काठमाडौं, साउन १९ – संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा देखिएको गम्भीर त्रुटि अब केवल प्राविधिक गल्तीको विषय बनेको छैन, राजनीतिक टकरावको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। संसद्मा गठित विशेष छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा गल्ती भएको निष्कर्ष निकाले पनि, त्यस गल्तीका दोषी को भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलहरू नै विभाजित छन्।
समितिले प्रतिवेदनको पहिलो बुँदामा ‘गम्भीर त्रुटि भएको छ’ भन्ने विषयमा सबै सदस्यहरूको सहमति जुटाएको छ। तर त्रुटिमा संलग्न व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्ने दोस्रो बुँदा र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तेस्रो बुँदामा भने सहमति जुट्न सकेको छैन।
दोषीको पहिचान र कारबाहीको प्रस्तावमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच मत मेल खाँदैन। एमाले मुख्यसचिव र संसद् सचिवालयका महासचिवलाई दोषी ठहर गर्ने पक्षमा देखिएको छ, तर कांग्रेस भने समितिका सभापतिलाई नैतिक जिम्मेवार बनाउने प्रस्तावमा असहमत छ। त्यसैले कांग्रेस न त दोषीको पहिचान गर्न तयार देखिएको छ, न त कारबाहीको धारणा बनाउन।
यसबीच विपक्षी दलहरू – माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी – ले सत्तारूढ दलबीच स्पष्ट निर्णय नआएसम्म छलफलमा सहभागी नहुने अडान लिएका छन्। उनीहरूले मुख्यसचिवसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पदअनुकूल आचरण नगरेको ठहर गर्दै दोषी ठहर गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
तर कांग्रेस यस विषयमा मौन छ, एमाले भने विपक्षीले सभापतिलाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गर्ने विषयमा बोल्न चाहँदैन। यस्तो अस्पष्टता र मतभेदबीच छानबिन समितिको कार्यसम्पादन अन्योलमा परेको छ।
छानबिन समितिमा कांग्रेसका जीवन परियार सभापति छन् भने सुशीला थिङ सदस्य छन्। एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली, र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छन्।