काठमाण्डौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सभामुखको हस्ताक्षरमा सरकार गठन हुनु संवैधानिक सर्वोच्चता विपरीत भएको बताएका छन्।

सभामुखको समेत समर्थनमा नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने लगत्तै नेता कोइरालाले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन्।

“प्रदेश संसद्को सभामुख संलग्न भएको दलको समर्थनमा सरकार निर्माण हुने प्रक्रियामा सो दलले आफ्नो सदस्य संख्यामा सभामुखलाई समेत गणना गरी पठाउने कुराको संवैधानिक व्याख्या छैन,” कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेका छन्, “तर, सभामुख आफैंले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रूपमा पेस गरेको अवस्था हो भने यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ।”

कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद जोड्दा पनि बहुमत नपुगेपछि सभामुखको समेत नाम राखेर थापा मुख्यमन्त्री बनेका छन्। व्यवस्थापिका र कार्यपालिका नितान्त फरक फरक भएको कोइरालाले उल्लेख गरेका छन्।

“सभामुखको संवैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्‍चालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु हो,” कोइरालाले भनेका छन्, “यदि संसद्‌मा पेश भएका विषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्ने बाहेक कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानूनी शासनको विपरीत हुन जान्छ।”

प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुख सहित १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक सांसद छन्।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले)का ४० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ सांसद छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।