काठमाडौं, मंसिर ३ – नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास निरन्तर संघर्ष र परिवर्तनको कथा हो। पञ्चायतको एकाधिकारदेखि बहुदलको स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्रको अधिकार विस्तार हुँदै गणतन्त्रको स्थापनासम्म प्रत्येक मोडले देशलाई नयाँ अनुभव र पाठ दिएको छ। तर यी परिवर्तनले स्थायित्व भने दिन सकेनन्। अस्थिरता र अनिश्चितताका लहरले देशलाई पटक–पटक हल्लाइरहे।
पञ्चायतले प्रारम्भिक स्थिरता दियो। प्रशासनिक संरचनाहरू केन्द्रित भए, निर्णय र प्रक्रिया एकरूप भए, विकासका केही प्रारम्भिक काम अगाडि बढे। तर राजनीतिक स्वतन्त्रता नहुने, जनअभिव्यक्तिलाई दबाउने र सहभागितालाई सीमित बनाउने यो प्रणाली दीर्घकालीन प्रगतिका लागि प्रभावकारी हुन सकेन।
बहुदलीय प्रजातन्त्रले स्वतन्त्रता, खुला प्रतिस्पर्धा, नागरिक सहभागिता र अधिकार विस्तार ल्यायो। तर सत्ता गुटबन्दी, दलभित्रको मनपरी, र अस्थिर सरकारले दीर्घकालीन योजना र नीति कार्यान्वयनलाई रोके। प्रजातन्त्रको उपलब्धिलाई आर्थिक र सामाजिक विकाससँग मजबुत रूपमा जोड्न सकिएन।
२०५२–०६२ को माओवादी युद्धले देशलाई ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य बनायो। हजारौँ नागरिकको ज्यान गयो, सामाजिक संरचना कमजोर बन्यो, तर यसले असमानता, भेदभाव र क्षेत्रीय उपेक्षा सतहमा ल्यायो। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणले समावेशीता, संघीयता र नागरिक अधिकारको विस्तार गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्यो, जसले राज्य संरचनामा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्यायो।
तर गणतन्त्रको उपलब्धि पनि अस्थिरतामा छायांकित हुँदै गयो। भ्रष्टाचार, नातावाद, दादागिरी, विदेशी हस्तक्षेप, र दलहरूको गुटबन्दीले प्रणालीहरू कमजोर बनाउँदै लगे। सरकार पटक–पटक बदलिँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो हानि भयो। कृषि आधुनिकीकरण रोकिन थाल्यो, उद्योगहरू ठप्प भए, पर्यटन अस्थिर रह्यो, रोजगारी संकट गहिरियो। युवाहरू अवसर खोज्दै विदेशिन बाध्य भए। प्रवासी नेपाली लगानी गर्न इच्छुक भए पनि कानुनी जटिलता र प्रशासनिक अवरोधले उनीहरूलाई पछि हटायो।
यो राजनीतिक यात्रामा बाह्य हस्तक्षेपले पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ। कहिले एक शक्तिको प्रभाव, कहिले अर्को देशको दबाबले नेपालको स्वाधीन निर्णयक्षमता कमजोर बनायो। छिमेकी मुलुकबाट आउने दबाब, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको खेल, र नेताहरूको सत्ता केन्द्रित कूटनीतिले राष्ट्रिय हितलाई पछाडि धकेल्यो। सानो राष्ट्रका लागि कूटनीति राष्ट्रिय हितमा दह्रो रूपमा उभिन सक्ने क्षमता हो, तर नेपालमा कूटनीति प्रायः दलगत स्वार्थमा सीमित रह्यो।
नेपाल चीन र भारत बीचको संवेदनशील भू–राजनीतिक क्षेत्रमा बसेको देश हो। चीनको स्थिर शासन, दीर्घ रणनीति, प्रविधि र पूर्वाधार विकास उल्लेखनीय छन्। भारतले सेवा, नवप्रवर्तन र व्यापार विस्तारमार्फत विश्वमा आफ्नो स्थान बनाएको छ। नेपालले यी दुवै राष्ट्रसँग समान दूरीमा, राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित सहकार्य गर्न सके मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ। ऊर्जा, कृषि प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा संयुक्त प्रयासबाट फाइदा लिन सकिन्छ।
युवा शक्ति र प्रवासी नेपाली नै नयाँ नेपालको मेरुदण्ड हुन्। युवालाई उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरण दिनु, कर प्रणाली सरल बनाउनु, कानूनी सुरक्षा र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु, प्रवासी पूँजीलाई संरक्षण गर्नु, यिनै कदमहरूले रोजगारी र उद्योगका नयाँ अवसर खोल्छन्।
अब मंसिरको निर्वाचनपछि आउने संसद र सरकारले प्राथमिकता स्पष्ट राख्नुपर्छ। भ्रष्टाचार अन्त्य, नातावाद समाप्ति, अवैध कब्जा रोकथाम, र दीर्घकालीन शासन प्रणालीको निर्माण आजको मुख्य आवश्यकता हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई १५–२० वर्षे राष्ट्रिय ब्लूप्रिन्टमार्फत दीर्घकालीन दिशामा लैजानुपर्छ, जसले सरकार बदले पनि निरन्तरता कायम रहोस्।
पञ्चायतले स्थिरता दियो, बहुदलले स्वतन्त्रता दियो, प्रजातन्त्रले अधिकार दियो, गणतन्त्रले सार्वभौमिकता दियो। अब देशलाई चाहिएको छ स्थिरता, पारदर्शिता, जिम्मेवारी र नागरिक चेतनाको बलियो संयोजन। आन्दोलनले होइन, योजना र प्रभावकारी प्रणालीले मात्रै राष्ट्र बदल्न सक्छ।
नेपालको माटो उर्वर छ, जनशक्ति बलियो छ, भौगोलिक स्थिति अनुपम छ। अब नेतृत्व र नीति शुद्ध हुनुपर्छ। प्रणाली पारदर्शी बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्नुछ। आज देशलाई परिवर्तन होइन, स्थिरता चाहिएको छ। नारा होइन, परिणाम चाहिएको छ। आन्दोलन होइन, संस्थागत क्षमता चाहिएको छ। नेताको बदलाबदली होइन, राजनीतिक चरित्र र संस्कारमा आमूल सुधार चाहिएको छ।