काठमाडौं, कार्तिक १३  — जेनजी आन्दोलनका अगुवा र गरिखान देउवका अध्यक्ष मिरज ढुंगानाले बालुवाटारमा सरकार र राजनीतिक दलसँग भएको त्रिपक्षीय बैठकमा सात बुँदे सर्त अघि सारेका छन्। उनका अनुसार देशमा स्थायित्वयुक्त सरकार निर्माण र सुशासनका लागि केही आवश्यक कदमहरू चालिनुपर्छ।

ढुंगानाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली लागू गर्ने, स्वतन्त्र भ्रष्टाचार अनुसन्धान निकाय गठन गर्ने, र विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जस्ता बुँदाहरू समावेश छन्।

उनले संघीय संरचना अप्रभावकारी भएको उल्लेख गर्दै संघीय र प्रदेश सरकारबीच दोहोरोपन हटाउने, प्रदेश खर्च घटाउने र मन्त्रालयहरूमा गैरराजनीतिक पात्रलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनलाई राजनीतिक जनआन्दोलनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, शहीद परिवार र घाइतेहरूको व्यवस्थापनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने, र हालैका दमनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा समावेश गरिएको छ।

ढुंगानाले संघीय तहका ७७ जिल्ला समन्वय समितिहरू खारेज गरी स्थानीय तहमा विकास र सेवा प्रवाह केन्द्रित गर्नुपर्ने तथा प्रदेशको खर्च ४० प्रतिशतले कटौती गर्न सकिने प्रस्ताव पनि राखेका छन्।