काठमाडौं, वैशाख ३ – काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा तीन महिनादेखि रोक लगाइएपछि उत्पन्न विवादले कार्यपालिका तहमै चर्को असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। मेयर बालेन शाहको निर्देशनप्रति असहमति जनाउँदै १८ जना वडाध्यक्ष र पाँच जना कार्यपालिका सदस्यहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित कार्यपालिका बैठकको माग गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार, गुरागाईंलाई कारबाही गर्ने निर्णय एकल रूपमा गरिएको थियो, जुन न कानुनी प्रक्रिया अनुसार थियो, न त कार्यपालिका सदस्यहरूको जानकारीमा। यसबाट महानगरको प्रशासनिक र आर्थिक कामकाज पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको उनीहरूको गुनासो छ।
वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष आशामान संगत भन्छन्, “मेयरले फेसबुक स्टाटस लेखेर भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु भयो, तर त्यसको प्रमाण, प्रक्रिया र छानबिन के भयो भनेर हामीलाई केही थाहा छैन। यस्तो गम्भीर विषयमा सार्वजनिक आरोप मात्र हैन, वैधानिक प्रक्रिया पनि चाहिन्छ।”
संगतका अनुसार कार्यपालिका बैठकमार्फत मेयरले जवाफ दिनुपर्ने हो, फेसबुकमा स्टाटस लेखेर होइन। वडाध्यक्षहरूले मेयरको एकल निर्णयले जनप्रतिनिधिलाई अन्धकारमा राख्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका वडाध्यक्षहरूसँग मेयरसँग सवा घन्टा छलफल भएको थियो। तर सचिवालयले मात्र १८ सेकेन्डको भिडिओ क्लिप सार्वजनिक गरेर उनीहरूको छवि बिगार्ने प्रयास गरेको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्। उनीहरू भन्छन्, “त्यो भिडिओ टिजर हो, हामीसँग पूरै फिल्म छ।”
यसै क्रममा, मेयरका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहको अभिव्यक्ति पनि विवादमा आएको छ। उनले वडाध्यक्षहरूलाई ‘नाटक मञ्चन गर्ने’ र ‘भ्रष्टाचारीको पक्षमा उभिने’ जस्ता आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएका थिए। वडाध्यक्षहरूले सो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक मात्र नभई असंवैधानिकसमेत भएको बताएका छन्।
महानगरका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धरका अनुसार, “स्वकीय सचिव भनेको मेयरको निजी सचिव हो, महानगरको तर्फबाट बोल्ने अधिकार उसलाई छैन।” उनका अनुसार, सचिवालयका सदस्यहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी मेयरले लिनुपर्छ।
पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यले कार्यपालिका बैठक नबोलाइनुलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अपमान भनेका छन्। उनका अनुसार, कोभिडजस्तो संकटमा पनि उनले नियमित बैठक बोलाएका थिए, तर अहिलेको नेतृत्वबाट बैठक रोकिनु ‘अहंकारको चरम रूप’ हो।
वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी भन्छन्, “अहिले केही कुरा मात्र बाहिर आएका छन्, अझ धेरै कुरा आउन बाँकी छन्। त्यसैले अब कार्यपालिका बैठकलाई लाइभ गरेर जनतालाई सत्य देखाउनेछौं।”
उनीहरूका अनुसार, कार्यपालिका बैठक अविलम्ब बोलाइनुपर्छ र मेयरले सार्वजनिक रूपमै जवाफ दिनुपर्छ। अन्यथा, जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि गरिएको यो उपेक्षा सहन नहुने उनीहरूको चेतावनी छ। महानगरभित्रको यो विवाद अब केवल आन्तरिक प्रशासनको विषय मात्र नभई जनताको सरोकारको मुद्दा बनेको छ।