काठमाडौँ। आम निर्वाचनका माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू चुनिने गर्छन्। आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि मिश्रित प्रणालीकै आधारमा निर्वाचन हुँदैछ। नेपालले हाल ‘पहिलो हुने, निर्वाचित हुने निर्वाचन’ र ‘समानुपातिक’ गरी दुईखाले निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ।
‘पहिलो हुने, निर्वाचित हुने निर्वाचन’ प्रणालीलाई आम रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यो प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाका लागि देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको छ। त्यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन्।
तर, प्रतिनिधिसभा तर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भने पूरै देशलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। समानुपातिक मतदान प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा ११० जना सदस्यहरू चुनिन्छन्। त्यस्तै, सात प्रदेशसभामा कुल २२० जना सदस्यहरू समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिन्छन्।
नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ६० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन् भने ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट छानिन्छन्। प्रत्यक्षतर्फ मतदाताले उम्मेदवार हेरेर मत दिन पाउँछन् भने समानुपातिकतर्फ दलको चुनाव चिह्नमा मतदाताले मत हाल्नुपर्छ।
समानुपातिकमा सम्पूर्ण सदर मतलाई दलहरूले पाएको मतका आधारमा विभाजन गरेर सदस्यहरू चयन हुने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ। निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक एवम् प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपेटिका तथा मतपत्रहरू हुनेछन्।
मतदाताले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारलाई मत दिएको मतपत्र त्यसका लागि तोकिएको र समानुपातिक तर्फ दललाई मत दिएको मतपत्र त्यसका लागि तोकिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्छ। त्यस्तै, प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिक तर्फका लागि पनि त्यस्तै खाले व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था
देशका सबै वर्ग जातजातिहरूले सङ्ख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ।
अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत एवम् बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने माध्यमका रूपमा हेरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा ०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको हो।
यो प्रणालीमा निर्वाचन क्षेत्रको जनसाङ्ख्यिक संरचनाका हिसाबले प्रतिशतअनुसार प्रतिनिधित्व दिइने निर्वाचन आयोगले बताए।
०६८ सालको जनगणनामा हाम्रो जनसाङ्ख्यिक बनोटको करिब ५० प्रतिशत महिला हुनुहुन्छ। ५० प्रतिशत पुरुष हुनुहुन्छ भने संसदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुँदा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्छ।
अब मानौँ आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या ३७ प्रतिशत छ भने ११० समानुपातिक सिटको ३७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व जनजातिको होस्, दलित १३ प्रतिशत छन् भने ११० मध्येबाट १३ प्रतिशत दलित होस्।
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ सम्पूर्ण देश नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो भने प्रदेशसभामा समानुपातिक सिट बाँडफाँट गर्दा हरेक सात प्रदेशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिनेछ। एउटा प्रतिनिधिसभा र बाँकी सातवटा प्रदेशसभामा त्यहाँको जनसाङ्ख्यिक बनोटको आधारमा फरक फरक निर्वाचन ढाँचा हुने गर्दछ।
कसको कति प्रतिशत प्रतिनिधित्व ?
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनका लागि छुट्टा छुट्टै निर्देशिकाहरू बनाएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका अनुसार दलहरूले बन्द सूची तयार पार्दा नै समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तो प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउँदा समानुपातिकमा जातजातिका आधारमा खस-आर्य समूहको सबैभन्दा धेरै ३१.२ प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारू ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समावेशी समूहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ।
मतदानपछि सदस्य छनोटको व्यवस्था
आयोगका अनुसार मतदान सकिएपछि १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिकमा हरेक दलले कति कति मत पाए भनेर टेबल बनाइन्छ।
त्यसरी बनाइएको टेबललाई आयोगको केन्द्रीय विवरणमा सामेल गर्दछ र सबै क्षेत्रको मतलाई दल अनुसार विभाजन गरेर जोड्छ। क्षेत्रगत रूपमा नै सदर मतको विवरण मात्र केन्द्रमा पठाइने भएकाले त्यो कुल मत भनेको सदर मतको सङ्ख्या मात्र हुने छ। र, प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत नल्याउने कुनै पनि दलले सिट पाउँदैनन्।
त्यसैले कुल सदर मतको तीन प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने दलहरूले पाएको मत त्यसबाट घट्ने छ। अब उदाहरणका लागि त्यसलाई ४८ वटा दलमा बाँडियो। त्यो सदर मतको तीन प्रतिशत भनेको ३ लाख ६० हजार हो। अब कुनै पनि दलले ११० समानुपातिक सांसदमध्ये कुनै सिट पाउनका लागि कम्तीमा ३ लाख ६० हजार मत कटाएको हुनुपर्यो। कसैले ३ लाख ५५ हजार वा २.९ प्रतिशत मात्र ल्यायो भने त्यो गणना भएन। त्यसलाई गणनाभन्दा बाहिर राखिन्छ।
उनले उक्त उदाहरणलाई थप प्रस्ट्याउन तीन प्रतिशत नकट्ने दलहरूको मत जोड्दा त्यो १५ लाख भएको माने। त्यसपछि भने, अब तीन प्रतिशत कटाउनेको मात्र हेर्दा १ करोड ५ लाख मतको मात्र सिट बाँडफाँड हुन्छ। हाम्रो संविधान र निर्वाचन कानुनले त्यही भन्छ। यो नै थ्रेसहोल्ड हो।
अब मत विभाजन कसरी हुन्छ ?
उदाहरणमा मत विभाजन गर्नुपर्ने १ करोड ५ लाख मतहरूलाई अब एउटा टेबलमा राखिन्छ र पहिले नै बनाइएको एउटा सुत्रले हिसाब गरिन्छ। उक्त सुत्रमा ११० वटा बिजोर सङ्ख्याले भाग गर्ने व्यवस्था छ। ११० सिट छान्नुपर्ने भएकाले त्यसो गरिएको हो। यसरी निकालिएको सिट सङ्ख्या अनुसार अब दलहरूले आयोगमा बुझाएको बन्द सूचीबाट सदस्यहरू छानेर पठाउनु पर्ने हुन्छ।
तर, त्यसरी सदस्यहरू छान्दा समानुपातिक समावेशी हुनेगरी छान्नुपर्ने व्यवस्था छ। उदाहरणका लागि संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुन सकेको छैन भने दलहरूले समानुपातिकबाट पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि कुनै दलले त्यस्तो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छैन भने आयोगले उक्त दललाई पत्र पठाउँछ र त्यसलाई सच्याउन लगाउँछ।
कुनै पनि दलले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत ल्याएको र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रदेशमा पनि प्रतिनिधिसभाकै तरिकाले गणना गरेर सदस्य चयन हुने व्यबस्था छ। यद्यपि प्रदेशमा मान्यताप्राप्त दल बन्नका लागि समानुपातिकमा तीनको साटो १.५ प्रतिशत मात्र मत कटाए पुग्छ।