कमल न्यौपाने
नेपालगन्ज, ७ बैशाख : बाँकेको नेपालगन्जमा शैक्षिक माफियाहरूको बिगबिगी देखिएको छ । शैक्षिक माफियाहरूले बोर्डिङ् खोली शिक्षा दिने निहुँमा ब्रम्हलुट गर्दै आएका छन् । नेपालगन्जको शैक्षिक क्षेत्र माफियाको कब्जामा रहेको छ । उनीहरूले शिक्षालाई व्यापारको रूपमा अघि बढाएका छन् ।

बाँकेस्थित शिक्षा कार्यालय यसको रोकथाममा उदासिन छ । नेपालगन्जमा नाम चलेको कतिपय निजी विद्यालयले बर्सेनी शुल्क बृद्धि गर्ने गरेका छन् । यसले अभिभावक मर्कामा परिरहेका छन् । शुल्क महँगो लिने यस्ता विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर भने बर्सेनी खस्किदै गएको छ ।

राज्यको नीति विपरित कतिपय निजी विद्यालयले पोशाख, पाठ्यपुस्तकमै सिण्डिकेट लागू गरेका छन् । शिक्षाका निहुँमा ब्रम्हलुट गर्दै आएका कतिपय माफियाले आफना कुकर्महरू बाहिर आउन नदिने केही मिडियालाई समेत प्रभावमा पारेको खुलेको छ । उनीहरू मिडियामा लगानी गरेर मिडियालाई काम र विज्ञापन दिएर आफना कुकर्म लुकाईरहेका छन् ।

स्थानीयस्तरमा मिडिया खोलको मिडिया मालकहरूपनि दुई समयको विज्ञापन पाउने आशामा लाखौ मूल्यका शैक्षिक माफियाका समाचार नछापी लुकाउँने काममै सक्रिय भइरहेको नागरिक गुनासो छ ।

एउटा संवाददाताले शैक्षिक माफियाको समाचार लेख्यो भने मिडिया सञ्चालकले स्पष्टिकरण लिने र समाचार रोक्ने प्रबृतिको नेपालगन्जमा पनि विकास हुँदै गएको देखिएको संवाददाताहरू बताउँछन्। दुईसयको विज्ञापन आउने आशामा यसरी मारिने समाचारले लाखौ नागरिकको सूचना पाउने अधिकार बञ्चित भइरहेको नागरिकले बताए । अर्कोतिर शैक्षिक माफियाको मनोमानीले शिक्षामा विसगति मात्रै बढेको छैन शिक्षा चकलेट बेचे झै व्यवसायमा परिणत भइसकेको अधिकारकर्मी भोला महत बताउँछन् ।

इन्सेकका प्रदेश पाँच संयोजक समेत रहेका अधिकारकर्मी महत फेसबुक स्टाटसमा लेख्छन: ‘नेपालको संविधानको मौलिक हकमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निस्शुल्क पाउने हक छ, अहिले सरकारी विद्यालयमा भर्ना पाउनै गाह्रो छ, सामुदायीक विद्यालयमा अनेक थरीका शीर्षकमा लिने शुल्कबाहेक पनि कक्षा ७ को मासिक शुल्क रु. ३०५०/– रे । गत वर्ष यो शुल्क २१ सय थियो, यो वर्ष बढाएर रु. ३०५० पु¥याएको रे । अरु कक्षाहरूको पनि व्यापारीहरूले यही अनुपातमा बढाएकै होलान् ।

यो अचाक्ली र बेतिथिको अनुगमन गर्ने आधिकारीक निकाय खै । जागौ र उठौ र बेतिथिका बारेमा संगठित हौं । नेपालगन्जमै नाम चलेका विद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रको नाममा व्यापार गर्दै आएको उनले बताए । उनकाअनुसार यहाँका नाम चलेका भनिएका निजी विद्यायले बर्सेनी शूल्क बृद्धि गर्ने तर, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार नगर्ने गरेका छन् ।

पुनरावेदन बार उच्च अदालत नेपालगन्जका अध्यक्ष विकास आचार्यले नेपालगन्जमा महँगो र कमसल हुने हुँदा रूपैडियाबाट पोशाख खरिद गर्नु परेको बताए । उनले कापी कलम रूपैडियामै खरिद गरेपनि पाठ्यपुस्तक भने नेपालगन्जमै किनेको बताएका छन् ।

नागरिक अगुवा कृष्णजंग शाह अधिकारकर्मी महतको स्टाटसमा कर्मेन्ट गर्दै ‘शिक्षा लुटेराको हातमा परेको’ बताउँछन् । निजी विद्यालय सञ्चालक हेमन्तराज काफ्लेले उक्त स्टाटसमै विद्यार्थी आफनो विद्यालयतिर पठाईदिन अधिकारकर्मी महतसँग आग्रह गरेका छन् ।