काठमाडौं, १३ माघ । पार्टीभित्र लामो समयसम्म बहसको विषय बनेर अन्ततः २०७६ माघ ५ गते सत्तारुढ नेकपाले सभामुखको उम्मेद्वारीमा अगाडि सारिएका अग्नि सापकोटा हिजो सर्वसहमतिबाट सभामुखमा निर्वाचित भएका छन् ।
द्वन्द्वकालका घटनासँग जोडेर नेपालभित्र र बाहिरका मानव अधिकारवादी संगठनहरूले सापकोटाको सभामुखको उम्मेद्वारीप्रति आपत्ति जनाएका भएपनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट उम्मेद्वारी नदिएर सापकोटाको उम्मेद्वारीलाई समर्थन गरेको थियो । यसरी संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरूको समर्थन प्राप्त गरेर अग्नि सापकोटा हिजो सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
सभामुखमा उम्मेद्वारी नदिएसँगै प्रभावकारी ढंगले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकिराखेको भन्ने अवगाल भोगिराखेको नेपाली कांगे्रस भागवण्डाको आधारमा सत्तासँग सहकार्य र सहमति गर्ने तहमा पुगेको छ । यही कारणले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाबाट पछाडि हट्दै नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेद्वारी समेत दिएन र अग्निप्रसाद सापकोटा सत्तापक्ष नेकपासँगै प्रतिपक्षको समेत सभामुखको उम्मेद्वार भएको र दलीय सहमतिको आधारमा नै निर्वाचित भएको सन्देश नेपाली कांग्रेसले दिएको छ ।
सभामुखमा उम्मेद्वारी नदिएर सहमतिको सन्देश दिएवापत नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख पाउने सम्भावना बढेर गएको छ । यसैगरी द्वन्द्वकालीन गम्भीर घटनालाई सम्बोधन गर्न भनेर गठन भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको पदाधिकारीहरूमा पनि प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग भागवण्डाको आधारमा सहमति गरेको छ ।
यो सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टसँगै १ जना सदस्य पाएको छ भने यसैगरी बेपत्ता छानबिन आयोगमा पनि कांग्रेसको सिफारिसमा सदस्यहरूमा सुनिलरञ्जन सिंह, डा. गंगाधर अधिकारी र सरिता थापाले अवसर पाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पदको बाँडफाँडको आधारमा सहमतिमा पुग्ने परिस्थिति प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै नेकपाका अन्य वरिष्ठ नेताहरूले देखाएको उदारताको कारण बन्न पुगेको हो । यो सहमतिअनुसार अब प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले विभिन्न विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरूसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेको आयुक्तमा पनि भाग पाउन कोसिस गर्नेछ ।
संसदमा स्पष्ट बहुमत भएपनि सत्तारुढ नेकपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँगै संसदमा प्रतिपक्षमा रहेको अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि साथै लिएर अगाडि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । यो रणनीतिअनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई संवैधानिक निकायहरूमा स्थान दिएर सहमति गर्नेसँगै राजपालाई भने सरकारमा नै सामेल गर्ने रणनीति नेकपाले बनाएको छ । यो रणनीतिअनुसार अबको केही दिनमा नै राजपा पनि संघीय सरकारमा समावेश हुनेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई सहमतिमा लिएर अगाडि बढ्दा संविधान कार्यान्वयनको क्रममा आउने विभिन्न अड्चन तथा बाधा फुकाउ गर्न सजिलो हुने र द्वन्द्वकालका घटनाहरूले निकास पाइनसकेको कारण संक्रमणकालसमेत समाप्त नभएकाले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षसहित अन्य प्रतिपक्षलाई पनि सरकार सञ्चालनको कतिपय सन्दर्भमा विश्वासमा लिएर र साथसाथै अगाडि बढ्ने सोचमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पुगेकै कारणले गर्दा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससमेत सरकारको काम कारवाहीको समर्थनमा आइपुगेको छ ।
यसैगरी संविधान संशोधनका सम्बन्धमा रुष्ट भएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीसमेत २०७६ माघ ९ गते २ नम्बर प्रदेशमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका सन्दर्भमा सँगै अन्य राजनीतिक एजेण्डामा समेत सत्तारुढ नेकपासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वको बीचमा ‘प्याकेज’मा नै सहमति गर्ने समझदारी बनेको छ । यही सहमतिअनुसार कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेद्वारी नदिएको र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरू प्राप्त गरेको छ ।
द्वन्द्वकालका घटनालाई सम्बोधन गर्न गठन भएका यी दुई आयोगमा सत्ता पक्ष नेकपा र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले बराबरीको आधारमा सहमति गरेका छन् । यो सहमतिलाई प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको उपलब्धि मानेको छ ।
यही कारणले गर्दा नै कांग्रेस नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट हुन पुगेको छ र प्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बाध्यता र अहिलेको कठिन अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उनलाई सहज हुने र राजनीतिक फाइदा पुग्ने गरी ‘नेपाली कांग्रेससँग प्याकेजमा नै सहमति’ गर्ने तहमा पुगेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।
नेकपाको सरकारले सभामुख चयनको मामिलामा प्राप्त गरेको दलीय सहमतिसँगै सहमतिकै आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमतिलाई राजनीतिक उपलब्धिको रुपमा लिएको छ । यो एजेण्डाले २०७६ माघ १५ गतेबाट सुरु हुने नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि प्रवेश पाउने स्थिति रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी
२०७६ माघ १५ गतेबाट हुने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रिय कार्य समितिको बैठक सम्पन्न भएलगत्तै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा पुनर्गठन हुने भएको छ । यसका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आवश्यक गृहकार्यसमेत अगाडि बढाइसकेको स्रोत बताउँछ ।
२०७६ माघ ९ गते २ नम्बर प्रदेशमा सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनदेखि सहकार्यमा आएको राजपालाई सरकारमा लिनुपर्ने अवस्था आएको कारणले गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली केन्द्रिय कार्यसमतिको बैठक सम्पन्न भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । संविधान संशोधनको उधारो सहमति गरेर राजपालाई सरकारमा प्रवेश गर्ने ढोका खोलिने भएको छ ।
यसैगरी सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट नेकपाको तर्फबाट विजयी भएका १६ नयाँ अनुहारलाई समेत ध्यानमा राखेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । राष्ट्रिय सभाको रिक्त १८ स्थानमध्ये नेकपाले १६ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको र कुनै पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई नदोहोर्याएको परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाट राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेका युवराज खतिवडा पनि राष्ट्रिय सभाका लागि नदोहोरिने स्थिति रहेको छ, साँघुमा उल्लेख छ ।
त्यो स्थितिमा अर्थमन्त्री समेत नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएका कारणले गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनलाई आवश्यक मानिएको छ । यसैगरी नेकपा र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा गठन भएको पछिलो पटक पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सांसद समेत रहेका केन्द्रिय सदस्यहरुले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई समेत ध्यानमा राखेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने अवस्था आएको हो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।