काठमाडौं, साउन २७ – संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको गम्भीर त्रुटि संशोधनका लागि सभामुख देवराज घिमिरे सक्रिय भएका छन्। यस विषयमा तयार गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उनले सरोकारवाला पक्षसँग निरन्तर छलफल सुरु गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा, कुलिङ पिरियडको व्यवस्था निष्क्रिय हुने खालको भाषा परेको र यसले कानुनी स्पष्टतामा प्रश्न उठाउने निष्कर्ष निकालिएको छ। समितिले यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिमाथि नैतिक उत्तरदायित्वको प्रश्न उठाउँदै प्रचलित ऐनअनुसार कारबाही गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।

मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि संसदमा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूको संयुक्त बैठक बोलाए पनि आकस्मिक कारणले स्थगित भएको छ। यसअघि पनि सभामुख घिमिरेले विभिन्न दलका नेताहरूसँग प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल गरिसकेका छन्। साथै, संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसँग समेत कानुनी अस्पष्टता हटाउने उपायबारे राय लिएका छन्।