काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद्ले विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–०७० खारेज गर्दै नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–०७७ ले यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री सहितका विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कटौती गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सुरक्षा चाहिँ अस्वाभाविक तरिकाले बढाइएको छ ।
विस २०७७ मंसीर ७ गतमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुरक्षामा सैनिक मात्रै २ सय जना खटिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली सेनाका अधिकारीले तीनवटा घेरा बनाएर सुरक्षा दिएका छन् । चौथो घेरामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।
नजिकको घेरामा पीएसओ (आर्मीका प्रमुख सेनानी) र अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा निर्देशनालयको सुरक्षा टोली खटिएका छन् । सुरक्षाको भित्री र मध्य घेरामा पनि सैनिक रहेका छन् । बाहिरी घेरामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीका डीएसपी र दुई जना इन्सपेक्टरसहित ६२ जना प्रहरी खटाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्रीले सो कार्यविधिसमेत मिचेर १ सयभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो सुरक्षामा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सरकारले अति विशिष्ट स्तरको सुरक्षा लिएका प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता (डीआईजी) राजु अर्यालका अनुसार इन्स्पेक्टरको कमान्डमा सशस्त्रका ३५ देखि ४० जनाको टोली खटिएका हुन्छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ५ जनाको टिम उनको सुरक्षामा परिचालन गरिएको छ ।
कार्यविधिले तोकेअनुसार नै प्रधानन्त्रीको सुरक्षामा ३ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटिएका हुन्छन् । तर फागुन १७ गतेमा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्त्रीले आफूमाथि ‘शारीरिक हमला हुनसक्ने’ संकेत गरेका थिए । पोखरामा उनले भने–‘शारीरिक हमला नै भयो र ज्यान तलमाथि भयो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला ।’
प्रधानमन्त्रीले ‘हमला हुनसक्ने’ भाषण गरेपछि आफू आश्चर्यमा परेका एकजना उच्च सुरक्षा अधिकारीले बताए । उनले भने–‘प्रधानमन्त्रीमाथि भौतिक आक्रमण हुनसक्ने सुरक्षा चुनौती अहिले देखिँदैन ।’
कार्केडमा ७ वटा सवारी
प्रधानमन्त्री अनौपचारिक रूपमा हिँड्दा सुरक्षा अधिकारीका ७ वटा सवारी साधनले सुरक्षा दिन्छन् । संशोधित कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्री हिँड्दा सबैभन्दा अगाडि प्रहरीको वार्निङ मोटरसाइकल हुन्छ । प्रहरीको अगुवा जिप र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा निर्देशनालयको टिम सवार जिपभन्दा पछि प्रधानमन्त्री चढ्ने गाडी हुन्छ ।
भीभीआईपीभन्दा पछाडि नेपाली सेनाको पछुवा गाडी र जगेडा सवारी हुन्छ । सशस्त्र प्रहरीको पछुवा गाडी हुन्छ । सबैभन्दा पछाडि नेपाल प्रहरीको मोटरसाइकल हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणमा सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीको मोटरसाइकलसहित ११ वटा सवारी साधन परिचालन गरिन्छ । संशोधित कार्यविधिअनुसार भीभीआईपी सवार कारलाई मोटरसाइकलमा ४ जना आउट राइडर्सले कभर गर्छन् । भीभीआईपीको कारभन्दा अघि वार्निङ मोटरसाइकल, प्रहरीको अगुवा जिप र नेपली सेनाको अगुवा कार प्रयोग गरिन्छ ।
भीभीआईपीको कार पछाडि नेपाली सेनाको पछुवा कार, जगेडा कार, नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक सवार कार, सशस्त्रका उपरीक्षक (एसपी) सवार कार, एम्बुलेन्स र प्रहरीको पछुवा मोटरसाइकल परिचालन हुन्छ ।
पूर्व पदाधिकारीको कटौती
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा बढाएर पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि राजासम्मले पाउँदै आएको सुरक्षामा कटौती गरेको छ ।
विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–०७७ अनुसार पूर्व–प्रधानमन्त्रीले विशिष्ट स्तरको सुरक्षा पाउँछन् । उनीहरुका लागि सरकारले १५ जना सशस्त्र प्रहरी र २ जना नेपाल प्रहरीका सुरक्षा अधिकारी आजीवन पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि कटौती गरिएको छ । ज्ञानेन्द्रले विशिष्ट स्तरको सुरक्षा पाउँछन् । उनलाई पूर्वप्रधानमन्त्री सरह १५ जना सशस्त्र प्रहरीसहित पछुवा गाडी र २ जना नेपाल प्रहरीको पीएसओ दिइएको छ । सो सुविधा उनले आजीवन पाउँछन् ।
अवकाश भएपछि प्रहरी महानिरीक्षकले ४ वर्षसम्म चार जना प्रहरी कर्मचारी पाउँछन् । त्यसपछि, उनीहरुले आजीवन २ जना सुरक्षाकर्मी पाउँछन् ।
राष्ट्रपतिलाई ३ सय ४ जना सुरक्षाकर्मी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सुरक्षामा नेपाली सेनाका २ सय ७५ सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका १० जना र नेपाल प्रहरीबाट १४ जना सुरक्षाकर्मी खटाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।
राष्ट्रपति सहभागी हुने कार्यक्रम स्थल र समारोह स्थलको सूचना संकलन र विश्लेषणका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ५ जना सुरक्षा अधिकारी खटिएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना भीभीआईपीलाई अति विशिष्ट स्तरको सुरक्षा दिइएको छ । ‘क’ श्रेणीको त्यस्तो सुरक्षा पाउनेमा उप–राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष छन् ।
‘क’ श्रेणीको सुरक्षा पाउने भीभीआईपीको नजिकको घेरा, भित्री घेरा र मध्य घेरामा नेपाली सेनाको टिमले सुरक्षा दिन्छन् । बाहिरी घेरामा अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारी रहन्छन् ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सुरक्षामा ७५ जना सैनिक खटाइएको छ । उनको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी ५ जना, नेपाल प्रहरी ५ जना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ५ जना सुरक्षा अधिकारी खटिन्छन् । उपराष्ट्रपतिको कार्केडको अगुवा पछुवा गाडी नेपाली सेनाको हुन्छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुरक्षामा नेपाली सेनाका १५ जना सुरक्षा अधिकारी खटिन्छन् । नेपाल प्रहरी २ जना सुरक्षा अधिकारी खटिन्छन् । प्रधान न्यायाधीशको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षा अधिकारीलाई समावेश गरिएको छैन ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सुरक्षामा पछुवा गाडीसहित १५ जना सैनिक खटिएका छन् । नेपाल प्रहरीका दुई जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी उनको सुरक्षामा खटाइएको छैन ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको सुरक्षामा पछुवा गाडीसहित १५ जना सैनिक परिचालन गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका दुई जना पीएसओ खटिएका छन् । उनको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छैन ।
गृहमन्त्रीको सुरक्षामा सेना !
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कमान्ड गरिरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को सुरक्षामा पनि सैनिक खटाइएको छ । मन्त्रीको हैसियतमा पाउने पीएसओसहित उनको सुरक्षामा १२ जना सैनिक खटाउने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।
‘बादल’को सुरक्षामा जुनियर अधिकृतको कमान्डमा पछुवा गाडीसहित ६ जना सशस्त्र प्रहरी र १० जना नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रदेश प्रमुख, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीसहित २० जनाले विशिष्ट स्तरको सुरक्षा पाउँछन् । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापनको अनुगमन र थ्रेट एनालाइसिस गर्न गृह सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा थपघट गर्नुपरेमा सो समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिले स्वीकृत गरेपछि थपघट गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।