काठमाडौं, असोज १ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै मन्त्री कुलमान घिसिङले पहिलो निर्णय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने गरेका छन्।
प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता उद्योगीहरूबाट उठ्न बाँकी छ। लोडसेडिङको समयमा प्रिमियम शुल्कमा दिइएको विद्युतको भुक्तानी उद्योगहरूले अस्वीकार गर्दा दशकभन्दा लामो विवाद झन् जटिल बन्दै गएको हो।
अघिल्ला सरकारहरूले आयोग गठन गरेर समाधान खोजे पनि टुंगो लाग्न सकेको थिएन। घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सुविधा समेत दिएको भए पनि आंशिक मात्र रकम बुझिएको थियो। हालसम्म ४६ उद्योगले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका छन् तर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
उद्योगीहरू अहिले आन्दोलन र आगजनीका घटनाबाट प्रभावित भएकाले तत्कालै रकम बुझाउन नसक्ने अवस्थामा छन्। तर सरकारले धरौटी रकम घटाएर सहज बनाएको प्रक्रियाबाट समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो विवाद लामो समयसम्म टुंगो नलाग्दा विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय भार थपिँदै गएको छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनतर्फ मात्र नभई सरकारबाट दिनुपर्ने अन्य २०–२२ अर्ब रुपैयाँ पनि अझै बाँकी छ।
अब मन्त्री घिसिङको निर्णायक कदमले वर्षौंदेखिको बक्यौता विवाद समाधानतर्फ अग्रसर हुन्छ कि फेरि कानुनी प्रक्रियामै अल्झिन्छ भन्ने प्रश्न भने खुलै छ।