काठमाडौँ। सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा एमालेका सांसद लक्ष्मी कोइरी महतोलाई सफाइ र सोही मुद्दामा प्रदेश सांसद अभियराम शर्मा लगायतलाई जन्मकैदको सजाय भएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी आन्दोलित भएको छ।
सो पार्टीका नेताहरुले सरकार छाडेर आन्दोलनमा जान नेतृत्व पक्षलाई दबाब दिएका छन्। लोसपाले आज महोत्तरीको जलेश्वरमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्दैछ। आज एक दिन प्रदर्शन गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पार्टीले पुनः छलफल गर्ने नेताहरु बताउँछन्। अदालतको फैसला आएपछि लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई फोन गरेर यो घटनामा पार्टी चुपचाप बस्न नहुने बताएका थिए।
सरकार र दलबिच भएको पटक पटकको सम्झौता विपरीत अदालतले निर्णय गरेका कारण यसमा पार्टी गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै महतोले अध्यक्ष ठाकुरको ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले जनाएको छ।
पार्टीका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा निर्णय भएको आरोप लगाए। ‘आन्दोलनको क्रममा दुवै पक्षमा क्षति हुन्छ, त्यस क्षतिको आधारमा मुद्दा लगाउने, थुन्ने जस्ता कार्य गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘यदि त्यस्तो गरेको हो भने त्यो राजनीतिक प्रतिशोध हो, मधेसको भावना विपरीत हो, यसको विरुद्ध लोसपाले आन्दोलन गर्छ।’
लक्ष्मी कोइरीलाई छाडेकोमा आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नरहेको प्रस्ट पार्दै उनले त्यही मुद्दामा अर्को नेतालाई जन्मकैदको फैसला सुनाउनु गलत भएको बताए। ‘कोइरीमाथि किटानी जाहेरी थियो, अभिराम शर्मालगायतको नाम पोलेको मात्र थियो,’ उनले भने। यस विषयमा आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कुरा गर्ने पनि उनले बताए।
मधेस आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहा, मुद्दा फिर्ता, घाइतेको उपचार, सहिद परिवारको भरपोषण गर्ने विषयमा सरकारसँग थुप्रै पटक सहमति पनि भइसकेको सोनलले बताए। रिहा तथा मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले पटकपटक प्रक्रिया पनि सुरु गरेको तर अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसालाले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिमा फरक अनुभूति नभएको पुष्टि भएको उनले बताए।
महोत्तरी जिल्ला अदालतले बिहीबार सांसद कोइरीलाई सफाइ दिँदै मधेस प्रदेश सभाका सदस्य तथा एवं लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मासहित प्रदीप साह माझी, संजय साह, शंकर साही, सुरेश पाण्डेय र धर्मेन्द्र रायलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ।
थमन विकको मुद्दाका मुख्य आरोपित पवन कापर र प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी महतोले सफाइ पाएका छन्। यसअघि पक्राउ परेका नेता शर्मा, जलेश्वर नगरपालिकाका पूर्वमेयर रामाशंकर मिश्र, सुरेश पाण्डे र धर्मेन्द्र राय साधारण तारेखमा छुटेका थिए भने एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य महतो र मोहन ठाकुर तारिख गुजारेर बसेका थिए। यो मुद्दाका १९ जना अभियुक्त अझै फरार छन्।
लोसपाका महासचिव केशव झाले पार्टी मुकदर्शक भएर बस्न नहुने बताए। सरकारबाट तत्काल फिर्ता भइ आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने बताउँदै उनले मधेस आन्दोलनको क्रममा लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिुको सट्टा सरकार झन कडाइका साथ प्रस्तुत भएको बताए।
उनले भने, ‘आत्मसमर्पणको मानसिकताले मधेसको मुक्ति हुँदैन, त्यसका लागि सडकमै निस्कनुपर्छ तर सरकारले मधेस केन्द्रित दललाई आत्मसमर्पण गराउन चाहेको छ।’
त्यस्तै, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले मधेस आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरुको सत्यता दबाई काल्पनिक र झूठा विवरण खडा गरी यस्तो फैसला गरेको आरोप लगाए।
उनले विज्ञप्ति जारी गरी लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। मधेस आन्दोलन दबाउन दायर सबै झूठा मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। मधेस केन्द्रित दलहरुले आन्दोलनकारीका सबै मुद्दा फिर्ता भएको प्रचार गरेका थिए तर अहिले जिल्ला अदालतको फैसला आएपछि सबै पोल खुलेको अध्यक्ष लालले टिप्पणी गरे।