काठमाडौं, साउन १९ – संघीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थालाई निष्क्रिय तुल्याउने प्रक्रिया मात्रै होइन, त्यसमा सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको संलग्नता रहेको ठहर संसदीय छानबिन विशेष समितिले गरेको छ। समितिले खासगरी मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालमाथि यस विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

गत २३ असारमा गठित विशेष समिति आइतबार पुनः सक्रिय भयो। समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमसहित अन्य कर्मचारीलाई समितिमा उपस्थित गराई उनीहरूको बयानमा हस्ताक्षर गराउने तयारी गर्‍यो। तर, उनीहरू अनुपस्थित रहे। समितिका एक सदस्यका अनुसार, मुख्यसचिवकै निर्देशनमा उनीहरू समितिमा उपस्थित हुन नआएका हुन्।

“हामीले सबै कर्मचारीलाई बोलायौं, तर कोही पनि आएनन्,” एक सदस्यले बताए, “मुख्यसचिवकै आदेशअनुसार सचिव गौतम र अन्य कर्मचारी उपस्थित भएनन् भन्ने बुझियो। यसले समिति शंकाको घेरामा पुगेको छ।”

समितिले मुख्यसचिव अर्यालसहित, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा राज्य व्यवस्था समितिसम्मका सरोकारवाला सचिव र सहसचिवहरूसँग व्यापक रूपमा सोधपुछ गरिसकेको छ। समितिले तिनै बयानलाई विधिपूर्वक प्रमाणित गर्न कर्मचारीहरूको हस्ताक्षर आवश्यक ठानेको थियो।

तर जब बयानमा हस्ताक्षर गर्न भनियो, कर्मचारीहरू उपस्थित हुन मानेनन्। समितिका अनुसार, यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ—योजनाबद्धरूपमा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था निष्क्रिय तुल्याइएको हो, र यसमा मुख्यसचिवको संलग्नता देखिन्छ।

यस विषयमा समितिमा दलगत मतभेद देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका सदस्यहरूले प्रतिवेदनमा मुख्यसचिवलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राखे। तर सत्तापक्ष एमाले र कांग्रेसले त्यो कुरा स्वीकार नगरेपछि आइतबार राति अबेरसम्म विवाद चलेको थियो।

प्रतिवेदन लेखन आइतबार राति १२ बजेसम्म टुंगो लागेन। आज बिहान सात बजेबाट फेरि बैठक सुरु भएको छ। समितिले रिपोर्ट तयार गरेर दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। सभापति जीवन परियारका अनुसार रिपोर्ट अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

छानबिन समिति प्रारम्भमा २१ दिनका लागि गठन गरिएको थियो, तर काम नसकिएपछि एक साता थपिएको थियो। त्यो अवधि पनि साउन १८ गते सकिएको छ।

विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य छन्।