News Portal

  • नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नागरिकको हक खोस्ने काम गर्‍यो: विशाल भट्टराई

    हिमालीसंचार संवाददाता
    १८२ पटक

    काठमाडौं – नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै नागरिक विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नागरिकको हक खोस्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

    प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले संसदमा छलफल भइसकेको र टुंगिसकेको विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकता पाउने नागरिकको सामान्य अधिकार पनि खोस्ने काम भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

    २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नागरिकता विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भई पारित भइसकेको छ । उक्त विधेयक फिर्ता लिएर असार २१ गतेको क्याबिनेट बैठकले अर्को विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । वैवाहिक अङ्गीकृतलाई तत्कालै नागरिकता दिने कि निश्चित समयावधि तोक्ने भन्ने विवादका कारण नागरिकता विधेयक लामो समयसम्म संसदमा त्यसै अल्झिएको थियो । 

    नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरु तत्कालै नागरिकता दिने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी केन्द्र र एमाले त्यसविपरित निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने अडानमा छन्। साथै, दलहरुले आ-आफ्नो स्वार्थको रोटी सक्ने माध्यम बनाउन चाहेकाले पनि यो विषय बढी विवादित बनेको हो । यसअघि तत्कालीन नेकपामा विवाद बढेसँगै सरकार टिकाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर महन्थ ठाकुरहरुलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए । 

    नागरिकताको विषयमा निकै अनुदार रहेका ओलीले विगतमा आफैँले धारे हात लगाएर भाषण गरेका र कदापि स्वीकार्न नसकिने भनिएका प्रावधान समेटेर अध्यादेश जारी गरेका थिए । दुई वर्षअघि प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्न त्यतिबेला ओली सरकारसँग दुई तिहाइ सांसदको समर्थन थियो । तर, नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन अगाडि बढाउन अरूची देखाएको ओली सरकारले राजनीतिक स्वार्थका लागि अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गरेको हो ।

    तर, संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याइएको उक्त अध्यादेश एक महिना पनि टिक्न सकेन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित गर्न अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यान्वयनमा आएन ।

    अहिले सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने तयारीका साथ अस्ति चार वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले त्यसैको विरोध गरेका हुन् ।

    कुवेतको अमन एक्सचेन्ज नेपाल पैसा पठाउने भरपर्दो र सबैभन्दा उत्तम एक्सचेन्ज Aman exchange Kuwait

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    NRNA संम्बन्धी जनाकारी।

     

    प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा : आगामी १५ वर्षभित्र नेपालबाट गरिबी हटाइने

    झापा, असार २९  – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी १५ वर्षभित्र नेपाललाई गरिबीमुक्त राष्ट्र बनाउने...

    फुस्रेखोलामा पौडी खेल्दा डुबेर युवकको मृत्यु

    पोखरा, असार २९  — पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ पावरहाउसस्थित फुस्रेखोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर...

    दक्षिण भारतीय सिनेमाका खलनायक कोटा श्रीनिवास अब रहेनन्

    हैदराबाद, असार २९ – दक्षिण भारतीय सिनेमामा आफ्नो दमदार अभिनयले छुट्टै पहिचान बनाएका बहुप्रतिभाशाली अभिनेता...

    स्पेन भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग, सहभागीहरू नफर्किएको दाबी

    काठमाडौं, असार २९ — प्रधानमन्त्री सहभागी स्पेन भ्रमणमा भिजिट भिसाबाट गएका केही नेपाली नफर्किएको पुष्टि...

    झापामा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्टोक्ति : स्पेन भ्रमणबारे अराजकहरूले फैलाएको हल्ला आधारहीन

    झापा, असार २९ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो हालै सम्पन्न स्पेन भ्रमणलाई लिएर केही...