काठमाडौं : कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था पार्टी विधानमै राख्नुपर्ने आवाज प्रबल बन्दै गएको छ । संस्थापन पक्षका अधिकांश र रामचन्द्र पौडेल समूहका जनाधार नभएका नेताहरू महासमिति बैठकमा गरिएको प्रतिबद्धताविपरीत स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
केन्द्रीय समितिको बिहीबारको बैठकमा मानबहादुर विश्वकर्मा, फरमुल्लाह मन्सुर र वीरबहादुर बलायर, रामकृष्ण यादव र कल्याण गुरुङले केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
महासमिति बैठकमा पेस भएको विधानको मस्यौदामा उल्लेख रहेको केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई यसअघि केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मत पारित गरेकाले विधानमा त्यही व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यस्तो धारणा राख्नेमध्ये बलायर प्रदेश कोटामा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका हुन् भने अन्य सबै आरक्षण कोटाबाट केन्द्रीय समितिमा प्रवेश पाएका नेता हुन् ।
बलबहादुर केसी र गुरुराज घिमिरेले बुथबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्थाको विषयमा कुनै धारणा राखेनन् । चन्द्र भण्डारी, डा. नारायण खड्का र हृदयराम थानीले आफूहरूले नेताले जे निर्णय गर्छन्, त्यो मान्न तयार रहेको भन्दै तर्किए ।
शीर्ष नेता तलबाटै निर्वाचित हुनुपर्ने पक्षमा
महासमिति बैठक समापन समारोहमा सभापति देउवा र नेता पौडेलले जिल्ला सभापतिले उठाएको माग केन्द्रीय सदस्य तलैबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था र समानुपातिक समावेशीलाई एकपटक मात्रै राख्ने व्यवस्था विधानमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बुधबारको बैठकमा नेता पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र कृष्णप्रसाद सिटौलाले तलैबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था विधानमा राख्न सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
डा. शेखर कोइराला र गगन थापाले भने सभापति र नेताले महासमिति बैठक समापन समारोहमा जनाएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । सदस्य कोइरालाले केन्द्रीय समितिमा रहेका सबै बुथबाटै आउनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । ‘केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैजना बुथबाटै निर्वाचित हुने प्रावधान राखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समावेशी कोटाबाट एकपटक मात्रै केन्द्रीय समितिमा चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ ।
नेताहरू नेविसंघ विघटनको पक्षमा
कांग्रेस बैठकमा ११ जना केन्द्रीय सदस्यले नेविसंघको ११औँ महाधिवेशनबाट आएको नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमितिले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । निश्चित समय तोकेर महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेट दिँदै तदर्थ समिति बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।
नेता गगन थापाले नेविसंघको तदर्थ समिति बनाएपछि त्यो समितिले काम गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयको जिम्मेवारी पार्टीले नै लिनुपर्ने बताए । ‘नेविसंघको तदर्थ समिति बनाउने निर्णय पार्टीले गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी पनि पार्टीले लिनुपर्छ ।
निर्णय गरेपछि पार्टी जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैन,’ थापाले भने । केन्द्रीय सदस्यहरू केसी, थानी, घिमिरेले भने यो समितिले काम गर्न नसकेकाले एक दिन पनि राख्न नहुने बताएका थिए । ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित महर नेतृत्वको समितिको कार्यकाल २ भदौमा सकिएको थियो । नयाँपत्रीका
