समय बदलियो तर यी राजनिति गर्ने राजनिति कर्मी भनौ वा सरकारका बागडोर सम्हाल्नेहरूको बिचार कहिले बदलिएन। देशमा दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारको राज छ।
बिगतमा भन्दा बर्तमानमा हत्या, हिंसा, भ्रष्ट्राचार, अपहरण, चोरी डकैत र जनताको मौलिक हक अधिकारलाई हनन गर्ने काम बृहत रूपमा बढ्दो छ।माओबादी द्वन्दको समाप्ति भएको १४/१५ बर्ष बिते पनि काटमारको अन्त्ये गर्न सकिएको छैन।
समय अनुसार चल्नु पर्ने हो तर कम्युनिष्ट सरकार फेरी पुरानै ब्यबस्था पंञ्चायत र राणा शाशन तर्फ उन्मुख हुँदै छ। जनता नै जनार्दन हुन भन्ने कुरा बिस्तारै भुल्दै छन्। राष्ट्रबादी भनिएर चिनिएका प्रम ओली देशको सिमाना मिचिने मात्रै होईन भारतले नक्शा नै बदलिदिदा पनि मौन बसि रहेका छन।
के अब हाम्रा पुर्खाले आर्जेका मुलुकलाई बेच्दै खानका लागि हामीलाई सुम्पिएका हुन त ? बीर भक्ति थापा, अमर सिंह थापा, बलभद्र कुवर र नेपालको भूगोल बचाउने र बढाउने राजाहरूको आत्माले यी सरकारको बागडोर सम्हाल्नेहरूलाई पिरोली रहने छ।
सार्बभौम सम्पन्न राष्ट्र भनिएर चिनिएको देशका सरकार बिदेशी मुलुकहरूका सरकारले उपनिवेश चलाए झै चलाउनुले पनि हामी प्रष्ट बुझ्न सक्छौ हामी र हाम्रो सरकारले नेपाललाई कहिले पनि सार्बभौम सम्पन्न राष्ट्र भनेर चिन्न सकेनौ।
केहि दिन अगाडी सामाजिक संजालमा सरकार र तिनका कार्य बाहकहरूलाई ब्यङ्ग गरेकै भरमा ५ बर्ष जेल र १५ लाख रूपैया जरीवाना तिराउने बिधेकलाई संसदबाट पास गराउन लागि पर्दै छन्।
सामाजिक संजाल फेसबुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्राम लगाएतका संजाललाई ब्यबस्थित गर्दै लैजानु पर्नेमा झन खरो रूपमा प्रस्तुत हुनाले जनताको भावना माथि खेलबाड गरेको प्रष्ट देखिएको छ। साथै अब देखि सरकारले हरेक नेपाली नागरीकले बोलेका कुराहरू जानकारी लिने छ भनी भनी सकेका छन्।
यसरी नेपाली नागरीकको हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नेपाल सरकारले मिल्छ। कहाँ छ नेपाली जनताको मौलिक हकअधिकार ? के ओली सरकार अब अधिनायकबाद तर्फ उन्मुख भएकै हो त ? ०७४ सालको चुनावमा शेर बहादुर देउवाले बोलेकै हुन अब देशमा कम्युनिष्ट सरकार आयो भने बोल्दा, हास्दा र रूदा पनि सरकारलाई सोध्नु पर्छ भन्ने कुरा आज प्रमाणित हुँदैछ। करले सिमा नाघ्दैछ।
बिदेशी रेमिट्यान्सको भरमा चलेको देश नेपाल आज बिदेशी ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ। नितिगत रूपमा भ्रष्ट्रचार गर्दै छन्। महंगी र कालो बजारीले सिमा नाघेको छ। नेपाली जनताको टाउकोमा ऋण थप्ने कार्य बढ्दो छ।
भ्रष्ट्राचार भएका केहि अंशहरू एनसेल काण्ड, स्वीस बैंक काण्ड, चुडामणी शर्मा, चमेलिया जल बिद्युत, फोरजी बितरण, वाईडबडी, बिनोद चौधरी कर छुट, सिण्डिकेट, बुढी गण्डकी, लोकमान कार्की, भृकुटी मण्डप लिज प्रकरण, मेन पावर कम्पनी बार्षिक, मध्य पाहाडी मार्ग, गोपाल खड्का प्रकरण, माथिल्लो तामाकोशी, नेपाली ग्यास बुलेट रोक्का, रेडक्रस जमिन र भवन निर्माण, चन्द्रागीरी केवुलकार सम्झौता, हुलाकी मार्ग, पप्पु कन्ट्रक्शन, मेलम्ची खानेपानी, सुगत रत्न कंशाकार, लाईसेन्स छपाई, सुन काण्ड, हिमालयन एयरलाईन्स प्रकरण लगायतका छन।
सरकारमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बिपक्षी पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बोलेर बिरोध गरेकै भरमा भौतिक कार्बाही गर्ने र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू नै तल्लिन भई त्यस्ता ब्यक्तिहरूलाई उक्साएर कुट्न लगाउने गरेका छन्। यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन ज्ञानेन्द्र शाही। उहाँको लोकतन्त्रमा बोल्न पाउने हक अधिकारलाई कुण्ठित गरी भौतिक कार्बाही नै गरी छाडे।
आज नेपाली जनताले यहि दिन देख्नका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाएका हुन त ? एउटा राजा हटाएर सयौ राजा बने। एउटा राजा हुँदा बोकाको दाना झै देशको ढुकुटी खर्च हुन्थ्यो तर आज सयौ राजाहरूलाई हात्तीको दाना खुवाए झै देशको ढुकुटीबाट खुवाउनु परेको छ।
देशलाई कसरी सबल र सक्षम बनाउने तर्फ लाग्नु भन्दा पनि आफ्नो भुडी भर्न तिर लाग्नेहरू प्रति नेपाल र नेपालीले आशा राख्नु बेक्कार छ। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका जनता नेपाली होईनन् ? खै त सिमाको सुरक्षा ? खै त भूगोलको बचावट ? देशको सिमाना बचाउने जिम्मा सरकारको काधमा पर्दैन की के हो ? हामी नेपाली जनता पनि त्यस्तै निरीह छौ हुईयाँको भरमा पछि दौड्न्छौ।
के सही र के गलत भन्ने कुरा छुट्याउन सक्दैनौ। आजकल युट्युवे पत्रकारहरूको बिगबिगीका कारण के सही र के गलत कुरा हो पहिचान गर्नै गाह्रो छ। को अन्याय र थिचो मिचोमा परेको छ भन्ने कुरा नै थाहा पाईदैन। यसरी युट्युवमा बढेको बिगबिगीलाई पनि सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्ने देखिन्छ तर यस्ता बिषयमा चाँहि सरकार मौन देखिन्छ।
नेपाल सरकार १९ औं शाताब्दी होईन २१ औं शताब्दी अनुरूप चल्न जरूरी छ। ओली सरकार राणा र निरङ्कुश शाशक बने भबिष्यमा नेपाली जनताले आफ्से आफ पाखा लगाउने छ।