काठमाडौँ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा देखिएको विवाद समाधानका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले पहल थालेकी छन्। मन्त्री राणाले बुधबार विवादका सबै पक्षलाई बोलाएर मन्त्रालयमा छलफल गरिन्।
छलफलमा एनआरएनएका हालका अध्यक्ष डा बद्री केसी, पूर्वअध्यक्षहरू उपेन्द्र महतो, शेष घले, भवन भट्ट र कुल आचार्य उपस्थित थिए। त्यस्तै, विनोद कुँवर, जानकी गुरुङलगायत एनआरएन नेताहरू पनि छलफलमा सहभागी थिए।
मन्त्री राणाले मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्साल, सहसचिव अमृत राईका साथै लक्ष्मण खनाल, पुष्कर नेपाल लगायतका अधिकारीहरूलाई समेत साथै राखेकी थिइन्।
मन्त्री राणाले सुरुमै एनआरएन नेताहरूलाई बेलाउनुको कारण र उद्देश्य बताएकी थिइन्। यस संस्थालाई लिएर भइरहेको विवादले आफूलाई नराम्रो लागेको बताउँदै सबै मिलेर एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन्।
एनआरएनए विभिन्न समूहमा विभाजित हुँदा यस संस्थामार्फत देशका पक्षमा हुनुपर्ने अपेक्षित काम पनि हुन नसकेकोले एकताबद्ध हुनुपर्ने धारणा उनले राखेकी थिइन्। औपचारिकतामा जाँदा निकास नआउने भएकाले आज अनौपचारिक छलफल गर्न बोलाएको उनको भनाइ थियो।
साथै उनले हालै एनआरएनएको ग्लोबल कन्क्लेभ र साधारण सभामा प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीहरू गएको तर आफू बिरामी भएको कारण उपस्थित हुन नपाएको जानकारी पनि दिइन्।
मन्त्रालयका कानुन उपसचिवले सर्वोच्च अदालतले गरेका दुवै फैसलाको विवरण पेस गरेका थिए। त्यसपछि एनआरएन नेताहरूले पालैपालो बोलेका थिए।
एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले सबैले आआफ्नो हठ छाड्ने हो भने एकता असम्भव नरहेको बताए। ‘मन, वचन र कर्मले एकताबद्ध होऔँ, हठ छाडौँ’ उनको भनाइ थियो।
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनले नागरिकता पाए पनि पाउनुपर्ने सुविधा उपभोग गर्न नपाएको, नेपालका कम्पनीमा लगानी गरेको प्रतिफल विदेश लैजान समस्या भएको लगायत गैरआवासीय नेपालीले भोगिरहेका समस्या मन्त्रीसामु राखे। र, यसबीचमा विभिन्न समूह आफ्ना असन्तुष्टि लिएर अदालत जानुलाई स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्साका रूपमा लिनुपर्ने धारणा घलेको थियो।
‘आफूलाई अन्याय परेको देखेर असन्तुष्ट पक्ष अदालत जानु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो,’ उनले भने, ‘अब अदालतले गरेको निर्णय स्वीकारेर जानुपर्छ।’ उपस्थित अन्य एनआरएन नेताहरू पनि एकताबद्ध भई एउटै संस्थामा गोलबद्ध हुनुपर्नेमा एकमत देखिए।
एनआरएनएका हालका अध्यक्ष डा बद्री केसीले सबै पक्षलाई यसरी मन्त्रालयमा छलफल गरी निकासको खोजीका लागि मन्त्रीले पहल गरेकामा सह्राहना गरे।
‘समस्या सुरु भएकै बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले यसरी सबै पक्षलाई बोलाएर निकास खोजेको भए सायद परिस्थिति बिग्रिँदै जाने थिएन,’ केसीको भनाइ थियो, ‘तर, मन्त्रालयले एनआरएनएजस्तो स्वायत्त संस्थाको चरित्र र संवेदनशीलताप्रति विचार नगरी चिठी लेखेको लेख्यै गर्यो। अदालतले बदर गरिरह्यो। त्यसपछि समस्या बल्झिँदै गएको हो।’
केसीले आफू नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधता दिने सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाका केही अंशसमेत पढेर सुनाउँदै भने, ‘संघको दसौँ महाधिवेशन विवादित भयो। अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएन। त्यसै आधारमा एघारौँ (गत वर्षको) महाधिवेशनलाई पनि अवैध भन्न मिल्दैन भनेर अदालतले स्पष्ट पारिसक्यो। किनभने, प्रत्येक महाधिवेशन स्वायत्त र सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन्छन्। एउटा महाधिवेशनको मातहत अर्को महाधिवेशन हुँदैन भनेर अदालतले भनेको छ।’
उनले पछिल्लो महाधिवेशनलाई मान्यता दिने गरी अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गरी पाऊँ भनी यसअघि नै मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र पनि मन्त्री राणालाई बुझाएका थिए। तैपनि, उनले सबैलाई समेटेर संस्थालाई अगाडि बढाउन आफू तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
‘विदेशमा छरिएर रहेका नेपालीको शक्तिलाई एकीकृत गर्ने हाम्रो संस्थाको उद्देश्य नै हो,’ उनले छलफलमा भने, ‘तसर्थ, ऐक्यबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न तयार छौँ। यो हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो।’
करिब एक घण्टा चलेको छलफलपछि अब सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसला एकै ठाउँमा राखेर महान्यायाधिवक्ता, कानुन मन्त्रालयका सचिवसमेतको सहभागितामा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने निष्कर्षमा पुगेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
एनआरएनए विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुई प्रकारका फैसला सुनाएको छ। सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासलले दसौँ महाधिवेशन गैरकानुनी भएकाले त्यसपछि गठन भएका कुनै पनि कार्यसमितिले मान्यता नपाउने भन्दै शेष घले नेतृत्वमा २०७८ मा बनाइएको विवाद समाधान कार्यदललाई एकता महाधिवेशन गराउन जिम्मा दिएको छ।
तर, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले एउटा महाधिवेशनका कारण अर्को महाधिवेशन अमान्य हुन नसक्ने निर्णय दिएको छ। दुवै महाधिवेशन सार्वभौम हुने भएकाले पछिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले काम गर्न पाउने पछिल्लो फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्री राणाले निष्कर्षमा भनिन्, ‘तपाईँहरू मिल्नूस्। कानुनबमोजिम अगाडि बढ्नुहोस्। मन्त्रालयले एनआरएनएमा हस्तक्षेप गर्ने होइन, सधैँ सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ।’