रविन्द्र घिमिरे/काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाल सफल भएको बताएका छन् । अब बाँकी दुई वर्ष प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने घिसिङको योजना छ ।
‘विद्युत प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेको यो दुई वर्षमा मैले जे जति काम अघि बढाउँछु भन्ने थियो, त्यो सोेचेअनुरुप नभए पनि सफलतापूर्वक नै भयो । धेरै कुराको जटिलताको बीचमा जे जति काम अघि बढ्यो, त्यो सफल नै मान्नुपर्छ,’ घिसिङले अनलाइनखबरसँग भने ।
दुई वर्षको अवधिमा दुईवटा महत्वपूर्ण काम गर्न आफू सफल भएको घिसिङले बताए । उनले भने- ‘यो दुई वर्षमा दुईवटा महत्वपूर्ण काम भएका छन् । एउटा लोडसेडिङको अन्त्य भयो, अर्को प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकियो । यी दुई कुरा अरुभन्दा ठूला उपलब्धी हुन् । हामीले आउना साथै पनि यही दुईवटा कुरा भनेका थियौं । जुन लक्ष्य एक आर्थिक वर्षमै प्राप्त भयो ।’
घिसिङले आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दै भने- ‘सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ हटाउन पनि सक्यौं । केही प्रोजेक्टहरु तीव्र रुपमा अघि बढाइयो । प्राधिकरणभित्रको व्यवस्थापनलाई पहिले भन्दा स्मार्ट बनाउन खोज्यौं । सर्भिस डेलिभरीमा सुधार ल्यायौं । अरु धेरै कुरा पनि छन्, जो पहिलेभन्दा सही मार्ग र पाइपलाइनमा आएका छन् ।’
तर, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका आन्तरिक विषयमा प्राधिकरणभित्र आफूले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको उनले बताए । ‘केही काम जुन हिसाबले अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसनुसार भएन’ घिसिङले अनलाइनखबरसँग भने, यो यो प्रोजेक्ट आउँछन् अघि बढ्छन्, दुई चारवटा प्रोजेक्ट निर्माणमा जान्छन् भन्ने थियो, त्यो भएन । थोरै ढिलाइ भएको छ । प्राधिकरणभित्रको आन्तरिक सुधार पनि यसरी गर्छु भन्ने थियो, त्यसमा पनि समयको सीमितता र आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने कुरामा कर्मचारीको हिच्किचाहट लगायतका कारणले सोचेजति परिवर्तन भएको छैन ।’
तथापि आफूले गर्न खोजेको कुरा सही बाटोमा गएको छ र संस्थाभित्र ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’ भएको घिसिङको दाबी छ । घिसिङले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालको यसरी समीक्षा गरे-
प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापन
लामो समयदेखि प्राधिरकणभित्रै भएर पनि म धेरै कर्मचारी चिन्दिनँ । यहाँ २२-२४ वर्ष काम गरेपछि म एमडी भएको हुँ । तर, मलाई नै प्राधिकरणभित्र को-को कर्मचारी राम्रा र सक्षम तथा को-को कर्मचारी कस्तो भन्ने कुरा थाहा थिएन । योबीचमा मैले को मान्छे सही र को मान्छे गलत भन्ने चिनेँ । र, मैले त्यही अनुसार प्लेसमेन्ट पनि गरेको छु ।
कहिलेकाहीँ सही भनेर प्लेसमेन्ट गर्दा गलत पनि पर्छ । त्यसले आउटपुट त त्यति दिँदैन । तर, हामीले प्रोत्साहन गर्दा असक्षम भनिएका मान्छेले पनि राम्रो काम गरेका छन् ।
सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कसैलाई ‘हायर एण्ड फायर’ गर्न सकिँदैन । मलाई चाहिएको कर्मचारी तुरुन्तै प्राइभेट सेक्टरमा जस्तो यहाँ राख्न पनि सक्दिनँ । काम नलाग्ने कर्मचारीलाई पनि कामबाट निकाल्न पनि सकिँदैन । हाम्रो भर्ति प्रक्रिया लोकसेवाले गर्छ ।
त्यसैले गलत गर्नेलाई नसिहत र दण्ड दिनेबाहेक हामी धेरै कुरा गर्न सक्दैनौं । अब मेरो ध्यान त भएका कर्मचारीलाई ‘मोटिभेसन’ गर्ने भन्नेमा छ । फकाएर हुन्छ कि, तर्साएर हुन्छ कि, अलिकति ‘टेरर क्रिएट’ गरेर हुन्छ कि म्यानेजमेन्टमा त विभिन्न ‘टुल्स’ प्रयोग गर्नुपर्छ । भएकामध्ये बाटै राम्रा मान्छे छान्ने हो । पुगेन भने नराम्रालाई राम्रो बनाउने हो । त्यो हिसाबले काम गर्दा मलाई केही समय पनि लाग्यो ।
तर, समग्रमा भन्दा धेरै नै सुधार भएको छ । हिजो विसंगति यति धेरै थियो नि, कर्मचारी युनियनबाट सरुवा, बढुवा सबैमा व्यवस्थापनलाई हस्तक्षेप गर्ने काम हुन्थ्यो । बोर्डले पनि हस्तक्षेप गर्थ्यो । उस्तै भयो भने मेरो यति कोटा र उति कोटा भन्ने हुन्थ्यो । तर, त्यसलाई मैले ब्रेक गरेँ ।
प्राधिकरणमा दुईवटा ‘चेन अफ कमाण्ड’ थियो । एउटा प्राधिकरणको व्यवस्थापन, अर्को युनियनहरु । कस्तोसम्म अवस्था थियो भने एउटा फाँटवालालाई सरुवा गर्नलाई युनियनलाई सोध्नुपर्ने स्थिति थियो । त्यसलाई ब्रेक गरेका छौं । यो लाजमर्दो प्रवृत्ति धेरै हदसम्म तोडिएको छ । यसमा युनियनहरुले पनि मलाई धेरै सहयोग गरे । मुख्य कुरा चाँही टप म्यानेजमेन्टको मनसायमा भर पर्ने हो ।
म कति ठाउँमा ध्यान दिन सक्छु ? मेरो पनि समय त सीमित छ नि । नीतिगत रुपमा यो-यो मान्छेले यो-यो गर्ने हो । समग्रमा मैले हेर्नुपर्ने त धेरै चिज छ नि । यसका लागि म्यानेमेन्टको चेन अफ कमान्ड हामी स्थापित गर्न सफल भएका छौं । युनियनको पनि त्यसमा सहयोग नै गरेको छ । म आएपछि आधिकारिक युनियनको चुनाव गरिएको छ । यसले पनि केही सहज भएको छ । मैले प्राधिकरणभित्रका सबै विकृति हटे भनेको हैन । त्यसमा केही काम पक्कै भएको छ ।
अहिले प्राधिकरणको ‘पब्लिक इमेज’ निकै माथि आएको छ । यसको राम्रो ब्राण्डिङ भएको छ । कर्मचारीको लागि सबैभन्दा ठूलो मोटिभेसन त्यही भएको छ । हिजो कर्मचारीलाई ड्रेस लगाएर हिँड्न पनि गाह्रो थियो । अब त पब्लिकले नै प्राधिकरणको कर्मचारीलाई सम्मानको नजरले हेर्ने अवस्था छ । कर्मचारीलाई पनि विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्छु भन्दा गर्व हुने अवस्था बनेको छ । कर्मचारीलाई सबैभन्दा ठूलो प्रोत्साहन यही हो ।
अर्को हामीले टप-डाउन एप्रोचमा काम गरेका छौं । तललाई कन्ट्रोल गर्न लागेर माथि त छाडा छाड्न भएन नि । त्यसैले माथिबाटै सुधार्दै लैजाने भन्ने हो । माथिकै अव्यवस्था सुधार्दै लैजाऔं न ।
तल पनि अव्यवस्था छन् । तलका कर्मचारीहरु मिल्दैनन्, ‘ओटी’का विषयहरु धेरै छन् । तल एकैपटक म ‘ओटी कन्ट्रोल’ गर्न गएर त काम भएन । खान्छन् भने पहिला माथिबाटै कन्ट्रोल गर्दै जाऔं भनेर लागेको छु । माथिबाटै सम्हाल्दा तल पनि अटोमेटिक राम्रो हुन्छ भन्ने हिसावले टप-डाउन एप्रोचमा गएका हौं ।
यो बीचमा पब्लिकको सपोर्टले मलाई सशक्त ढंगले काम गर्न प्रोत्साहित गर्यो । मैले लोडसेडिङ अन्त्यको मुद्दालाई रणनीतिक कदमका रुपमा अघि बढाएँ । सँगै मन्त्रालय पनि थियो । त्यसमा पब्लिकले मलाई सर्पोट गर्नुभयो ।
सुरुमा युनियनले प्राधिरकणमा कुलमानलाई छिर्न नै दिँदैन भनेर कुराहरु आएकै हुन् । मलाई डीएमडीहरुले नै मुद्दा हाल्नुभएकै हो । सुरुको दुई महिना त मेरो मुद्दामा नै गयो । आज ‘स्टे’ आउने हो कि भोलि आउने हो भन्ने थियो । अदालत धाउँदै हैरान भइयो । काम गर्न त गाह्रो थियो नि ।
तर, रणनीतिक रुपमा हामीले काठमाडौंमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेपछि त्यो सबै अन्योल ब्रेक भयो । म सुरुमै एउटा गतिलो रिजल्ट दिन्छु भनेरै आएको हो । मैले पहिले नै भित्रको सबै मिलाउँछु, अनि रिजल्ट दिउँला भनेको भए अल्झिन्थेँ ।
तर, बाहिर एउटा रिजल्ट दिएपछि भित्र म्यानेज गर्न सजिलो भयो । बिग्रेको संस्थालाई म्यानेज गर्न रिजल्टमा केन्दि्रत हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । रिजल्ट दिँदै गएर भित्र म्यानेज गर्दै जाने हो ।
भित्र धेरै अव्यवस्था छन्, कति धेरै कुरा छन्, देखिरहेको हुन्छु, सबै कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको हुँदैन, मन त पोलिरहेको हुन्छ नि । तर, रिजल्ट दिँदै जाँदा त्यो छोपिँदै जान्छ, मिल्दै जान्छ ।
कर्मचारीहरु पनि एक किमिसले कन्ट्रोलमा आएका छन् । समयमा चेतावनी पनि दिने, प्रोत्साहित पनि गर्ने, वित्तीय प्रोत्साहनहरु दिने गर्नुपर्छ । प्राधिकरण नाफामा गयो भनेपछि कर्मचारीको आत्मबल पनि बढेकोे छ ।
सुरुमा त १६ जनाजति कर्मचारी जेल गए । २७ सयजना सरुवा भए । म यहाँ आएर मैले थोरै नैतिक रुपमा प्रश्न उठ्ने गरी केही गडबडी गरेको भए यो सबै गर्नै सक्दैनथेँ । कहीँ चुक्नुभयो भने तपाई यो तागतमा बस्नै सक्नुहुन्नँ । त्यसैले म निर्णय गरेपछि पछि हटिनँ । आज एउटा निर्णय लियो, अनि भोलि फिर्ता गर्यो भने म्यानेजमेन्ट कमजोर भइहाल्छ । पेल्दै जाने हो । यहाँ सयजना कर्मचारी सरुवा गर्न गाह्रो थियो । हामीले एकैपटक २७ सय सरुवा गर्यौं ।
एउटै कर्मचारी एकै ठाउँमा ५ वर्ष, १० वर्ष, २० वर्षदेखि बसिरहेको थियो । एउटै ठाउँमा वर्षौं बसेपछि उसको पहँुच बन्दै जान्छ । त्यसलाई फेर्न सिस्टम आवश्यक थियो । अब २ वर्षपछि सबै सरुवा हुन्छन् । शाखा प्रमुख पनि सरुवा हुन्छ । एक तहदेखि सबै सरुवा हुन्छन् । एउटा प्रक्रियामा राखिदिएपछि सजिलो हुन्छ । अब व्यवस्थापन हुँदै गएको छ ।
मैले यति गरेँ, अब पुग्यो भन्ने होइन, अझै धेरै सुधार आवश्यक छ । कर्मचारी व्यवस्थापनका कुराहरु पनि छन् । अझै जता हेर्यो त्यतै सुधार गर्नुपर्नेछ । गाडीको व्यवस्थापन हेर्नुस्, त्यहीँ व्यवस्थापन गर्दा ५-१० करोड बचाउन सकिन्छ । जता पनि दुरुपयोगका समस्या छन् ।
सुधारका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं । कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर केन्दि्रत छौं । केही हदसम्म सर्भिस डेलिभरी सुधार्न काम भएको छ । पुरै सुधार भयो त भन्न सकिन्नँ । निकै राम्रो ‘ट्रयाक’मा गएको छ ।
प्राधिकरणले धेरै प्रोजेक्ट अघि बढाएको छ । आगामी २० वर्षको योजना अनुसार प्रोजेक्टहरुलाई अघि बढाएका हौं । ट्रान्समिसन र वितरण प्राणलीमा नेटवर्कहरु अघि बढेका छन् ।
म अब दुई वर्ष बस्छु, २ वर्षका लागि मात्रै गर्ने हो भनेर काम गरेँ भने त भविष्य त खत्तम हुन्छ । सिस्टम नै भएन भने त भोलि आउनेलाई अप्ठेरो हुन्छ । त्यसैलाई हेरेर प्रोजेक्टहरु अघि बढाएका छौं । सुधारका प्रयासहरु गरेका छौं ।
अबका चुनौती र योजना
अहिलेको हाम्रा चुनौतीहरु दुई/तीनवटा छन् । पहिलो पावर सिस्टम भरपर्दो बनाउने समस्या । अहिले पनि टाइम-टाइममा बत्ति जान्छ । एकैछिनमा झ्याप्पै जान्छ । राष्ट्रपति निवासमा पनि जान्छ । सिस्टम भरपर्दो बनाउने ठूलो विषय छ । भोल्टेज अप-डाउन हुन्छ तराईतिर । विद्युत सेवामा क्वालिटीको इस्यु पनि छ । सुरक्षाको सवाल पनि छ । दुर्घटना हुन्छ, नांगा तार झर्छन्, पोल ढल्छन् । करेन्ट लागेर गाउँ-गाउँमा मान्छे मरिरहेका छन्, कर्मचारी मरिरहेका छन् ।
हिजो लोडसेडिङ हुँदा मान्छेलाई यो कुरा त्यति धेरै मतलव थिएन । अहिले यो विषय निकै गम्भीर ढंगले उठिसक्यो । गम्भीर पनि छ । खाना खान लाग्या छ, बत्ति जान्छ, कुनै कार्यक्रम भइरहेको छ बत्ति जान्छ । मान्छे त आक्रोशित भइहाल्छ । अनि ‘लोडसेडिङ भयो’ भन्नुहुन्छ ।
बत्ति जानु भनेकै लोडसेडिङको पर्यायबाची भएको रहेछ । यो लोडसेडिङ होइन । सिस्टमको कमजोरीले जहाँ पनि बत्ति जाने भयो । यो कुरालाई ब्यापक रुपमा सुधार गर्नुपर्छ । यसका लागि हाम्रो समग्र सिस्टमलाई सुधार र स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।
सय प्रतिशत भरपर्दो बनाउन धेरैवटा सोर्सबाट बिजुली दिनुपर्छ, लाइन बनाउनुपर्छ । सब स्टेशन बनाउनुपर्छ, रिजर्भ मार्जिनमा पावर प्लान्टहरु चलाउनुपर्छ । विषय र काम धेरै छन् । सिस्टम सुधारमा हामी गम्भीर रुपमा लागेका पनि छौं । समय लाग्छ ।
अर्को कुरा प्रोजेक्टको छ । एक वर्षभित्र प्राधिकरणका निर्माणधीन सबै जलविद्युत आयोजना चलाउँछौं । तामाकोशी एक वर्षभित्र सकिन्छ । चिलिमेका प्रोजेक्ट पनि चाँडै आउँछन् । कुलेखानी-३ र त्रिशुली थ्रीए पनि छिट्टै ६ महिनाभित्रै सकिन्छ । ७-८ मेगावाटका हाम्रै प्रोजेक्टहरु हामी छिट्टै सक्छौं ।
अब पूर्वपश्चिम ४ सय केभी प्रसारणलाइन र उत्तर दक्षिण ४ सय केभी प्रसारणलाइन अघि बढ्छन् । काठमाडौं, पोखरा, बिराटनगर लगायतका शरहमा वितरण लाइनलाई स्तरोन्नति गर्ने काम पनि हुन्छ । ५ वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरण सकाउने लक्ष्यअनुसार पनि काम हुन्छ ।
यो गर्दा-गर्दै पनि प्राधिकरणको रिफर्मका कुरा पनि छन् । प्राधिकरणलाई अहिलेकै स्थितिमा राखिरहने त ? हैन, पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । वितरण प्रणालीलाई कसरी लाने, प्रसारण सिस्टमलाई कसरी अघि बढाउने, जेनेरेसनलाई के गर्ने भनेर हामी रिर्फम गर्दछौं, अर्को चरणमा ।
सँगै प्राइभेट सेक्टरलाई जलविद्युत प्रोत्साहन गर्ने भनेर आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजनाको फ्रेमवर्कमा बसेर पीपीएहरु गर्दैछौं । मुख्य रुपमा भन्दा प्राधिकरणको सर्भिस डेलिभरिलाई कसरी अटोमेसनमा डिजिटाइज्ड गर्ने भन्ने पनि छ ।
स्मार्ट मिटरहरु राखियो भने अहिलेजस्तो घर-घरमा गएर चेक गरिराख्नुपर्दैन । अहिले टेलिफोनको बिल तिरेजस्तै बिजुलीको बिल तिर्ने सिस्टम हामी बनाउँदैछौं । तर, टाइम लाग्छ, बिडिङ प्रोसेस पनि झन्झटिलो छ । गुणस्तरीहन समान दिने कम्पनीलाई पास-फेल गराउने कुरा ज्यादै अप्ठेरो छ । खरिद प्रक्रियाअनुसार नै टेण्डर स्वीकृति गर्नुपर्छ । यो ठूलो चुनौती छ ।
अन्डरग्राउण्ड केबलिङका लागि टेन्डर निकालेका थियौं । सबैले उच्च रकममा हालेछन् । न्युनतमको २५ प्रतिशत बढी हालेका छन् । अब यो निर्णय गर्न हाम्रो कानुनले दिँदैन । केही डिसिजन गर्यो भने विवाद आइहाल्छ । विवादबाट जोगिँदै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै हिसाबले बच्दै रिजल्ट र आउटपुट निकाल्नुपर्ने छ ।
अबको २ वर्ष म पावर सिस्टमलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउने काममा खर्चिन्छु । अब हामीले बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने भनेका छौं । अबको दुई वर्षमा हाम्रा निर्माणाधीन सबै आयोजना बनिसक्छन् ।
नेपालमा पहिलोपटक ४ सय केभीको लाइन चार्ज हुन्छ । २२० केभी चार्ज भइसक्यो । पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण ४ सय केभीको लाइनको ‘ब्याकबोन’हरु अघि बढ्छन् । निश्चित सेक्सनहरु चार्ज हुन्छन् । वितरणलाइनमा ठूलो सुधार हुन्छ ।
सेवा प्रवाहमा अटोमेसन र डिजिटाइजेसन हुन्छ । ३ हजार मिटर रिडर पाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । प्राधिकरण आफैंले केही जलासयुक्त र रन अफरिभर प्रणालीका ३ हजार मेगावाट बराबरको आयोजनाको निर्माण सुरु गर्छ ।
धेरै ट्रान्समिसन लाइन अघि बढ्छन् । काठमाडौंमा २ हजार मेगावाट खपत गर्न सक्ने गरी पूर्वाधारहरु तयार गरिन्छ ।
हामीले २ वर्षमा ६ लाख ग्राहक बढायौं । अब अर्को अबको दुई वर्षमा अरु ५-७ लाख बढाउँछौं । ग्रीड विस्तार अघि बढाउँछौं । यही सबै गर्न प्राधिरकणभित्रको आन्तरिक सुधार गर्नै पर्छ । हामी थप परादर्शी हुन्छौं । हामी विद्युत चुहावटलाई २० बाट १५ प्रतिशत झार्छौं ।
मिटरको समस्या पनि अब सुधार गर्छौं । म आउँदा मिटर नै थिएन । ५० हजार एक लाखको टेण्डर हुने, आउँदा आउँदै सिद्धिने, त्यसपछि हाहाकार हुने भइरहेको थियो । मिटर नभएपछि अनि त्यहाँ सुशासनको समस्या आइहाल्ने गरेको थियो । त्यसैले म आएपछि मात्रै ५ लाख मिटर किनेँ ।
गत वर्षको ३ लाख मिटर सकिइसक्यो । बीचमा केही समस्या थियो, अहिले भर्खरै साढे २ लाख मिटर सकिएको छ । अब मिटरको समस्या सहज भएको छ । अर्को साढे २ लाख मिटर पनि आउँदैछ । त्यसपछि अर्को ७ लाख पनि आउँछ । त्यसपछि स्मार्ट मिटरको पनि टेण्डर गरेका छौं ।
ट्रान्सफर्मरको माग पनि हुँदैछ । १४ हजार ट्रान्सर्फमर आउँदैछ । वर्षमा ३० हजार पोल किन्न यहाँ अप्ठेरो थियो, म आए पछि ४ लाख पोल किनेको छु । त्यसैका कारण हाम्रो विजुलीको माग र आपूर्ति दुबै बढेको छ ।
अब इलेक्ट्रिक गाडीको प्रमोसन कुरा छ । हामी आफैंले चार्जिङ स्टेशनमा ब्यापार गरेर बस्ने कुरा त हुँदैन । हामी आफैंले राख्ने होइन । पेट्रोल पम्पको ब्यापार गर्ने जस्तै गरेर चार्जिङ स्टेशनको एउटा नीतिगत निर्णय गरेर लाइसेन्स लिएर प्राइभेट सेक्टरले गर्न सक्छ । त्यसको निर्णय सरकारले गर्ने हो । त्यसलाई कुन दरमा बिजुली दिने भनेर निर्णय चाहिँ हामीले गर्ने हो । हामी गर्छौं ।
अहिले बिजुलीको आन्तरिक खपतका कसरी बढाउने भन्ने विषय पनि छन् । हाम्रो खपत क्षमता बढाउन इलेक्ट्रिक गाडीको प्रयोग, इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाउने लगायतका विषय छन् । त्यसका लागि पनि कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर छलफलमा छौं । ग्यास विस्थापित गर्ने सवालहरु महत्वपूर्ण छन् ।
भारत चीन र बंगलादेशसँग कनेक्सन
अहिले आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्राधिकरण वरपर नै घुम्नुपर्ने अवस्था छ । अब नेपालको मात्रै मार्केट हैन, भारत र बंगलादेशको पनि मार्केट हेर्नुपर्छ भनेर छलफल तीव्र पारेका छौं । उर्जा मन्त्रालयसहित हामी लगातार बिजुलीको मार्केटको विस्तारका लागि पहल गरिरहेका छौ ।
हामी भारतसँग अहिले एकतर्फी बिजुली ब्यापार गरिरहेका छौं । हामीले २-३ वर्षका लागि भारतसँग इनर्जी बैंकिङको लागि कुरा गरेका छौं । हामीलाई अहिले निर्यात भन्दा पनि वर्षयाममा बढी भएको बिजुली उनीहरुलाई दिने र सुख्खा याममा हामीले उताबाट ल्याउने भनेका छौं । यो इनर्जीको बैंक जस्तो हो । यसका लागि गाइडलाइन लगभग बनिसकेको छ । अब सचिवस्तरको बैठकले त्यसलाई टुंग्याउँछ होला ।
अहिले धेरै कम्पनी पनि भारतमा बिजुली बेच्न तयार छौं भनेर आइरहेका छन् । भारतका मात्रै हैन, बंगलादेशका लागि पनि आएका छन् । भारतको नोडल एजेन्सीमार्फतबाट बिजुली बेच्न सकिने भनेर आएका छन् । भारतीय मार्केट खुला गर्न केही नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्नेछ त्यो पनि चाँडै होला ।
हामी क्षेत्रीय मार्केटलाई पनि फोकस गरेर धेरै एक्सरसाइज गरिरहेका छौं । भोलि एक युनिट बिजुली खेर गयो भने त राम्रो भएन नि त । लाइनहरु कनेक्ट भएपछि त उत्पादन हुनासाथ खपत हुने भयो । त्यसैले हामी बुटवल-गोरखपुर बनाउँदैछौं ।
यहाँ ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटीको निकै महत्व छ । केरुङबाट चाइनासँग पनि हामी हाई भोल्टेजको ग्रीडमा कनेक्ट हुँदैछौं । चाइनासँगको लाइन भनेको चाहिँ बिजुली किन्ने बेच्नेसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यो निकै रणनीतिक महत्वको विषय छ । चीनले ग्लोबल इनर्जी कनेक्टिभिटी भनेर आफ्नो बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तरगत ल्याइरहेको छ । नेपाल र चाइना जोडिनासाथ त भारतसँग हामी जोडिएका छौं, भारतसँग बंगलादेश जोडिएको छ, बंगलादेशसँग म्यान्मार जोडिँदैछ । यसले चीन साउथ एसियन रिजनमा त कनेक्ट हुन्छ नै, हामीलाई रणनीतिक हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ ।
चाइनासँग हामी जोडियौं भने तिब्बतको सस्तो सोलार भारत र नेपालले प्रयोग गर्न सक्ला । नेपालको हाइड्रो र तिब्बतको सोलार मिसायो भने त ठूलो महत्वको विषय भयो नि । तिब्बतमा सोलारको सम्भाव्यता उच्च छ भने नेपालमा जलविद्युतको । तिब्बतको सोलार २ रुपैयाँमा आउँछ भने किन नकिन्ने ? भारतले किन महंगो प्रयोग गर्ने ? भविष्यका लागि बचत गर्दा भयो । दिउँसो तिब्बतको सोलारले बिजुली दिन्छ, राति पिकिङमा नेपालको हाइड्रोले बिजुली दिन्छ । हामी राति आयोजना चलाऔंला ।
नेपाल र चाइना जोडिनासाथ त भारतसँग हामी जोडिएका छौं, भारतसँग बंगलादेश जोडिएको छ, बंगलादेशसँग म्यान्मार जोडिँदैछ । यसले चीन साउथ एसियन रिजनमा त कनेक्ट हुन्छ।
चाइनाको लाइन बन्न पारि पटि्टी नै ६-७ सय किलोमिटर तान्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो त ७०-८० किलोमिटर हो । हामी नै पनि बनाउन सक्छौं । तर, यो लाइन चीनले मानसरोबरतर्फ लैजान चाहेकाले उनीहरुका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । हामी लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जलविद्युतमार्फत देशको मुहार फेर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहँदा यस्ता आयोजनाले हामीलाई फाइदा पुर्याउँछन् ।
अन्त्यमा, विद्युत महशुलका कुरा
एकछिन विद्युत नहुँदा के हुन्छ ? लोडसेडिङले मान्छे कति आक्रान्त हुन्छन् ? त्यो हामीले देख्यौं, भोग्यौं । लोडसेडिङले त सामाजिक र आर्थिक जीवन सबै ड्यामेज गर्छ । यत्रो लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा पनि हामीले ४०-५० अर्ब राजश्व उठाउँदा रहेछौं ।
मेरो घरको बिजुलीको बिल १५ सय रुपैयाँको हुन्छ । घरका ४ जनाले कम्युनिकेसनमा एक-एक हजार खर्च गर्दा महिनामा ४ हजार खर्चन्छन् । सामान्य रुपमा सबैले विद्युतलाई भन्दा बढी कम्युनिकेसनमा खर्च गरेकै हुन्छन् ।
कम्युनिकेशनको अधिकांश संरचना कसको छ ? पक्कै पनि विद्युत् प्राधिकरणको । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कम्युनिकेशन कम्पनीहरुले हाम्रा पोलहरु प्रयोग गरेका छन् । यसबाट २ खर्ब उठाउनेले हामीलाई २५ करोडको भाडा तिर्दा रहेछन् । हरेक घरमा पुग्ने संरचना त हामीसँगै छ । त्यसैले हाम्रो पोल ढल्ने गरी तार झुन्डाइएको छ ।
अहिले हामीले बिजुलीको मूल्य एक रुपैयाँ बढायो भने यहाँ हंगामा हुन्छ । कम्युनिकेसनका कम्पनीले जति बढाए पनि कसैलाई मतलब नै छैन । रेगुलेसन पनि छैन । लगानी गरेपछि कति प्रतिशत नाफा लिने भन्ने त्यहाँ देखिएन । एक अर्ब लगानी गरेर २० अर्ब नाफा कमाउने भन्ने पनि हुन्छ ? तर, प्राधिकरणको त ३ खर्बको लगानी छ, हामीलाई एक अर्ब नाफा निकाल्न पनि गाह्रो छ । हाम्रो नाफा त एक प्रतिशत पनि छैन । म आउनुअघि त घाटा नै घाटामा थियो ।
मूल्यको कुरा गरौं, उपभोक्ता मूल्य ठिकै छ । घरायसी प्रयोगकर्ता र व्यवसायीले बढी नै तिरिरहेका छन् । उद्योगको मूल्य कम भयो । भारतमा उद्योगले प्रयोग गर्ने बिजुलीको मूल्य बढी छ, घरायसीको कम छ । बंगलादेशमा पनि त्यही छ ।
हाम्रोमा चाहिँ उल्टो छ । बोल्ने मान्छेहरु कहिल्यै नबोल्ने । उद्योगका लागि यो ठूलो कुरा हैन । महशुल बढ्दा उनीहरुको उत्पादन लागतमा पनि २-४ प्रतिशतको बढ्ने हो । तर, अहिले घरेलु प्रयोगकर्ताले बिजुलीको बिल १०-११ रुपैयाँ तिर्छ भने उद्योगले साढे ८ रुपैयाँ मात्र तिर्छ । भोलि सस्तो गर्न सकिएला । तर, अहिले मिलेको छैन । यहाँ विभेद छ । यसबारे सोचिनुपर्छ । अनलाइनखबर
