बालकृष्ण अधिकारी
काठमाडौँ। ‘बुढो रूख ढल्यो, ढल्यो। म मितिसमेत भनिदिन्छु। २०७४ पुससम्म मात्र शेरबहादुर देउवा प्रधामन्त्री हुन्। कांग्रेसका अन्तिम प्रधामन्त्री पनि देउवा नै हुन्।’ २०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रचारका क्रममा कात्तिक ३० गते गोरखाको पालुङटारमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेको अंश हो यो। त्यतिबेला ओलीले बुढो गाईलाई घाँस हालेर दुध नदिने भन्दै वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न मात्र आग्रह गरेनन्, यो पनि भन्न भ्याए, ‘पिर नमान्नू कांग्रेसले खोजेको प्रजातन्त्र हामी ल्याउँछौं।’
ज्योतिष र भाग्यवादमा पनि विश्वास गर्ने कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावी सभामा सहभागी हुने क्रममा धनगढी पुगेर ओलीलाई जवाफ फर्काउँदै भने, ‘ज्योतिषीले मलाई सातपटक प्रधानमन्त्री हुने योग छ भनेका छन्, म अझै तीनपटक प्रधानमन्त्री हुन्छु। कम्युनिस्टहरूले भनेर हुन्छ ?’ जनमतमा नभएर भाग्य र ज्योतिषमा भर परेको भन्दै देउवाको पार्टीभित्र र बाहिरबाट तीव्र आलोचना भयो।
२०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम करिबकरिब ओलीले भनेजस्तै आयो। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ स्थानमध्ये कांग्रेस २३ सिटमा विजयी भयो। केन्द्रमा सरकार बनाउने होइन, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध एक्लैले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने हैसियत पनि भएन कांग्रेससँग। सात प्रदेशसभामा पनि कांग्रेसको हालत संघको भन्दा फरक भएन।
निर्वाचनमा पराजित कांग्रेस त्यसको समीक्षा गर्दै संगठन निर्माणमा जुट्न पनि सकेन। बरु पार्टीभित्र एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउनमै महिनौं बिताए नेताहरूले। मंसिरमा भएको निर्वाचनको समीक्षा कांग्रेसले वैशाखमा गर्यो। चुनावमा कांग्रेस पराजयको जिम्मेवारी कसैले लिएन। संगठन निर्माण पनि कांग्रेस नेताको प्राथमिकतामा परेन। बल्लतल्ल पार्टी उपसभापति नेतृत्वको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले देशभरि अभियान सुरु गर्यो, तर गुटगत विवादका कारण त्यसले पूर्णता पाउन सकेन।
विधानले निर्धारण गरेभन्दा पहिला नै कांग्रेसलाई १४औं महाधिवेशनले छोप्दा केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म संगठन निस्क्रिय बने। पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनलाई चलायमान बनाउने अजेन्डा पनि कांग्रेस नेताको प्राथमिकतामा परेन। प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेको कांग्रेस सडकदेखि सदनसम्म नसुनिने र नदेखिने अवस्थामा पुग्यो। प्रतिपक्षी दलका रुपमा कांग्रेसले सरकारविरुद्ध कागजी बन्दुक (विज्ञप्ति) बाहेक उपस्थिति देखाउन सकेन।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गर्दा पनि कांग्रेसले संगठन निर्माणमा कुनै ध्यान दिएन। नेकपामा विभाजन आउने र त्यसमै खेलेर सत्ता र शक्तिमा पुग्ने लालच कांग्रेसका केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका नेता तथा कार्यकर्तामा देखियो। आफू राम्रो हुनेभन्दा अर्को बिग्रेर विगतमा पनि सत्तामा पुगेको कांग्रेसलाई पछिल्लोपटक पनि त्यस्तै भयो।
नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादीबीच आआफ्नो अस्तित्व जोगाउने होडबाजी चल्यो। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र जोगाउने नेकपाभित्रको गोलचक्करको परिणाम प्रतिनिधिसभामा मरिच जस्तो खुम्चेको कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वमा पुग्यो। ज्योतिषीको भविष्यवाणीमा ढुक्क देखिएका देउवा गत वर्षको असार २९ गते पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बने।
१४औं महाधिवेशनबाट पार्टी संगठन कब्जा गर्न देउवा र इतर पक्षले क्रियाशील सदस्य संख्या शतप्रतिशत बढाए। तर, गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको मत खासै बढेन। तापनि कांग्रेसले धेरै स्थानीय तहको प्रमुख जित्यो। यो सफलता कांग्रेसले संगठन सुदृढ गरेर होइन, एमालेमा आएको विभाजन र सत्ता गठबन्धनबीच भएको तालमेलका कारण मिलेको देखिन्छ।
नेकपामा विभाजन मात्र होइन, साविक अवस्थामै फर्केको एमालेमा पनि भएको विभाजनले प्रदेश र प्रतिनिधसभा निर्वाचन पनि आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेसलाई सहज देखिएको छ। तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य घटक एमालेसँग मिल्ने अवस्था आए कांग्रेसका लागि आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम २०७४ को भन्दा खासै फरक नहुने विश्लेषण छ।
त्यसले गर्दा पनि अहिलेको गठबन्धनलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस नेतृत्व छ। राणाशासन मात्र होइन, २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गर्दै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणसम्मको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ। मुलुकको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा पनि कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर, आफूलाई ‘मासबेस’ पार्टी बताउने कांग्रेसले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि संगठन निर्माणमा खासै ध्यान दिएको छैन।
प्रतिस्पर्धी दलमा आउने विवाद र विभाजनको लाभ उठाउँदै कांग्रेस सत्ताको भर्याङ चढ्दै आएको विगत छ। २०४६ सालको परिवर्तनको बलमा २०४८ को आमनिर्वाचन र २०४९को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा जनताको अभिमत कांग्रेसको पक्षमा देखियो। तर, कांग्रेसले जनताको अभिमतलाई थेग्न सकेन। कांग्रेसमा उत्पन्न आन्तरिक विवादका कारण मुलुक २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन गयो। कुनै दलको पक्षमा सरकार बनाउन बहुमत आएन। एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो दल बने।
२०५४ सालमा स्थानीय निकाय निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा ६० प्रतिशत स्थानीय निकायमा एमालेले जित्यो। निर्वाचनमा पराजित भएपछि कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पार्टीलाई पुरानो अवस्थामा नपुर्याईकन विश्राम लिन्न भन्दै जिल्ला दौडाहामा निस्के। स्थानीय तह निर्वाचन जितेको एमाले विभाजित हुनपुग्यो। त्यसको लाभ २०५६ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसलाई भयो।
चुनावमा बहुमत पाए पनि कांग्रेसले पाँच वर्ष सरकार टिकाउन सकेन। आन्तरिक विवादले प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र भएन, नेपाली कांग्रेस नै विभाजित भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको नेतृत्व गरे। त्यसमा राजा र हिंसात्मक आन्दोलन गर्दै आएको माओवादीले खेले। प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि र स्थानीय निकाय निर्वाचन दुवै भएन। राजाको सक्रिय शासन सुरु भयो।
कांग्रेसकै पहलमा माओवादीलाई हिंसात्मक आन्दोलनबाट शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याइयो। २०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन भयो। माओवादी प्रत्यक्षतर्फ झन्डै बहुमतसहित ठूलो दल बन्न पुग्यो। कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो। तर, माओवादीले सत्ता सञ्चालन मात्र होइन, संविधानसभाबाट संविधान लेख्न पनि कौशलता देखाउन सकेन। प्रधानसेनापति प्रकरणदेखि माओवादी निरन्तर विवादमा फस्यो। दुई वर्षका लागि भएको संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान निर्माण गर्न सकेन।
त्यहीबीच माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भयो। त्यसपछि भएको कांग्रेसको १२औं महाधिवेशनबाट सुशील कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भए। पार्टीमा उपसभापति र महामन्त्री नियुक्तिको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित गराउन उनले सात महिना कुर्नुपर्यो।
महाधिवेशन भएको तीन वर्षपछि उनले गठन गरेका विभाग संस्थापन इतर पक्षले अस्वीकार गर्दा पार्टीको आधिकारिक वेभसाइटबाटै हटाउनु पर्यो। चारवटा भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय समिति विघटन गरेर नयाँ बनाउन नौ महिना लाग्यो। अर्कोतिर संविधानसभामा बहुमतमा रहेका कम्युनिस्टहरू र अझ त्यतिबेलाको एकीकृत माओवादीले संविधान निर्माणमा गति दिन सकेनन्।
यसै क्रममा माओवादी विभाजित हुन पुग्यो। संवैधानिक बाटोबाटै मुलुक ‘डिरेल’ हुने अवस्थामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकारले २०७० मा गराएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो दल बन्न पुग्यो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्यो।
त्यसपछि केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र देउवा क्रमशः प्रधानमन्त्री बने। संविधान कार्यान्वयनका लागि देउवा नेतृत्वको सरकारले तिनै तहको निर्वाचन गरायो। तिनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर रह्यो। निर्वाचन हारे पनि कांग्रेसले संगठन सुधारमा चासो दिएन। तर, एमाले बिग्रँदा स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले जित निकाल्यो। आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि जित निकाल्न कांग्रेस सत्ता गठबन्धन टिकाएर तालमेल गर्न चाहन्छ।