काठमाडौं, असोज ९ – सरकारले अनियमितता र कानुनी उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असोज ८ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूको नाम सूचीबद्ध गर्दै आजबाट लागू हुने गरी सूचना जारी गरेको छ।

सूचीमा परेका कम्पनी र आपूर्तिकर्ताहरू अब सरकारी निकाय वा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्। यो कदमले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।