अविन माबो/झापा – प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई नेकपा एकीकृत समाजवादी पाटीका सचिव हुन्। नेकपा एमाले विभाजन हुनुपूर्व उनी एमालेका ‘हाइप्रोफाइल’ सांसद थिएनन् । एमालेभित्रको विवादका क्रममा माधव नेपाल निकट नेता भीम आचार्यले प्रदेश-१ मा पाटीको अगुवाई गरेका थिए।  तर, पार्टी विभाजन हुँदा आचार्यले नेकपा एमाले नै रोजेपछि राईले नेतृत्वको मौका पाए।

केन्द्रमा भएको पाँच दलीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार प्रदेश-१ नेकपा (एस)ले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो। त्यही सहमतिअनुसार राई मुख्यमन्त्री भए।  राईले मुख्यमन्त्री हुनु केही दिनअघि आफ्नो पहिलो दायित्व बेनामे प्रदेशको नाम दिनु बताएका थिए।  मुख्यमन्त्री भएको एक महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशको नामको विषयमा कुनै चर्चा भएको छैन। 

गत सोमबार उनका पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले चाँडै प्रदेशको नाम राख्न सुझाव दिए।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर झापामा नेकपा (एस) निकट नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादी प्रदेश समितिले आयोजना गरेको भेला कार्यक्रममा उनले राईलाई तत्काल प्रदेशको नाम राख्न सुझाव दिएका थिए।  ‘प्रदेश-१ र प्रदेश-२ को नाम राख्न बाँकी छ।  यो प्रदेशको नाम पनि चाँडै राख्नुस् है,’ राईतिर हेर्दै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘यसमा कुनै विवाद गर्नुपर्ने जरुरी छैन।  सबै प्रदेशले नाम राखिसकेका छन्।  यो प्रदेशको नाम नै छैन।  प्रदेश पछाडि परिसकेको छ। ’ 

उनले एमालेले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको बताउँदै राईलाई नाम राख्न आग्रह गरे। ‘पुरानाले राख्न सकेनन्।  अब तपाईं राख्नुस्,’ उनले भने, ‘नाम अघि बढाउँदा सबैको भावनालाई समेट्नुपर्‍यो। संकृणताबाट मुक्त हुनपर्‍यो। सिंगो देशलाई राम्रो सन्देश दिनुस्। अरू प्रदेशले दिएको जस्तै। ’ उनले पहिलाका सरकारले गर्न नसकेका काम गर्न र पुराना सरकारले गरेका नराम्रा काम नदोहोर्‍याउन सुझाव दिए।  ‘राम्रो काम गरेर शीर ठाडो पार्ने काममा भूमिका खेल्नुस्,’ उनले भने, ‘खेलाडी, सुकुम्बासी, महिला अधिकार, गरिब र सबैका लागि काम गर्नुस्।  प्रदेश सरकारले पाएको अधिकारको भित्र रहेर काम गर्नुस्। ’

राईले राख्न सक्लान् त प्रदेशको नाम ?

अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीका सचिवसमेत रहेका राईलाई प्रदेशको नाम राख्न सुझाव दिएका हुन् ।  तर, गठबन्धन गरेर चलेको यो सरकारका लागि प्रदेशको नाम राख्नु फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हो।  गठबन्धनमा रहेको दलसँग संसदमा ५० सिट छ।  जुन सरकार बनाउन पर्याप्त भए पनि प्रदेशको नाम राख्न पर्याप्त हैन। 

एमालेविना प्रदेश-१ मा अहिलेको संसद्बाट प्रदेशको नाम राख्ने परिकल्पना गर्न सकिँदैन।  प्रदेशको नाम राख्न संसद्मा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ।  ४१ सांसद रहेको प्रदेश-१ को ठूलो दल एमालेले साथ नदिएसम्म पाँच दलीय गठबन्धनले मात्र प्रदेशको नाम राख्ने सम्भावना छैन। एमालेले पनि प्रदेशको नामका लागि राईलाई सहयोग गर्ने अवस्था देखिदैन।