सन्तोष घिमिरे, काठमाडौँ।
सरकारले २० जना राजदूत सिफारिसको तयारी गरेपछि परराष्ट्र सेवाका एक दर्जन सहसचिवबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। २० मध्ये कम्तीमा १४ जना राजनीतिक दलका कोटामा राजदूत सिफारिस गर्ने सरकारको तयारी छ। बाँकी ६ मुलुकमा परराष्ट्र सेवाका राजदूत सिफारिस हुने भएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको हो।
सामान्यतः परराष्ट्र सेवाका सहसचिवलाई राजदूत सिफारिस गर्दा तीन मापदण्डलाई आधार मान्ने गरिएको छ– अवकाश पाउन लागेको, विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट फर्केपछि मन्त्रालयमा धेरै समय काम गरेको, र सेवामा वरिष्ठताको आधार।
परराष्ट्रका दाबेदारहरु !
कुनै सहसचिवले परराष्ट्र सेवाबाट छिट्टै अवकाश पाउने स्थिति छ भने उसलाई त्यसअघि नै राजदूतको जिम्मेवारी दिने परम्परा छ। यो आधारलाई मान्ने हो भने आगामी मंसिरमा अवकाश पाउन लागेका कृष्णचन्द्र अर्याल राजदूतका एक नम्बरका दाबेदार हुन्।
यसैगरी वरिष्ठताका आधारमा सहसचिव निर्मलराज काफ्ले अर्का बलिया दाबेदार हुन्। वरिष्ठताकै आधारमा निवर्तमान सरकारले काफ्लेलाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो। तर, अघिल्लो सरकारले गरेका सिफारिस वर्तमान सरकारले रद्द गरिदिँदा उनी राजदूत बन्न पाएनन्।
विदेशस्थित नियोगबाट फर्केको लामो समय बितिसकेका आधारमा सहसचिवहरू भरतकुमार रेग्मी र हरिश्चन्द्र घिमिरे बलिया दाबेदार हुन्। यसमध्ये रेग्मी नयाँ दिल्लीस्थित राजदूतावासबाट फर्केको एक वर्ष बितिसकेको छ भने, घिमिरे फर्केको दुई वर्ष बितिसकेको छ।
नियोगबाट फर्केको धेरै समय नभए पनि वरिष्ठताका आधारमा थप केही सहसचिवहरू राजदूतको आकांक्षी छन्। तीमध्ये केहीले राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाजी मार्ने प्रयास गरेका छन्।
दाबेदारी पेस गरिरहेका सहसचिवहरूमा डोरनाथ अर्याल, तीर्थराज वाग्ले, तेजबहादुर क्षेत्री, घनश्याम भण्डारी, दुर्गाबहादुर सुवेदी, लोकबहादुर थापा, सुशीलकुमार लम्साल, धनबहादुर ओली, प्रकाश सुवेदी र सुधीर कुमार भट्टराईलगायत छन्।
जानकार स्रोतको भनाइमा भर्खर सहसचिवमा बढुवा भएका सुरेन्द्र यादव र कौशलकिशोर रायबाहेक परराष्ट्र सेवाका सबै सहसचिव राजदूत बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। मन्त्रालयबाहेक बेइजिङ, न्युयोर्क, नयाँ दिल्ली र वासिङ्टनस्थित नेपाली नियोगमा सहसचिव उपप्रमुख रहन्छन्।
अहिले बेइजिङ र न्युयोर्कमा नियोग उपप्रमुखको दरबन्दी रिक्त छ। तर, ती नियोगमा जान सहसचिवहरू अनिच्छुक देखिएका छन्। किनकि सहसचिवहरूका लागि राजदूत पद बढी आकर्षक छ।
परराष्ट्रलाई कोटा !
महावाणिज्य दूतावास बाहेक राजदूतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघका नियोग गरी विदेशमा नेपालका ३३ नियोग छन्। यसमध्ये ५० प्रतिशत नियोगमा परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने परम्परा रहिआएको छ। हाल १० वटा नियोगको नेतृत्व परराष्ट्र सेवाका सहसचिवहरूले गरिरहेका छन्।
परराष्ट्र सेवाबाट ५० प्रतिशतलाई नियोग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने हो भने ६ वा ७ जना सहसचिवले यस पटक राजदूत बन्ने अवसर पाउनेछन्। गठवन्धनको सरकार रहेको र सबै दलले राजदूतमा ‘कोटा’ खोज्ने भएका कारण सरकार परराष्ट्र सेवाका ६ जनालाई राजदूत बनाउने तयारीमा छ।
तर, मन्त्रालयका सहसचिवहरूले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग कम्तीमा सात जना परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत सिफारिस हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। नाम बताउन नचाहने परराष्ट्रका एक अधिकारीका भनाइमा मन्त्री खड्का पनि यो मागप्रति सकरात्मक छन्।
करिअर र आर्थिक दृष्टिले लाभको पद भएकाले बहालवाला सहसचिवहरूले अर्कालाई उछिनेर आफैँ राजदूत बन्न ‘राजनीतिक घरदैलो’ सुरु गरिदिँदा परराष्ट्रको नेतृत्वलाई नाम छनोट गर्न सकस परेको छ।
‘मन्त्रालयले बनाएका मापदण्डका आधारमा मन्त्रालयका सहसचिवलाई राजदूत सिफारिस गर्न परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र सचिवलाई अप्ठेरो पर्छ,’ एक पूर्व परराष्ट्र सचिवले नेपालखबरसँग भने, ‘यसको कारण राजदूतका आकांक्षीहरूले गर्ने घरदैलो हो।’ स्रोतका अनुसार पहिले राजनीतिक भागबण्डा टुङ्गिएपछि परराष्ट्र सेवाका राजदूत चयन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।