काठमाडौं, कार्तिक २६ – विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ले बुधबार गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ।
प्रसाईं अनुपस्थित रहेको वार्तामा माधव प्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा गएको टोलीले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई मागपत्र हस्तान्तरण गरेको हो। वार्ता सकिएको जानकारी अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईले दिएका छन्, जसले वार्ताको सहजीकरण पनि गरेका थिए।
मागपत्रमा संविधान खारेज गरी राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने, र नेपालमा नेपालीकै आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जस्ता विषय समावेश छन्।
समूहले प्रदेश प्रणाली खारेज गरी पुराना पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सहकारी र लघुवित्तबाट लिएका साना ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, र ठूला ऋणलाई कम ब्याजदरमा किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख छ।
मागपत्रमा खाडी मुलुकका जेलमा रहेका करिब सात हजार नेपाली श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गराउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
समूहको मुख्य माग भनेको “नेपाल नेपालीले बनाउने र यहाँको व्यापार पनि नेपालीकै हातमा रहनुपर्ने” हो।
संविधान र शासन संरचना परिवर्तनजस्ता संवेदनशील मागबारे सरकार पक्षले अध्ययनपछि थप छलफल गर्ने तयारी गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
