News Portal

  • दिनेश प्रतिस्ठानलाई डिभिजन वनले दियो साढे ११ लाख, चौतर्फी विरोध

    हिमाली संचार संवाददाता
    ११८ पटक

    २०७७ असार २५, बिहीबार
    सुर्खेत – अवैधरुपमा निर्माण भई काम रोकिएको दिनेश स्मृति प्रतिस्ठानलाई डिभिजन वनले दियो साढे ११ लाख रकम चौतर्फी विरोध भएपछि वीरेन्द्रनगर घन्टाघर नजिक निर्माण स्थगित भएको दिनेश स्मृति प्रस्ठानलाई डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले साढे ११ लाख रकम भुक्तानी दिएको छ।

    उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा वीरेन्द्रनगर नगपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर पार्क निर्माणको लागी स्वीकृति दिएको थियो।

    हाल त्यसक्षेत्रमा सामान्य जग निर्माणको काम मात्रै भएको छ। डिभिजन वन कार्यालले दुई पटक गरेर अवैधानिक तरिकाले पार्क निर्माण हुन लागेको संस्थालाई रकम भुक्तानी दिएको छ।

    कार्यालयका प्रमुख गोविन्द्र प्रसाद दाहलको निर्देशनमा काम स्थगित भएको संस्थाको नाममा यही असार २४ गते दुई लाख रकम भुक्तानी दिईएको छ।

    यसअघि कार्यालयले साढे ९ लाख रकम भुक्तानी दिईसकेको थियो। यसरी विधि र प्रकृया नपुराएर क्षेत्राधिकार नाघेर नगरपालिकाले स्वीकृत दिएको संस्थालाई कार्यालयले रकम दिएर जनताको करबाट आएको रकमको दुरुपयोग भएको छ।

    यस्तै नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधिहरुले यस सम्बन्धि सत्य तथ्य पत्ता लगाउन माग गर्दै आएका छन। उनिहरुले क्षेत्राधिकार नाघ्ने नगरपालिका, डिभिजन वन र प्रतिस्ठानलाई छानविनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन।

    अहिले त्यसक्षेत्रमा लगानी गरेको रकम बालुवामा पानी हाले शरह भएको छ। नगरपालिकाले २०७६ चैत ७ गते वीरेन्द्रनगरमा मुटुमा रहेको जमिन व्यक्तिका नाममा पार्क निर्माण गर्न भन्दै स्वीकत दिएको थियो।

    पार्क निर्माणको काम शुरुभएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट यसको विरोध भएपछि नगरपालिकाले काम रोक्न डिभिजन वनलाई निर्देशन दिएको हो।

    पार्क निर्माण विधि र प्रकृया नमिलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा समेत परेको छ भने अहिले त्यो मुद्धा विचारधिन अवस्थामा रहेको छ।

    नगरपालिकाका प्रमुख टिकाराम ढकालले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको लेटरप्याडको दुरुपयोग गर्दै २०७७ जेठ ९ गते पार्क निर्माण सम्बन्धि विभिन्न सर्तहरु सहितको पत्र नगर विकासको बोड बैठक निर्णय नहुदै आफूखुशि दुरुपयोग गरेका थिए।

    यदि कुनै संस्थालाई जग्गा दिनुपरे नगर विकास समितिको बोड बैठकबाट भएका निर्णयलाई संघिय विभागिय मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागी पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

    हालसम्म नगर विकास समितिको बोडले पुर्णता पाउन नस्कदा कुनै पनि निर्णय गर्ने काम भएको छैन।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    कर्णाली प्रदेशको नेपाल टेलिकमको कार्यालय प्रदेश ५ बाट संञ्चालित

    २०७७ साउन २१, बुधबार सुर्खेत – नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशको कार्यालय लामो समय...

    एनआरएनए मकाउले पठाएको स्वास्थ्य सामाग्री ट्राफिक प्रहरी बग्गी खानालाई सहयोग

    मकाउ । गैरआवसीय नेपाली संघ मकाउले संकलन गरी पठाएको स्वास्थ्य सामाग्री सर्जि माक्स काठमाण्डौ प्रहरी...

    सुनसरीमा लकडाउन, जिल्लाका विभिन्न स्थानमा निषेधित क्षेत्र घोषणा

    दिलीप राई, धरान । सुनसरीमा कोरोना न्यूनीकरण गर्नका लागि समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि जिल्ला...

    नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको मजदुर युवा कमिटी सुदुरपश्चिम प्रदेशको भेला अत्तरियामा सम्पन्न

    २०७७ साउन २१, बुधबार प्रकाश योगी/कैलाली – अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ मजदुर युवा कमिटी...

    हेर्नुहोस आज साउन २१ गते बुधबारको राशिफल

    वि.सं.२०७७ साल साउन २१ गते बुधवार | सन् २०२० अगस्ट ५ तारीख नेपाल संवत ११४०...

    हामीसंग इनस्ट्राग्राममा जोडिनुहोस।

    नेपाली राष्ट्रिय गीत | सयौं थुगाँ…

    हिमालीसंचार डटकमको युटुबमा जोडिनुहोस।

    हामीसंग फेसबुकमा जोडीनुहोस।