रियाद – साउदी अरेबियामा अब रोजगारदाता परिवर्तन गर्न र स्वदेश फर्कन रोजगारदाताको अनुमति नचाहिने भएको छ। साउदी सरकारले आफ्नो श्रम कानुनमा सुधार गर्दै सन् २०२१ को मार्च १४ देखि लागू हुनेगरी करार अवधि सकिएपछि विदेशी श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमति विनै स्वदेश फर्कन सक्ने र रोजगारदाता समेत परिवर्तन गर्न सक्ने नयाँ घोषणा गरेको हो तर, स्वदेश फर्कंदा विद्युतीय माध्यममार्फत रोजगारदातालाई जानकारी भने गराउनु पर्ने नयाँ नियमले व्यवस्था गरेको छ।

साउदीले ल्याएको यो नयाँ नियमले नेपाली श्रमिकलाई पनि ठूलो फाइदा पुग्ने छ। साउदी अरेबिया नेपाली श्रमिकको मुख्य श्रम गन्तव्य देश हो। साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासका अनुसार त्यहाँ झण्डै ३ लाख ५० हजार नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्।

साउदीले बुधबार घोषणा गरेको राष्ट्रिय परिवर्तन कार्यक्रमले साउदीमा कार्यरत नेपालीसहित विदेशी श्रमिकलाई साउदी छोड्न र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि साउदीबाट स्वदेश फर्कनका लागि रोजगारदाताको अनुमति अनिवार्य थियो।

रोजगारदाताले अनुमति नदिएमा श्रमिकले चाहेर मात्र स्वदेश फर्कन सम्भव थिएन। कोरोना महामारीको समयमा पनि घर फर्कन रोजगारदाताको अनुमति नपाउँदा धेरै नेपाली श्रमिक दूतावासको ढोकामा घर फर्कन पाउँ भन्दै पुगेका थिए तर, अब भने साउदीले ल्याएको नयाँ कानुन लागू भएसँगै यो बाध्यता हटेको छ।

पुनः फर्कने या नफर्कने गरी श्रमिकले साउदी छाड्न सक्नेछन्। अब रोजगारदाताले श्रमिकसँग विद्युतीय करार सम्झौता गर्नु पर्नेछ तर, करार अवधि कति वर्षको हुन्छ भनेर यो सुधारमा समेटिएको छैन। नेपाल सरकारले भने साउदी जाने नेपालीका लागि दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ।

नेपाल सरकारले दिने श्रम स्वीकृतिकै आधारमा साउदीमा श्रमिकको करार दुई वर्षको भएमा दुई वर्षको रोजगार करार सकिएपछि श्रमिकले चाहेमा अर्को काम गर्न पाउनेछन्। त्यसका लागि पुरानो रोजगारदाताको अनुमति आवश्यक पर्ने छैन।

साउदीको यो निर्णयले त्यहाँ निजी क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई ठूलो फाइदा पुग्ने छ। केही समयअघि मात्रै कतारले पनि आफ्नो श्रम कानुनमा सुधार गर्दै विदेशी श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमति विना नै काम परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो।

पछिल्लो समय खाडीका देशले श्रम कानुनमा सुधार ल्याइरहेका छन् तर, पनि खाडीका देशमा लागू ‘कफला प्रणाली’लाई अझै यो सुधारले हटाइनसकेको मानवअधिकारकर्मीले बताएका छन्। रोजगार करार अवधिमा रहँदा रोजगारदाताको चाहना अनुसार नै हुने र साउदीजस्तो देशमा जान अझै पनि स्पोन्सरसिप चाहिने मानवअधिकारकर्मीको भनाइ छ।