News Portal

अब हामी मृत्युदण्डतिर जान्छौं : अधिवक्ता पोखरेल

हिमाली संचार संवाददाता
१३० पटक

३ भदौ, काठमाडौं – नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका अधिवक्ता सुनील पोखरेलले नयाँ मुलुकी संहितालाई ‘न्यायाधीश केन्द्रित कानुन’ मानेका छन् । साथै यो संहितालाई उनले ‘मृत्युदण्डतिरको प्रस्थान’ समेत भनेका छन् ।

मुलुकी अपराध र देवानी संहिताको मस्यौदा बनेपछि संसदीय समितिमा भएको छलफलका क्रममा पोखरेलले सांसदहरुलाई भनेका थिए- ‘के सुझाव दिनुहुन्छ ? यो तपाईहरुले बनाएकै होइन ।’ पोखरेल अहिले पनि कानुनको वैधानिकता परीक्षण गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नै मुलुकी संहिता निर्माणमा संलग्न हुनु उचित नभएको आफ्नो अडानमा प्रतिवद्ध छन् ।

न्यायाधीशहरु आफैंले मस्यौदा बनाएका कारण नयाँ मुलुकी संहिता न्यायाधीश केन्दि्रत भएको पोखरेलको जिकिर छ ।

हरेक अपराधको समाधान कैदलाई लिइएको तथा केही अपराधमा आजीवन कैदको व्यवस्था गरिएको भन्दै नेपाल अब मृत्युदण्डतिर बाटो लागेको उनको विश्लेषण छ । पोखरेल भन्छन्, मृत्युदण्डमा कहिले पुगिन्छ थाहा छैन, मेरो अनुमानमा चाहिँ २ वर्षमा पुगिन्छ ।’

मुलुकीअपराध र देवानी संहिताबारे अधिवक्ता पोखरेलसँग अनलाइनखबले गरेको कुराकानीको अंश :-

०५८ सालमा बद्रीबहादुर कार्की महान्यायाधिवक्ता हुँदा उहाँलाई जिम्मा दिइएको थियो । उहाँले ड्राफ्ट बनाएर सरकारलाई बुझाउनुभयो तर, संसदमा जान सकेन । ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हातमा लिए । त्यो ड्राफ्ट कता हरायो हरायो ।

सबैलाई बाँध्ने तर, न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीलाई नछुने यो कानुन ‘जज सेन्ट्रिक’ कानुन हो

०६२/६३ को आन्दोलन सफल भएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मीलाई जिम्मा दिइयो । फौजदारी कल्याणलाई र देवानी खिलराजलाई दिइयो । न्यायाधीशलाई जिम्मा दिएपछि स्वाभाविक रुपमा उनीहरुले काम लिने मान्छेहरु अदालतका कर्मचारी, जिल्ला र पुनरावेदनका न्यायाधीश नै हुन् । बढीभन्दा बढी गइहाल्यो भने मन्त्रालयको सचिवसम्म ।

त्यो डकुमेन्टमा नागरिक समाज, राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिको पहुँच कमै हुन्छ ।

दलहरु संविधाननसभातिर लागे । न्यायाधीश र कर्मचारी यो ड्राफ्टतिर लागे । खुरुखुरु बन्दै गयो । यसको प्रमाण केबाट भेटिन्छ भने यो कानुनले न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीबाहेक सबैलाई डामेको छ । जस्तै, वकिललाई व्यवसायिकरुपमा प्राप्त गरेको सूचना बाहिर चुहायो भने ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरियो । प्रहरी र सरकारी वकिललाई बदनियत साथ अभियोजन र अनुसन्धान गर्‍यो भने कैद हुन्छ भनियो । पत्रकारलाई गाली बेइज्यती ऐन थियो, त्यहाँबाट उठाएर सजाय बढाइयो ।

तर, अदालतका कर्मचारीको बदनियतका कारण मान्छेको म्याद गयो भने जिम्मेवार हुनुपर्ने कि नपर्ने ? यसको कुरै भएन । जबकि अहिले पनि अदालतमा यो समस्या छ । अदालतले भदौ २५ को तारिख दिन्छ, १५ गते नै मुद्दाको फैसला हुन्छ । न्यायाधीशलाई त ठीक छ, स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । तर, प्रशासनिक रुपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्थ्यो ।

प्रहरीको सन्दर्भमा मैले कृष्णभक्त पोखरेल (फौजदारी संहिताको संसदीय समितिमा थिए) लाई भनेँ, के गरेको यो ? उहाँले एउटा मान्छे प्रहरीमा आएर भन्छ, मैले बन्चरो हानेको हुँ तर, पुलिसले गाउँभरिको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर ल्याउँछ । यस्ता घटना धेरै आए, त्यसैले हाल्यौं भन्नुभयो । मैले भनें- तपाईले कानुन त रुलबाट बनाउने हो, अपवादबाट होइन । त्यो त अपवाद हो नि । अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ । तर, बदनियतासाथ काम गरे मुद्दा चलाउने भन्ने भएपछि आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखे भने मुद्दा नै नचलाउन सक्छन् ।

न्यायाधीशको हकमा पनि जिल्लाले गरेको फैसला पुनरावेदनबाट उल्टियो वा पुनरावेदनले गरेको फैसला सर्वोच्चले उल्टायो भने त्यो न्यायाधीशको रेकर्ड राखिन्थ्यो र प्रमोशनमा अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । अब आजको दिनमा जिल्लाले २० वर्ष कैद सुनाउँछ । पुनरावेदनले पनि सदर गर्छ । तर, सर्वोच्चबाट सफाइ पाउँछ । सर्वोच्चबाट सफाइ पाउँदा १० वर्ष जेल बसिकेको हुन्छ ।

यदि यो कानुन जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको भए न्यायाधीशलाई पनि केही न केही अंकुश लगाउने काम गर्थ्यो । तर, भएन । खाली अरुलाई मात्र अंकुश लगाइएको छ ।

हाम्रो हकमा हिजो केही भयो भने बार काउन्सिलमा उजुरी गर्थे, अब संहिताबमोजिम मुद्दा जान्छ । समस्या कहाँ छ भने तपाईले गोप्य भनेर दिएको सूचना विपक्षीलाई कुनै न कुनै रुपमा थाहा हुन्न सक्छ । तर, तपाईले यसले नै भनेको हो भनेर मुद्दा हाल्यो भने के हुन्छ ? बार काउन्सिल जाने कि अदालत ?

त्यसैले सबैलाई बाँध्ने तर, न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीलाई नछुने यो कानुन ‘जज सेन्ट्रिक’ कानुन हो ।

अनि हरेक ठाउँमा तपाईले हेर्नुभयो भने सम्म-सम्म भनिएको छ । भदौ १ अगाडिसम्म ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय भनिएको थियो । तर, अहिले ५ हटाएर १० वर्षसम्म भनियो । अब न्यायाधीशलाई लाग्यो भने मन १ वर्ष पनि कैद गर्न सक्छ, एक दिन पनि गर्न सक्छ, १० वर्ष पनि हुनसक्छ ।

हो, कहीँ न कहीँ न्यायाधीशलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ । कहीँ न्याय भएन भने अदालतबाट हुन्छ भन्छौं । तर, धेरै स्वविवेकीय अधिकार दिइएको छ । आजको दिनमा हेर्नुस् त, हामीले औंला उठाउँदा कि राजनीतिज्ञलाई उठाउँछौं कि त्यतातिर । तर, यो कानुनले न्यायाधीशलाई धेरै स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ । कानुन भनेको आजको दिनलाई मात्र होइन, ५०/१०० वर्षलाई हेरेर बनाउने हो । त्यो हेरियो होला तर, केहीकेही विषय त्यसरी आएका छन् ।

सांसदहरुको भूमिका एकदमै कम देखियो । उहाँहरुले आधारभूतरुपमा परिर्वतन गरेको दुईवटा मात्र हो । न्यायाधीशहरुले बनाएको ड्राफ्टमा मुलुकी भन्ने थिएन, उहाँहरुले मुलुकी थप्नु भयो । न्यायाधीशले बनाएको ड्राफ्टमा इच्छापत्र थियो, उहाँहरुले झिक्नुभयो । मुख्य परिवर्तन भनेको यत्ति हो ।

यो कानुन निर्माणका क्रममा जाइका -जापान सरकारको सहयोग नियोग) ले प्रोजेक्ट चलायो । यद्यपि कानुन आइसकेपछि त्यो कहीँ पनि देखिँदैन । तर, पूरा परिदृश्य हेर्नुभयो भने जहाँ क्षतिपूर्ति भन्ने छ, त्यो जाइकाको योगदान हो । किनभने जापानमा त्यही छ । जापानमा सिभिल ल सिस्टम छ र त्यसमा क्षतिपूर्तिलाई बढी जोड दिइन्छ । जब कि हामी अहिले कमन ल सिस्टममा छौं । यसमा न्याय माग्न आउनेलाई भन्दा पनि जसका विरुद्ध उजुरी गरेको छ, उसलाई खोज्छ र उसका कुरा नसुनी फैसला गर्नुहुँदैन भन्छ । तर, कमन ल सिस्टममा आए आउँछ, नआए फैसला गर्ने र न्याय माग्न आउनेलाई दिने । सम्वन्धित पक्ष आएन भने राज्यले भए पनि क्षतिपूर्ति दिन्छ ।

मुलुकी ऐनले कानुन मात्र परिर्वतन गरेन, प्रणाली पनि परिर्वतन भएको छ । हिजोसम्म हामी कमन ल सिस्टममा थियौं, अब सिभिल ल सिस्टममा जान्छौं । मुलुकी ऐन व्यापकरुपमा कार्यान्वयन भएसँगै सिभिल ल सिस्टममा जान्छौं ।

अधिवक्ता पोखरेलसँग हामीले केही प्रश्नोत्तर गर्‍यौं –

नेपालमा कुनचाहिँ सिस्टम उपयुक्त हुन्छ ?

अमेरिकामा कमन ल हो । भारत, बेलायत र क्यानडामा त्यही हो । ठीक उल्टो हेर्नुहुन्छ भने जर्मनीमा सिभिल ल हो, इटली, फ्रान्स, जापानमा त्यही हो । समाज हेर्नुहुन्छ भने दुबै खुसी छन् । त्यसैले प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने मात्रै हो ।

यो नयाँ संहिताले नेपाली समाजमा केही अप्ठ्यारो ल्याउँछ कि ?

केही अप्ठ्यारो आउन सक्छ । जस्तो- हामीकहाँ नजिरको पालनालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, ब्यापकरुपमा सिभिल ल सिस्टममा जानुभयो भने नजिरको कुनै अर्थ हुँदैन । हरेक मुद्दाको आफ्नै विशेषता हुन्छ भन्ने मानिन्छ ।

हामीकहाँ त समान तथ्य भएका मुद्दामा पहिले जे आदेश भएको छ, त्यसलाई आधार मानिन्छ । शुक्रबारमात्रै मैले प्रकाण्डको मुद्दामा अमरबहादुर गुरुङको ०४८ सालको नजिर देखाएर आएँ । ०४८ र ०७५ मा झण्डै २५ वर्षको ग्याप छ । तर, हामी अहिले पनि त्यही देखाइरहेका छौं कि अमरबहादुरको मुद्दामा यस्तो भएको थियो ।

मुलुकी संहितामा विरोधाभाषहरु

विरोधाभास कहाँ देखिन्छ भने एकातिर दण्डमा मान्छे सुध्रिन्छ, त्यसैले जेलको बदला खुला जेल, समुदायिक सेवामा लगाउनुपर्छ भन्छ । अर्कोतिर सजायमा मान्छे नमरुन्जेल थुन्नुपर्छ भन्छ । यद्यपि अपहरण गरेर ज्यान मारेको, बलात्कार गरेर ज्यान मारेको मुद्दाहरुमा नमरुन्जेल जेल हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । कहीँ न कहीँ बढी सजाय गर्‍यो भने अपराध नियन्त्रण हुन्छ भन्ने देखिन्छ । जब कि यो अवधारणा नै खराब हो ।

५/६ वटा मुद्दामा आजीवन कैदको व्यवस्था गरिएको छ । आजीवन कैद भनेको मृत्युदण्डतिरको डिपार्चर (प्रस्थान) हो । कहिले पुगिन्छ, थाहा छैन । मेरो अनुमानमा चाहिँ २ वर्षमा पुगिन्छ

हामी एकदमै निर्दयी र कठोर समाज निर्माण गर्दैछौं । जस्तै- काँडाघारीका ११ वर्षका निशान खड्काको अपहरण र मृत्यु दुःखद हो, दुर्भाग्य हो । तर, अर्का दुईजना तामाङ मार्न कानुनको शासनले दिँदैन । इन्काउन्टर भनेको त उसँग पनि बन्दूक हुनुपर्छ । खाली हात भएको मान्छेसँग बन्धुकधारीको इन्काउन्टर हुन्छ ?

हिजो बम बारुद हानेर प्रहरी चौकी उडाउने माओवादी पनि पक्राउ परेपछि मारिनुहुन्न भन्ने हामी नै होइनौं ? उनीहरु त हतियारधारी थिए, राज्यविरुद्ध युद्ध छेडेका थिए । तर, अहिले इन्काउन्टर गर्नुस्, प्रमोसन पाउनुस् भन्नेतिर गयौं । अनि समाजले ठीक गर्‍यो भनिरहेको छ ।

चरीको कुरा उठाए, राजेन्द्र पाण्डे खुइलिए । घैंटेको कुरा उठाए, गगन थापा खुइलिए । अब तामाङको कुरा उठाएर को खुइलिने ? केही बोल्यो कि अपरहणकारीको पक्षमा बोल्ने चोर डाँका भनेर खुइल्याइहाल्छन् ।

यो संहिताले पनि हरेकको सजाय बढाएको छ । हिजोसम्म थुनछेकमा नेपाली र नेपालमा स्थायी बसोबास गर्नेलाई ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा छ भने थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने थियो । विदेशीको हकमा ६ महिना थियो । यो संहिताले विदेशीको १ वर्ष बनायो, नेपालीको ३ वर्ष नै कायम राख्यौं । सबै सजायमा कैद बढाउनुभयो भने धरौटीमा छुट्न सक्ने पाटो पनि बढाउनुपर्थ्यो । ३ लाई ४ बनाउनुपर्‍यो, बढाइएन । तर, थुन्नैपर्छ भन्ने सोचले काम गरेको छ । जबकि विदेशीको हकमा केही सहुलियत दिइएको छ । यसले पनि संहितामा विदेशीको चासो थियो भन्ने आरोप लागेको छ ।

अर्को, ५/६ वटा मुद्दामा आजीवन कैदको व्यवस्था गरिएको छ । आजीवन कैद भनेको मृत्युदण्डतिरको डिपार्चर (प्रस्थान) हो । कहिले पुगिन्छ, थाहा छैन । मेरो अनुमानमा चाहिँ २ वर्षमा पुगिन्छ । किनभने अब मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज आउँछ र हामी मृत्युदण्डतिर जान्छौं । जुन हामीले ०४७ मा छोडेका थियौं किनभने अपराधीको अपराध जति सुकै ठूलो भएपनि राज्यलाई कसैको ज्यान लिने अधिकार छैन । उ त अविवेकी भयो, राज्य पनि अविवेकी भएर ज्यान लिनुहुन्न । तर, अहिले समाज त्यही जानुपर्छ भनिरहेको छ ।

राम्रा र कमजोर पक्ष

समग्रमा यस्ता धेरै विषय थिए, जुन अपराध थिएन । त्यसलाई संहिताले अपराधीकरण गरेको छ । त्यो जरुरी थियो । देशको प्रतिनिधित्व गरेर गएका खेलाडीले म्याच फिक्सिङ गरेर पैसा खाइदिए । हामीसँग काुनन नै थिएन, राज्यद्रोहको मुद्द लगायो, छुटिहाले । अब छुट्दैनन् । समाज परिर्वतन भएपछि परम्परागत भन्दा आर्थिक अपराध धेरै भइरहेका थिए । जस्तैः जुवा, ढुकुटी । यसको सजाय बढाएको छ । आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।

हिजोको कानुनलाई सुधार गरेको छ, आधुनिकीरण गरेको छ, अपराधमा नसमेटटिएका विषयलाई समेटेको छ । अदालतसँग जोडिएका प्रक्रियागत कुरामा सरलता ल्याएको छ । यसले मुद्दाको आयु छोटो हुन्छ । हिजो छ महिनामा हुन्थ्यो भने अब ३ महिनामा हुन्छ । यो संहिताको सबैभन्दा बलियो पक्ष हो ।

तर, आलोचना गर्नुपर्ने वा कमजोर पाटो भनौं, यो कानुनको अभ्यासले नेपाली समाज अझ कन्जरभेटिभ हो कि भन्ने देखाउँछ । हरेक अपराधको समाधान कैदमा खोजेको छ । । यदि दोषी ठहर भएकाले क्षतिपूर्ति भराउन सक्दैन भने त्यसवापत पनि थुन्ने कुरा गरिएको छ ।

आजसम्म हामीले बुझेको के हो भने देवानी दायित्वमा जेल हाल्नुहुन्न । अब हामी क्षतिपूर्तिवापत पनि थुन्नेमा गयौं ।

(अनलाइनखबर) 

हिमाली संचार | हिमाली संसार अनलाइन मिडिया प्रा.लि.

फेसबुक, ट्विटर युटुब  www.himalisanchar.com

प्रतिकृया दिनुहोस्

मेयर चढेको गाडीमा आक्रमण गर्ने अभियुक्त पक्राउ

जनकपुर– सिरहास्थित कर्जन्हा नगरपालिकाका मेयर गंगा पासवान चढेको गाडी फुटाएको आरोपमा प्रहरीले एकजना अभियुक्तलाई सोमबार...

मकाउमा बडा दशै कार्यक्रम भब्यताको साथ सम्पन्न

कर्ण बहादुर अधिकारी मकाउ : बिजया दशमी अर्थात टिकाको दिन आर्य-क्षेत्री समाज मकाउले आयोजना गरेको...

नेकपा सचिवालय बैठक : प्रवक्ता श्रेष्ठको राजीनामा अस्वीकृत

काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको राजीनामा अस्वीकृत गरेको छ...

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति निर्वाचन परिणाम रद्द गर्न असफल

एजेन्सी–आइतबार माल्दिभ्सको सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो महिना भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको परिणामलाई अनुमोदन गरिदिएको छ । राष्ट्रपति...

ऐतिहासिक रसुवागढीमा आजदेखि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा

ज्ञानेन्द्र न्यौपाने  रसुवा– नेपाल–चीनबीच सिमानास्थित ऐतिहासिक रसुवागढीमा आजदेखि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराइएको छ । लाङ्टाङ...