट्टा बाँधेर दौड्मा भाग लि भन्ने सरकारको यो कस्तो अन्धो रणनीति हो ? जो सम्झेर पनि मलाई भित्रदेखि पीडा भएर आउँछ।

यदि कथमकदाचित् निजी विद्यालयहरू मात्रै बन्द हुनुपर्ने अवस्था आयो भने, सो सँग आवद्ध रहेका उद्योग, व्यापार, छापाखाना, पुस्तक पसलहरू र अरू विभिन्न किसिमका आय-आम्दानी गर्ने व्यापारहरू सबै बन्द हुने अवस्था हुन्छन् र राज्यले थप अर्को चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो गम्भिर विषयमा भने अझै राज्यको ध्यानार्षण हुन सकेको छैन।

१) निजी विद्यालयहरूले वार्षिक धेरै कार्यक्रमहरू गरिरहेने भएको हुँदा हल-व्यावसाय मरेर जानेछ,

२) सङ्गीतका सामान, खेलकुदका सामानहरूका व्यापारहरू मरेर जानेछन्,

३) एउटा विद्यालयले कम्तिमा पनि वार्षिक पाँच लाखभन्दा माथिका निर्माण सामाग्रीहरू खरिद गर्ने गर्दछन्। नेपालभरि दस हजार संख्यामा रहेका निजी विद्यालयहरूले पाँच अरब बराबरका सामान खरिद गर्ने व्यापार पनि मरेर जानेछन्,

४) फर्निचर व्यावसाय र विद्यालयहरूका लागि प्रयोगमा आउने खेलकुद मनोरंजनका प्लास्टिक फाइबरका व्यावसाय पनि मरेर जानेछन्,

५) एउटा निजी विद्यालयले वर्षमा कम्तिमा पनि तीन ठूल्ठूला कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छ। काठमाण्डौँमा मात्रै मोन्टेसोरी लगायत एक हजार विद्यालयहरू छन्। १,०००×३ = ३,००० पटक साउण्ड सिस्टम प्रयोग हुँदा वर्षमा (३,००० × १५,००० = ४,५०,००,०००) चार करोड पचास लाख बराबरको साउण्ड सिस्टममा मात्र व्यावसाय हुने हुँदा यस्ता व्यापारहरू पनि मरेर जानेछन्,

६) स्कूल ड्रेस व्यावसायहरू मर्नेछन्,

७) क्यान्टिन र होस्टलमा खाद्यन्न पूर्ति गर्ने व्यावसायहरू मरेर जानेछन्,

८) एउटा विद्यालयले कम्तिमा बीसओटा कम्प्युटर र दुईओटा बस प्रयोगमा ल्याएका हुन्छन्। यी इलोक्ट्रोनिक्स अटोमोबाइलहरूका व्यावसायहरू पनि सबै मरेर जानेछन्।

नेपाल एउटै कुरामा आत्मा निर्भर छ त्यो हो शिक्षा, त्यो पनि निजी शिक्षाका कारणले। यही आत्मा निर्भरतालाई तोड्नलाई भारत लागि परेको छ। नेता, कर्मचारी र विद्यार्थी नेताहरूलाई भित्रीरूपमा लगानी गरिरहेको छ। सरकारी विद्यालयहरूका गुणस्तर शून्य भएको अवस्था छ भने निजी विद्यालयहरूतिर नीतिगत तथा भौतिक आक्रमण गरिरहेको अवस्था छ भारत। तर सरकार बुझेर पनि मौन बसिरहेका छन्।

यदि निजी विद्यालयहरू बन्द भए राम्रो शिक्षा र दीक्षाका लागि नेपालका विद्यार्थीहरू भारत जाने पर्ने बाध्य हुन्छन् र शैक्षिक आम्दानीबाट जुन राष्ट्रिय आयश्रोत आइरहेका छन् ती सबै मरेर जानेछन्। हो, भारत यही चाहिरहेको छ।

सरकारले घरबाहल कर, आयकर, सामाजिक करहरू उठाइ नै रहेको छ। नवीकरण कर मात्रै क, ख, ग, र घ श्रेणी गरेर दस हजार स्कूल गरेर वार्षिक पच्चीस हजारका दरले पनि मात्रै पच्चीस करोड्भन्द बढी राजस्व तिर्छन्। दस हजार विद्यालयहरूले करिब वार्षिक खर्च मात्रै पाँच अरबभन्दा बढी गर्ने गर्छन्। यी यसरी विद्यालयसँग आवद्ध भएका सबै व्यावसायहरू निमेषमै मरेर जानेछन्।

विदेशमा आफ्नो देशलाई आत्मा निर्भर र शक्तिशाली बनाउनका खातिर शिक्षा, रोजगार, कलकारखाना र उद्योगधन्दालाई जोड् दिन्छन् तर हाम्रो देशमा चलिरहेका सरकारीदेखि लिएर निजी उद्योगधन्दा पनि बिस्तारै बन्द भइरहेका अवस्था छन्। बाँसबारी छाला उद्योग, हेटौडा कपडा उद्योग, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, बिराटनगर जुट उद्योग, विश्वको नै तेस्रो स्थानमा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना र साझा बस सेवा बन्द गराइयो।

एवम् प्रकारले यस्ता थुप्रै कलकारखानाहरू छन् जो बन्द गराइयो र बन्द हुँदैछन् पनि। जुन उद्योगहरूमा हजारौँ र लाखौँ रोजगारका संख्यामा काम गरिरहेका मजदूर र कर्मचारीहरू आज बेघर भएका छन्। कोही बाध्य भएर विदेश पलायन हुनु परेका अवस्था थियो भने कोही गाउँघरमा नै खेती गरेर अथवा जीविका पार्जन गरेर बाँचिरहेछन्।

साँच्चै भन्नु पर्दा हाम्रो देशमा सरकारको कुनै ठोस् नीति, भिजन र कार्ययोजना छैन जसले देशविकाश र अर्थतन्त्रमा बलियो टेवा पुगोस्। अन्तराष्ट्रिय शिक्षा मापदण्ड लेवलको एउटा चलिरहेका निजी विद्यालयहरूलाई पनि यसरी धरापमा पारेर लाखौँ राष्ट्रिय आयमूलक, रोजगारदाता र रोजगार पाइरहेका शिक्षक र लगानी कर्ताहरूलाई टाँट पल्टाएर बेघर बनाउँदैछ यो सरकारको नीति र योजनाले।

अन्तमा मलाई यति भन्नू छ, ए सरकार तिम्रो कालो चस्मा खोलेर नियाँल देश र जनतालाई साधारण नागरिकका आँखाले र देशलाई आत्मा निर्भर बनाऊ। वश ! यति हो अरू मलाई केही भन्नू छैन्।