भाद्र ८, २०७९ बुधबार
धादिङ। गंगाजमुना गाउँपालिकाबाट संचालित एम्बुलेन्स सेवा नभई व्यवसाय भएको छ। गंगाजमुनाबाट काठमाडौँ बिरामी लिएर जानको लागि १३ हजार भाडादर छ। जनताको सेवाकाे संचालित एम्बुलेन्सको भाडादर के कति ठिक छ त ? पालिकाबाट सञ्चालित एम्बुलेन्सकाे भाडादर सेवामुखी नभई व्यवसायमुलक भएको छ।
पालिकाले एम्बुलेन्स खरिद गर्दा कर छुट् छ। तर
एउटा मान्छे बिरामी हुँदा काठमाडौँ लानु पर्दा समस्या नै समस्या छ। एकजना गरिब मान्छे बिरामी हुँदा एम्बुलेन्सबाट काठमाडौं उपचार गराउन जानकाे लागि सोच्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना भएको छ।
पालिकाबाट संचालित एम्बुलेन्समा भाडादर घटाउन गठबन्धन सरकार किन मौन छ त ? अहिलेसम्म गठबन्धन सरकारले पालिका भित्र अव्यवस्थित भएका विषयहरुलाई व्यवस्थित गराउन सक्षम भएको छैन।
एम्बुलेन्सको भाडादर न्यूनतम राखी एम्बुलेन्स चालकलाई तलब तथा भत्ता पालिकाबाट खुवाउन सकिन्छ। राजनीतिक तवरबाट नियुक्त भएका स्वास्थ्य तथा पालिकामा अनावश्यक कार्यालय सहयोगी भनेर भर्ती भएका कर्मचारीलाई छाटकाट गर्ने सकिन्छ। यदि पालिकाले एम्बुलेन्स चालकलाई तलबभत्ता खुवाउन सकेमा एम्बुलेन्सकाे भाडादर न्यूनतम राख्न सकिन्छ। तर यहाँ सबै ठाउँमा अनावश्यक तरिकाले राजनीतिक भर्ती गर्दा सर्वसाधारण जनता मारमा परेका छन्।
गंगाजमुना गाउँपालिकाबाट काठमाडौं १३६ किलोमिटर दुरीमा रहेकाे एम्बुलेन्सकाे भाडा १३००० हजार छ। यस बिषयमा भाडा अति नै महङ्गो भयाे भनेर गंगाजमुना गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष कुमार अधिकारीसँग कुराकानी गर्दा भाडादर महँगो नै हाे भनेर वडाध्यक्षले स्वीकार गरे।
एम्बुलेन्स चालकले गंगाजमुना गाउँपालिका देखि काठमाडौ बिरामी बोकेर जाँदा आफू जानु भन्दा अगाडि सामाजिक सञ्जालमा फोटो तथा भिडियो पोस्ट गर्ने अनि काठमाडौंबाट फर्किने बेलामा अब म गाउँ जाँदैछु है भनेर सामाजिक सञ्जालमा फोटो हाल्ने काम भएको छ। यस विषयमा हामीले स्थानीय एकजना बुद्धिजीवीसँग कुरा गर्यौं। नाम नबताउने शर्तमा उनले भने काठमाडौदेखि गाउँ जाने मान्छे बोक्ने काम पनि हुन्छ भनेर उनले भने। भनेपछि एम्बुलेन्स सेवामा राम्रै सेवा भैरहेछ भनेर हामीले प्रश्न गर्दा उहाले प्रतिउत्तरमा भने, यस्तो हुँदै आएकाे छ तर यहाँ सबै नातागाेता तर यहाँ सबै नातागोतामा चल्ने रहेछ भनेर स्वीकार गरे।
नयाँ उर्जा सहित आएको स्थानिय निकाएले त्यहाँको अस्पताललाई स्तरउन्नती गरि प्रायः रोगहरुको उपचार त्यही हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र जटिल रोगहरुको प्रसंगमा एम्बुलेन्स प्रयोग गर्दा सर्वसाधारण जनताले तिर्नसक्ने भाडादर अर्थात् शुल्क निर्धारण गरि बाकी नपुग खर्च स्थानिय निकायले भरथेक गर्नुपर्छ। अब पनि पालिकाले एम्बुलेन्स सेवाको नाममा जनताबाट पैसा कहिलेसम्म असुल्ने ? बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सलाई कमाई खाने भाडो नबनाऊ !