काठमाडौँ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार घटनाका दोषीलाई सजायमा कुनै छुट नहुने बताएका छन्।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘टीआरसी विधेयकमा भएको ऐतिहासिक उपलब्धि ऐन कार्यान्वयनमा द्वन्द्व पीडितको सहभागिता’ विषयक कार्यक्रममा बलात्कार घटनाका दोषीलाई सजाय कम गर्दा समाजमा राम्रो सन्देश नजाने बताए।
‘जहिले, जसरी भए पनि बलात्कार बलात्कार नै हो, त्यसमा कुनै अवस्थाले सजाय फरक हुँदैन,’ गृहमन्त्री लेखकले प्रश्न गरे, ‘देशभरीमा अहिले पनि सबैभन्दा बढी बलात्कार घटनामा दोषी कैदी रहेछन्, यसमा सजाय घट्यो भने समाजमा के सन्देश जाला ?’
सबै सरोकारवालाको चासो हेर्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा योभन्दा राम्रो गर्न नसकिने बताए।
‘सबै हेर्दा योभन्दा राम्रो के गर्न सकिन्छ रु कति अलमलिने, कति रोकिने ?’ उनले भने, ‘अब यसलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ।’
गृह मन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूून कार्यान्वयनमा निकै ठुलो चुनौती रहेको भन्दै सबै पीडितहरू संवाद गरेर एकै ठाउँमा उभिन आग्रह गरे।
‘यसको कार्यान्वयनमा निकै ठुलो चुनौती छ, राष्ट्र नै एक हुन नसके यो प्रक्रिया बिथोलिएर अर्को १० वर्ष लाग्न सक्छ।’