२०७७ वैशाख २४, बुधबारकाठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पटकपटक बोली फेर्दा निजी विद्यालय आक्रोशित भएका छन्।
मन्त्री पोखरेलले चार दिनअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा वैशाख २६ गतेबाट विद्यालयमा भर्ना खोल्ने बताउनुभएको थियो तर, सोमबार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भर्नाको सम्पूर्ण काम बन्द गर्ने उल्लेख गरेपछि मन्त्री पोखरेलको आलोचना शुरू भएको छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले मन्त्री आफैंले बोलेको कुरा फेरेपछि अचम्मित भएको बताए। ‘मन्त्रीज्यूले त २५ गतेबाट लकडाउन खुकुलो पार्दै गएपछि विद्यालयमा अनलाइनमार्फत भर्ना प्रक्रिया शुरू गर्ने बताउनुभएको थियो, तर सोमबार त्यसका विरुद्धमा विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि मन्त्री आफैं आलोचित हुनुभएको छ, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
मन्त्रालयले विद्यालयमा भौतिकरूपमा उपस्थित नभई अनलाइनमार्फत भर्ना खुला गर्ने मनस्थिति बनाएको थियो। मन्त्रालयले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनलाइनमार्फत भर्ना लिन वा रकम असुल गर्न नपाइने उल्लेख गरेको थियो।
यता मन्त्रीको एकाएक बोली फेरिएपछि निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सनले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गर्ने भएको छ।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले आफैंले सञ्चारमाध्यममा भर्ना खोल्ने तयारी भइरहेको बताउने, त्यसको दुई दिनपछि फेरि भर्नाको सबै कार्यक्रम स्थगित गर भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले अहिले भर्ना गरेर शुल्क लिने भनेकै थिएनौं, एकाएक निजी विद्यालय भर्ना लिएर रकम असुल गर्न थाल्यो भनेर एकलौटी विज्ञप्ति निकालेर मन्त्रालयले गल्ती गरेको छ।
प्याब्सनले मन्त्रालयको एकलौटी निर्णयका विरुद्धमा मन्त्रीसँग कुराकानी गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। मन्त्री पोखरेलले अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्दै खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा लेखनाथ शर्माको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो।
सोही आधारमा केही विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए। दुईपटकसम्म सरकारले एक महिनाको शुल्क नलिन गरेको निर्णयलाई मौन समर्थन गरेको प्याब्सनले करिब २ लाख शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, घरभाडा तिर्न र बैंकको ब्याज मिनाहा गर्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने जनाएको छ।
अध्यक्ष पुरीले भन्नुभयो– ‘विद्यार्थीसँग शुल्क पनि नलिने अनि शिक्षकलाई तत्काल तलब व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता अस्वाभाविक व्यवहारका कारण निजी विद्यालय धराशयी बन्ने अवस्थामा छन्।
अधिकांश विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले चैतको तलब पाएका छैनन्। निजी विद्यालयले लकडाउन भएदेखि शुल्क नमागेको प्याब्सनले स्पष्ट पारेको छ।
‘हामीले त विद्याथीलाई पढ्ने बानी बसाल्न र सूचना प्रविधिसँग नजिक बनाउन अनलाइन कक्षा शुरुवआत गरेका हौं, तर मन्त्रालयले यसलाई रकम उठाउन खोजेको आरोप लगाएर विद्यालयको बदनाम गर्न खोजेको छ, प्याब्सन अध्यक्ष पुरीको आरोप थियो।
प्याब्सनका उपाध्यक्ष टीआर ढकालले मन्त्री पोखरेलको दोहोरो चरित्रका कारण निजी विद्यालय चरम आर्थिक संकटमा पुग्ने अवस्था भएको बताउनुभयो। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सबै विद्यालय अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘भर्ना नगर्नू भन्ने निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ, सोहीअनुसार अघि बढ्न सबै विद्यालयलाई आग्रह गर्दछौं। पछिल्लो समय मन्त्रालयले गरेको निर्णय प्रदेश र स्थानीय सरकारले मान्न छाडेका छन्।
सरकारले विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएपछि सबै अधिकार आफू निहित हुने स्थानीय तहको भनाइ छ।
बिनापरिक्षा एसईईको प्रमाणपत्र दिने तयारी
प्याब्सनले यस वर्षका लागि मात्रै हुने गरी आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा विद्यार्थी उत्तीर्ण गर्न सकिने उपाय अवलम्बन गरी एसईई परीक्षा नलिन माग गरेको छ।
प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा विद्यालयहरूले गरेका आन्तरिक मूल्यांकनलाई नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी ग्रेड सिट र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमिति ठहर गरेको जनाइएको छ।
कानुनी बाधाअड्चन भए हटाई आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा प्रमाणीकरण गरी निर्णय गर्न अनुरोध गरिएको छ।