
काठमाडौं, मंसिर १२ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा लामो समयदेखि चुलिँदै आएको विवाद अन्त्य हुँदै ऐतिहासिक एकता भएको छ। ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष डा. बद्री केसी र एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठबीच भएको विस्तृत छलफल, कानुनी विश्लेषण र संस्थागत समीक्षा पछि दुवै पक्षबीच पूर्ण सहमति तय भएको हो।
सहमति दस्तावेज प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको प्रत्यक्ष रोहवरमा हस्ताक्षर हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एकता सभाको पूर्वसन्ध्यामा दुवै समूहका शीर्ष नेताहरू काठमाडौंमा भेला भएका छन्। महेश श्रेष्ठसहित उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने, लोक दाहाल, युवा संयोजक भिमसेन थापा र प्रवक्ता गंगाधर गौतम टोलीमा रहेका छन् भने डा. बद्री केसी र महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईसहित अन्य नेताहरू पनि राजधानीमा पुगेका छन्।
दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतका आदेश र निर्देशनको सम्मान गर्दै, संस्थागत वैधता र नेतृत्वको विषय सहमतिको माध्यमबाट अन्तिम रूपमा टुंगो लगाउने निर्णय गरेका छन्। अदालतद्वारा मान्यता प्राप्त ११औं महाधिवेशनको नेतृत्व स्वीकार गर्दै, एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठलाई संघको औपचारिक नेतृत्वमा पदस्थ गर्ने सहमति भएको छ।
सहमति अनुसार आगामी ६ महिनाभित्र १२औं महाधिवेशन पारदर्शी र पूर्ण विश्वासयोग्य रूपमा सम्पन्न गरिने छ। यसका लागि महेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा स्टेअरिङ कमिटी गठन हुनेछ, जसले निर्वाचन, अनुगमन, सदस्यता व्यवस्थापनदेखि न्यायिक समितिसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नेछ। साथै, एमआइएस प्रणालीमा देखिएका कमजोरी सुधार गरी पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने छुट्टै प्रणाली व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरिने छ।
दुवै समूहले १०औं र ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनाहरूलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिँदै संघमा लामो समयदेखि रहेको विभाजन अन्त्य हुने संकेत दिएका छन्। भविष्यमा नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया विधिवद्ध हुने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू सहमतिमा समाधान हुने योजना गरिएको छ।
अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले भने, “यो सहमति केवल नेतृत्वको सम्झौता होइन, विश्वभरका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध बनाउने नयाँ अभियानको आधार हो।” डा. बद्री केसीले पनि संस्थालाई स्थायित्व, पारदर्शिता र वैधानिकतासहित अघि बढाउने साझा उद्देश्यमा दुवै पक्ष एकजुट भएको बताए।
एनआरएनएको इतिहासमा पहिलोपटक दुई पृथक् निर्वाचन प्रक्रियाबाट आएका नेतृत्व समूह एउटै बाटोबाट अघि बढ्न तयार भएका छन्, जसलाई संघको ऐतिहासिक एकता मानिएको छ।