विराटनगर – प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री उद्धब थापाले विश्वासको मत लिनु अगाडीदेखि राजनीतिक गतिविधिले संधीयता कमजोर हुदै गईरहेको राजनैतिक विश्लेषकहरुले चिन्ता जनाएका छन्।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरणदेखि नै राजनैतिक खटपट, बेमेल र सत्ताको लागि असमझदारी शुरु भएको थियो। त्यहि राजनीतिक असहमतिले गर्दा जनताका आवाज प्रदेशसभामा प्रभावित भएको छ। प्रदेशमा दलहरुको सत्ताको मोहले संघीयता विरोधीलाई थप बल पुगिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा अहिलेसम्म ३ पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । पहिलोपटक नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीले ६ महिना नपुग्दै सरकार ढल्यो। त्यसपछि गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको पहिलो सरकारले विश्वासको मत लिन नपाउँदै अदालतबाट खारेज भयो। र, तेस्रो पटक बनेको सरकारले पनि विवादरहित विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन ।
नेकपा एमालेको ४७ सांसद (बहुमत) संख्या भएको गठबन्धनलाई सहज ढंगले सरकार सञ्चालन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु भन्दा अवरोध गर्ने योजना बनाएको छ। जसको उदाहरण एकैपटक ९ जना ज्येष्ठ सांसदलाई विदामा राख्दै उपसभामुख सिर्जना दनुवारको स्वास्थ्यमा समस्या आएको बहानामा काठमाडौं पठाउनुलाई हेर्न सकिन्छ ।
संघीयता खारेजीको माग गरिरहेको राप्रपालाई मात्रै फाइदा पुगिरहेको राजनीति विश्लेषकहरुले विश्लेषण गरिरहेका छन्। उनीहरु भन्छन् “यस्तो गतिरोधले गर्दा प्रदेश संरचनामाथि नै प्रहार हुदै गरेको बुझ्न जरुरी छ।, यही काण्डले प्रदेशको संरचना धरासायी हुन्छ भन्नलाई अलिक हतारो हुन्छ।”
गणतन्त्र, लोकतन्त्र ल्याउनका लागि लडेका दलहरुले नै संविधान पालनामा गम्भीर गल्ती गरिरहेको विश्लेषकहरुको बुझाई रहेको छ । सत्ता हत्याउनकै लागि गरिएको यस्ता अकर्मन्य कर्मले गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक दिशा निर्देश गरिरहेको बताउछन्।
त्यसो त सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश चाहिँदैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरु मागहरु सुनिन्छ । यसअघि मौन बसिरहेका संघीयताका विरोधीहरु प्रदेश १ को पछिल्लो राजनीतिक घटनाले थप उत्साहित भएको बताउछन्।
‘संघीयता खारेजको मुद्दा बोकेका पार्टीहरुको लागि संघीयताको आन्दोलन बोकेका बलिया प्रदेशहरु मधेस प्रदेश र प्रदेश नं. १ नै हो । त्यही मर्ममा प्रहार गर्नका लागि एकात्मक प्रतिगामीहरुलाई सहज भएको समेत विश्लेषकहरु बताउछन्।
गणतन्त्र, लोकतन्त्र ल्याउनका लागि आन्दोलन गरेका दलहरुले नै ल्याएको संविधान पालनामा गम्भीर गल्ति गरिरहेको विश्लेषकहरु बताउछन् । सत्ता हत्याउनकै लागि गरिएको यस्ता हर्कतले गैरलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र जनभावनाको कदर नगरेको देखिन्छ।