राष्ट्रिय राजनीति भित्र मौलाउँदै गएको मफियातन्त्रले देशलाइ कहाँ पुर्याएर छोडने हो, अन्यौलको स्थिती देखा परेको छ, देशमा मजबुत नियम, कानूनको अभाबमा केहि सिमित ब्यक्ति र केहि उच्च घराना उद्यमी, ब्यपारीहरु मात्र हाबि भएका छन्, जसका कारण उनैको उद्योग, ब्यापार, बैंक, बिमा कम्पनी र हस्पिटलका मालिक भएका कारण देशमा संकट उत्पन्न भएको छ।
यस्तो कुनैपनि देशको कानूनले दिदैन, गर्न पनि पाईदैन तर नेपालमा यहि भएको छ, त्यति मात्र नभैई आफ्ना ब्यापारका कर छली देखी जोगिनका लागि संसददेखि सरकारमा समेत उनिहरुकै कब्जा जमेको छ, त्यस्तालाई रोक्ने कानूनको अभाबमा निरिह जनता, उद्योमी, ब्यापारी सधै मर्कामा पर्नु परेको छ, नेताहरु उनीहरुकै ईसारामा चलेको कारण बास्तबिक राजनिति गर्दै आएका कार्यकर्ताहरु बिस्थापित हुन पुगेका छन्, नेताका चुनाब खर्चदेखी उनिहरुको सोखिनयूक्त माग पुरा गर्न यस्तै ब्यक्तिहरु र बिदेशी पैसा नै बलियो माध्यम बनेको छ।
यो प्रबृति तबसम्म रोकिन्न, जबसम्म जन उत्तरदायी सरकार निर्माण हुदैन, राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताले दुःख पाईनै रहन्छन्, खोक्रो लोकतन्त्रको माला मात्र जपेर जनताको पेट भरिन्न, जबसम्म जनताले सुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ब्यबस्था, न्यायिक समाजको अनुभुति गर्न पाउदैनन्।
यो पनि पढ्नुहोस।
संसारलाई लोभ्याउने मुलुक आज हेर्दाहेर्दै यस्तो हालतमा पुग्यो !
कांग्रेसले प्रचण्डलाई नमागेको भिख दिएर के साबित गर्न खोजेको ?
यहि माघ १६ गते सहिद दिवसको दिन उद्योगी व्यापारी, ब्यबसायीहरुले माइतिघर मण्डलामा आ-आफ्नो ११ बूदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिए, उनिहरुले अर्थमन्त्री, राष्ट बैंकका गभर्नर र सम्बन्धित निकायहरु सबैसंग आफ्नो माग राखेका छन्, बैंकहरुबाट भएको ज्यादति देशमा ठप्प भएको ब्यबसाय, बैंकले एक बर्षमा दुई पटकसम्म बढाएको ब्याज ८ प्रतिशतबाट एकैपटक १६ प्रतिशतमा पुर्याएको कारणबाट मर्माहत भएका उद्योमीहरुले यहि माघ १० गते संसद भबन अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रेम प्रसाद आचार्यको घटनालाई स्मरण गर्दै, बैंक आतंक बन्द गर, उद्योमी, ब्यापारी, किसान, मजदुर, निमुखा जनताहरुलाई सहिद नबनाऊ, देशमा गरी खान देऊ, बन्द भएका उद्योग खोल्ने बाताबरण बनाउन, भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए।
यस्ता कुरालाई सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु पर्ने र उक्त मागलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, यसलाई ब्यबसायीहरुको सांकेतिक आन्दोलन हो, भन्ने कुरामा दुई मत नहोला, यदि ढिलो भएमा अब सबै उद्योगी, व्यवसायी, ब्यापारी, निजी क्षेत्रहरुको संयूक्त आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न र हुनैपर्ने आबस्यक देखिन्छ, त्यसैले सरकारको अबिलम्ब ध्यान जाओस अन्यथा यस्तो आन्दोलन सरकारले थेग्न गारो नहोला भन्न सकिन्न।