३ भदौ, काठमाडौं – नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका अधिवक्ता सुनील पोखरेलले नयाँ मुलुकी संहितालाई ‘न्यायाधीश केन्द्रित कानुन’ मानेका छन् । साथै यो संहितालाई उनले ‘मृत्युदण्डतिरको प्रस्थान’ समेत भनेका छन् ।
मुलुकी अपराध र देवानी संहिताको मस्यौदा बनेपछि संसदीय समितिमा भएको छलफलका क्रममा पोखरेलले सांसदहरुलाई भनेका थिए- ‘के सुझाव दिनुहुन्छ ? यो तपाईहरुले बनाएकै होइन ।’ पोखरेल अहिले पनि कानुनको वैधानिकता परीक्षण गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नै मुलुकी संहिता निर्माणमा संलग्न हुनु उचित नभएको आफ्नो अडानमा प्रतिवद्ध छन् ।
न्यायाधीशहरु आफैंले मस्यौदा बनाएका कारण नयाँ मुलुकी संहिता न्यायाधीश केन्दि्रत भएको पोखरेलको जिकिर छ ।
हरेक अपराधको समाधान कैदलाई लिइएको तथा केही अपराधमा आजीवन कैदको व्यवस्था गरिएको भन्दै नेपाल अब मृत्युदण्डतिर बाटो लागेको उनको विश्लेषण छ । पोखरेल भन्छन्, मृत्युदण्डमा कहिले पुगिन्छ थाहा छैन, मेरो अनुमानमा चाहिँ २ वर्षमा पुगिन्छ ।’
मुलुकीअपराध र देवानी संहिताबारे अधिवक्ता पोखरेलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको अंश :-
०५८ सालमा बद्रीबहादुर कार्की महान्यायाधिवक्ता हुँदा उहाँलाई जिम्मा दिइएको थियो । उहाँले ड्राफ्ट बनाएर सरकारलाई बुझाउनुभयो तर, संसदमा जान सकेन । ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हातमा लिए । त्यो ड्राफ्ट कता हरायो हरायो ।
सबैलाई बाँध्ने तर, न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीलाई नछुने यो कानुन ‘जज सेन्ट्रिक’ कानुन हो
०६२/६३ को आन्दोलन सफल भएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मीलाई जिम्मा दिइयो । फौजदारी कल्याणलाई र देवानी खिलराजलाई दिइयो । न्यायाधीशलाई जिम्मा दिएपछि स्वाभाविक रुपमा उनीहरुले काम लिने मान्छेहरु अदालतका कर्मचारी, जिल्ला र पुनरावेदनका न्यायाधीश नै हुन् । बढीभन्दा बढी गइहाल्यो भने मन्त्रालयको सचिवसम्म ।
त्यो डकुमेन्टमा नागरिक समाज, राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिको पहुँच कमै हुन्छ ।
दलहरु संविधाननसभातिर लागे । न्यायाधीश र कर्मचारी यो ड्राफ्टतिर लागे । खुरुखुरु बन्दै गयो । यसको प्रमाण केबाट भेटिन्छ भने यो कानुनले न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीबाहेक सबैलाई डामेको छ । जस्तै, वकिललाई व्यवसायिकरुपमा प्राप्त गरेको सूचना बाहिर चुहायो भने ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरियो । प्रहरी र सरकारी वकिललाई बदनियत साथ अभियोजन र अनुसन्धान गर्यो भने कैद हुन्छ भनियो । पत्रकारलाई गाली बेइज्यती ऐन थियो, त्यहाँबाट उठाएर सजाय बढाइयो ।
तर, अदालतका कर्मचारीको बदनियतका कारण मान्छेको म्याद गयो भने जिम्मेवार हुनुपर्ने कि नपर्ने ? यसको कुरै भएन । जबकि अहिले पनि अदालतमा यो समस्या छ । अदालतले भदौ २५ को तारिख दिन्छ, १५ गते नै मुद्दाको फैसला हुन्छ । न्यायाधीशलाई त ठीक छ, स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । तर, प्रशासनिक रुपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्थ्यो ।
प्रहरीको सन्दर्भमा मैले कृष्णभक्त पोखरेल (फौजदारी संहिताको संसदीय समितिमा थिए) लाई भनेँ, के गरेको यो ? उहाँले एउटा मान्छे प्रहरीमा आएर भन्छ, मैले बन्चरो हानेको हुँ तर, पुलिसले गाउँभरिको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर ल्याउँछ । यस्ता घटना धेरै आए, त्यसैले हाल्यौं भन्नुभयो । मैले भनें- तपाईले कानुन त रुलबाट बनाउने हो, अपवादबाट होइन । त्यो त अपवाद हो नि । अनुसन्धान गर्न स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ । तर, बदनियतासाथ काम गरे मुद्दा चलाउने भन्ने भएपछि आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखे भने मुद्दा नै नचलाउन सक्छन् ।
न्यायाधीशको हकमा पनि जिल्लाले गरेको फैसला पुनरावेदनबाट उल्टियो वा पुनरावेदनले गरेको फैसला सर्वोच्चले उल्टायो भने त्यो न्यायाधीशको रेकर्ड राखिन्थ्यो र प्रमोशनमा अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । अब आजको दिनमा जिल्लाले २० वर्ष कैद सुनाउँछ । पुनरावेदनले पनि सदर गर्छ । तर, सर्वोच्चबाट सफाइ पाउँछ । सर्वोच्चबाट सफाइ पाउँदा १० वर्ष जेल बसिकेको हुन्छ ।
यदि यो कानुन जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको भए न्यायाधीशलाई पनि केही न केही अंकुश लगाउने काम गर्थ्यो । तर, भएन । खाली अरुलाई मात्र अंकुश लगाइएको छ ।
हाम्रो हकमा हिजो केही भयो भने बार काउन्सिलमा उजुरी गर्थे, अब संहिताबमोजिम मुद्दा जान्छ । समस्या कहाँ छ भने तपाईले गोप्य भनेर दिएको सूचना विपक्षीलाई कुनै न कुनै रुपमा थाहा हुन्न सक्छ । तर, तपाईले यसले नै भनेको हो भनेर मुद्दा हाल्यो भने के हुन्छ ? बार काउन्सिल जाने कि अदालत ?
त्यसैले सबैलाई बाँध्ने तर, न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीलाई नछुने यो कानुन ‘जज सेन्ट्रिक’ कानुन हो ।
अनि हरेक ठाउँमा तपाईले हेर्नुभयो भने सम्म-सम्म भनिएको छ । भदौ १ अगाडिसम्म ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय भनिएको थियो । तर, अहिले ५ हटाएर १० वर्षसम्म भनियो । अब न्यायाधीशलाई लाग्यो भने मन १ वर्ष पनि कैद गर्न सक्छ, एक दिन पनि गर्न सक्छ, १० वर्ष पनि हुनसक्छ ।
हो, कहीँ न कहीँ न्यायाधीशलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ । कहीँ न्याय भएन भने अदालतबाट हुन्छ भन्छौं । तर, धेरै स्वविवेकीय अधिकार दिइएको छ । आजको दिनमा हेर्नुस् त, हामीले औंला उठाउँदा कि राजनीतिज्ञलाई उठाउँछौं कि त्यतातिर । तर, यो कानुनले न्यायाधीशलाई धेरै स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ । कानुन भनेको आजको दिनलाई मात्र होइन, ५०/१०० वर्षलाई हेरेर बनाउने हो । त्यो हेरियो होला तर, केहीकेही विषय त्यसरी आएका छन् ।
सांसदहरुको भूमिका एकदमै कम देखियो । उहाँहरुले आधारभूतरुपमा परिर्वतन गरेको दुईवटा मात्र हो । न्यायाधीशहरुले बनाएको ड्राफ्टमा मुलुकी भन्ने थिएन, उहाँहरुले मुलुकी थप्नु भयो । न्यायाधीशले बनाएको ड्राफ्टमा इच्छापत्र थियो, उहाँहरुले झिक्नुभयो । मुख्य परिवर्तन भनेको यत्ति हो ।
यो कानुन निर्माणका क्रममा जाइका -जापान सरकारको सहयोग नियोग) ले प्रोजेक्ट चलायो । यद्यपि कानुन आइसकेपछि त्यो कहीँ पनि देखिँदैन । तर, पूरा परिदृश्य हेर्नुभयो भने जहाँ क्षतिपूर्ति भन्ने छ, त्यो जाइकाको योगदान हो । किनभने जापानमा त्यही छ । जापानमा सिभिल ल सिस्टम छ र त्यसमा क्षतिपूर्तिलाई बढी जोड दिइन्छ । जब कि हामी अहिले कमन ल सिस्टममा छौं । यसमा न्याय माग्न आउनेलाई भन्दा पनि जसका विरुद्ध उजुरी गरेको छ, उसलाई खोज्छ र उसका कुरा नसुनी फैसला गर्नुहुँदैन भन्छ । तर, कमन ल सिस्टममा आए आउँछ, नआए फैसला गर्ने र न्याय माग्न आउनेलाई दिने । सम्वन्धित पक्ष आएन भने राज्यले भए पनि क्षतिपूर्ति दिन्छ ।
मुलुकी ऐनले कानुन मात्र परिर्वतन गरेन, प्रणाली पनि परिर्वतन भएको छ । हिजोसम्म हामी कमन ल सिस्टममा थियौं, अब सिभिल ल सिस्टममा जान्छौं । मुलुकी ऐन व्यापकरुपमा कार्यान्वयन भएसँगै सिभिल ल सिस्टममा जान्छौं ।
अधिवक्ता पोखरेलसँग हामीले केही प्रश्नोत्तर गर्यौं –
नेपालमा कुनचाहिँ सिस्टम उपयुक्त हुन्छ ?
अमेरिकामा कमन ल हो । भारत, बेलायत र क्यानडामा त्यही हो । ठीक उल्टो हेर्नुहुन्छ भने जर्मनीमा सिभिल ल हो, इटली, फ्रान्स, जापानमा त्यही हो । समाज हेर्नुहुन्छ भने दुबै खुसी छन् । त्यसैले प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने मात्रै हो ।
यो नयाँ संहिताले नेपाली समाजमा केही अप्ठ्यारो ल्याउँछ कि ?
केही अप्ठ्यारो आउन सक्छ । जस्तो- हामीकहाँ नजिरको पालनालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, ब्यापकरुपमा सिभिल ल सिस्टममा जानुभयो भने नजिरको कुनै अर्थ हुँदैन । हरेक मुद्दाको आफ्नै विशेषता हुन्छ भन्ने मानिन्छ ।
हामीकहाँ त समान तथ्य भएका मुद्दामा पहिले जे आदेश भएको छ, त्यसलाई आधार मानिन्छ । शुक्रबारमात्रै मैले प्रकाण्डको मुद्दामा अमरबहादुर गुरुङको ०४८ सालको नजिर देखाएर आएँ । ०४८ र ०७५ मा झण्डै २५ वर्षको ग्याप छ । तर, हामी अहिले पनि त्यही देखाइरहेका छौं कि अमरबहादुरको मुद्दामा यस्तो भएको थियो ।
मुलुकी संहितामा विरोधाभाषहरु
विरोधाभास कहाँ देखिन्छ भने एकातिर दण्डमा मान्छे सुध्रिन्छ, त्यसैले जेलको बदला खुला जेल, समुदायिक सेवामा लगाउनुपर्छ भन्छ । अर्कोतिर सजायमा मान्छे नमरुन्जेल थुन्नुपर्छ भन्छ । यद्यपि अपहरण गरेर ज्यान मारेको, बलात्कार गरेर ज्यान मारेको मुद्दाहरुमा नमरुन्जेल जेल हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । कहीँ न कहीँ बढी सजाय गर्यो भने अपराध नियन्त्रण हुन्छ भन्ने देखिन्छ । जब कि यो अवधारणा नै खराब हो ।
५/६ वटा मुद्दामा आजीवन कैदको व्यवस्था गरिएको छ । आजीवन कैद भनेको मृत्युदण्डतिरको डिपार्चर (प्रस्थान) हो । कहिले पुगिन्छ, थाहा छैन । मेरो अनुमानमा चाहिँ २ वर्षमा पुगिन्छ
हामी एकदमै निर्दयी र कठोर समाज निर्माण गर्दैछौं । जस्तै- काँडाघारीका ११ वर्षका निशान खड्काको अपहरण र मृत्यु दुःखद हो, दुर्भाग्य हो । तर, अर्का दुईजना तामाङ मार्न कानुनको शासनले दिँदैन । इन्काउन्टर भनेको त उसँग पनि बन्दूक हुनुपर्छ । खाली हात भएको मान्छेसँग बन्धुकधारीको इन्काउन्टर हुन्छ ?
हिजो बम बारुद हानेर प्रहरी चौकी उडाउने माओवादी पनि पक्राउ परेपछि मारिनुहुन्न भन्ने हामी नै होइनौं ? उनीहरु त हतियारधारी थिए, राज्यविरुद्ध युद्ध छेडेका थिए । तर, अहिले इन्काउन्टर गर्नुस्, प्रमोसन पाउनुस् भन्नेतिर गयौं । अनि समाजले ठीक गर्यो भनिरहेको छ ।
चरीको कुरा उठाए, राजेन्द्र पाण्डे खुइलिए । घैंटेको कुरा उठाए, गगन थापा खुइलिए । अब तामाङको कुरा उठाएर को खुइलिने ? केही बोल्यो कि अपरहणकारीको पक्षमा बोल्ने चोर डाँका भनेर खुइल्याइहाल्छन् ।
यो संहिताले पनि हरेकको सजाय बढाएको छ । हिजोसम्म थुनछेकमा नेपाली र नेपालमा स्थायी बसोबास गर्नेलाई ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दा छ भने थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने थियो । विदेशीको हकमा ६ महिना थियो । यो संहिताले विदेशीको १ वर्ष बनायो, नेपालीको ३ वर्ष नै कायम राख्यौं । सबै सजायमा कैद बढाउनुभयो भने धरौटीमा छुट्न सक्ने पाटो पनि बढाउनुपर्थ्यो । ३ लाई ४ बनाउनुपर्यो, बढाइएन । तर, थुन्नैपर्छ भन्ने सोचले काम गरेको छ । जबकि विदेशीको हकमा केही सहुलियत दिइएको छ । यसले पनि संहितामा विदेशीको चासो थियो भन्ने आरोप लागेको छ ।
अर्को, ५/६ वटा मुद्दामा आजीवन कैदको व्यवस्था गरिएको छ । आजीवन कैद भनेको मृत्युदण्डतिरको डिपार्चर (प्रस्थान) हो । कहिले पुगिन्छ, थाहा छैन । मेरो अनुमानमा चाहिँ २ वर्षमा पुगिन्छ । किनभने अब मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज आउँछ र हामी मृत्युदण्डतिर जान्छौं । जुन हामीले ०४७ मा छोडेका थियौं किनभने अपराधीको अपराध जति सुकै ठूलो भएपनि राज्यलाई कसैको ज्यान लिने अधिकार छैन । उ त अविवेकी भयो, राज्य पनि अविवेकी भएर ज्यान लिनुहुन्न । तर, अहिले समाज त्यही जानुपर्छ भनिरहेको छ ।
राम्रा र कमजोर पक्ष
समग्रमा यस्ता धेरै विषय थिए, जुन अपराध थिएन । त्यसलाई संहिताले अपराधीकरण गरेको छ । त्यो जरुरी थियो । देशको प्रतिनिधित्व गरेर गएका खेलाडीले म्याच फिक्सिङ गरेर पैसा खाइदिए । हामीसँग काुनन नै थिएन, राज्यद्रोहको मुद्द लगायो, छुटिहाले । अब छुट्दैनन् । समाज परिर्वतन भएपछि परम्परागत भन्दा आर्थिक अपराध धेरै भइरहेका थिए । जस्तैः जुवा, ढुकुटी । यसको सजाय बढाएको छ । आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न खोजेको छ ।
हिजोको कानुनलाई सुधार गरेको छ, आधुनिकीरण गरेको छ, अपराधमा नसमेटटिएका विषयलाई समेटेको छ । अदालतसँग जोडिएका प्रक्रियागत कुरामा सरलता ल्याएको छ । यसले मुद्दाको आयु छोटो हुन्छ । हिजो छ महिनामा हुन्थ्यो भने अब ३ महिनामा हुन्छ । यो संहिताको सबैभन्दा बलियो पक्ष हो ।
तर, आलोचना गर्नुपर्ने वा कमजोर पाटो भनौं, यो कानुनको अभ्यासले नेपाली समाज अझ कन्जरभेटिभ हो कि भन्ने देखाउँछ । हरेक अपराधको समाधान कैदमा खोजेको छ । । यदि दोषी ठहर भएकाले क्षतिपूर्ति भराउन सक्दैन भने त्यसवापत पनि थुन्ने कुरा गरिएको छ ।
आजसम्म हामीले बुझेको के हो भने देवानी दायित्वमा जेल हाल्नुहुन्न । अब हामी क्षतिपूर्तिवापत पनि थुन्नेमा गयौं ।
(अनलाइनखबर)
