काठमाण्डौ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शितल निवास पुगेका छन्। शितल निवास पुगेको आधा घन्टा हुन लाग्दा पनि सपथ ग्रहण लिएका छैन। उनी साँझ ६ बजेका लागि सपथ ग्रहण गर्ने भनिए पनि ८ बजेसम्म सपथ ग्रहणको कार्यक्रम सुरू भएको छैन।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएकोबारे राष्ट्रपतिको पत्र सच्याउनुपर्ने अडानमा देउवा छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको पत्रमा संविधानको धारा उल्लेख गरेको छैन।
पत्रमा ‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८/०३/२८ को फैसला बमोजिम प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ’ उल्लेख थियो।
यसमा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको उल्लेख गर्नुपर्ने अडानमा देउवा छन्। स्रोतका अनुसार देउवाले नियुक्ति पत्र सच्याउनका लागि पार्टीका नेताहरूमार्फत् सुरूमा राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकाललाई आग्रह गरेका थिए।
तर केही समय पर्खंदा पनि संविधानको धारा उल्लेख गरेको नियुक्ति पत्र नआएपछि देउवाले सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीमार्फत् धारा उल्लेख गर्दै नियुक्ति पत्र सच्याउन आग्रह गरेका थिए। नियुक्ति सच्याउने खबर आएको भन्दै देउवा साँढे ६ बजेतिर बूढानिलकण्ठस्थित निवासबाट शितल निवासका लागि निस्केका थिए तर, उनी शितल निवास पुग्दा पनि नयाँ नियुक्ति पत्र बनेको थिएन।
देउवाको उक्त अडानपछि देउवासहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव यादवलगायत पार्टीका शीर्ष नेताले शितल निवासमै छलफल गरेका थिए। शितल निवासमा रहेका कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नियुक्ति पत्र सच्याउनेबारे दलका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरे पनि राष्ट्रपतिसँग यसबारे छलफल भए वा नभएको यकिन नभएको सेतोपाटीलाई बताए।
यस्तै, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्तिबारे राष्ट्रपति कार्यालयले जारी विज्ञप्ति राख्दै थोरै सच्चिएर सहकार्य गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्। उनले पत्र सच्चिने मात्र नभएर प्रवृत्ति नै सच्चिने कुरा प्रधान भएको बताएका छन्। सर्वोच्चको फैसला सरकार बदल्न मात्र नभएर संरक्षकलाई बदल्न भएको शर्माको तर्क छ।
साथै, देउवाले आज सानो आकारमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न लागेका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृहमन्त्री, ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई कानुन मन्त्री तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्री बनाउने तयारी रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।