काठमाडौं, मंसिर ८ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाउन तयार भएर सिंहदरबार पुगेका जेन–जीका २१ समूहका प्रतिनिधि सुरक्षा पास नपाएपछि गेटमै मागपत्र टाँसी फर्किएका छन्। मिराज ढुंगाना र रविकिरण हमालसहितका अगुवा टोलीले दक्षिण गेट बाहिरै आफ्नो माग सार्वजनिक गरे।
उनका अनुसार मुलुकभर चलेको जेन–जी आन्दोलन कुनै चुनाव मिति हेरफेरको विषय मात्र होइन, दीर्घकालीन राजनीतिक सुधारका लागि उठेको स्वर हो। आन्दोलनकारी युवाले दर्ता भएका दल, विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने माग उठाएका छन्। साथै, विगतमा उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग आवश्यक भएको उनीहरूको धारणा छ।
समूहले कार्की सरकार जनभावना बुझ्न असफल रहेको ठहर गर्दै सात दिनभित्र माग सम्बोधन नभए पुनः कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। उनीहरूले आन्दोलनमा होमिएका युवाविरुद्ध राज्य संयन्त्र सक्रिय भएको दाबी गर्दै त्यो तत्काल रोक्नुपर्ने भनाइ दोहोर्याएका छन्।
मागपत्रका मुख्य बुँदाहरू
१. विगतका सबै भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन।
२. स्थिर शासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू।
३. विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
४. जेन–जी आन्दोलनलाई औपचारिक राजनीतिक आन्दोलन घोषणा।
५. शहीद परिवार र घाइतेको दीर्घकालीन व्यवस्था।
६. २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष जाँचबुझ र दोषीमाथि कडा कारबाही।
७. राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा चलाइएका मुद्दा फिर्ता गरी विधि–शासन कार्यान्वयन।
८. प्रादेशिक सरकारले बढाएका अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै संरचनागत पुनर्संरचना।
९. जनभावना अनुसार संविधान पुनरावलोकन गरी सुधारसहित मात्रै नयाँ चुनाव प्रक्रियामा जानु।