काठमाडौँ, कार्तिक २५ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति नलिई भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डिया सँग प्रतियुनिट ६.९५ भारु दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको खुलेको छ। यस कदमले करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको आरोप उठेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवाल को मिलेमतोमा सम्झौता गरिएको दाबी गरिएको छ। ऐन अनुसार यस्तो सम्झौताका लागि विद्युत् नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति आवश्यक हुन्छ, तर प्राधिकरणले स्वीकृति आउनुअघि नै सम्झौता गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएको हो।
प्राधिकरणले २७ असोजमा सम्झौता गरेको थियो भने आयोगले २९ असोजमा मात्रै स्वीकृति दिएको थियो। यसले मन्त्री घिसिङको “सम्झौता पारदर्शी” भएको दाबीलाई शंका उत्पन्न गराएको छ।
प्राधिकरणभित्रका स्रोतहरूका अनुसार मूल्य निर्धारण, ट्रान्समिसन शुल्क र चुहावटको गणनामा हेरफेर गरी करोडौंको गडबडी गरिएको छ। नियमन आयोगले यस प्रकरणमा कानुनी अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ।