News Portal

प्रहरी कार्यालय हटाउन मन्त्रालयलाई निगमको पत्र, प्रहरी भने तत्काल नहट्ने पक्षमा

हिमाली संचार संवाददाता
५१३ पटक

टेकराज थामी
काठमाडौं : टेकुस्थित नेसनल ट्रेकिङको भवनमा रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाको कार्यालय हटाउन नेपाल आयल निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ ।

पटक–पटकको पत्रपछि पनि काठमाडौं परिसर र अपराध महाशाखाको कार्यालय नहटाएपछि निगमले मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो । यसअघि निगमले काठमाडौं परिसर र महाशाखालाई नै पत्र लेखी कार्यालय हटाउन भनेको थियो । मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र बोधार्थस्वरूप परिसर र महाशाखालाई समेत दिइएको छ ।

परिसर प्रमुख एसएसपी वसन्त लामाले निगमबाट काटिएको पत्र ५ माघमा प्राप्त भएको बताए । तर, पत्रमा उल्लेख गरिएझैैँ तत्काल कार्यालय हटाउन सम्भव नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘कार्यालय हटाउन निगमको पत्र आएको छ । यसअघि पनि चारपटक यस्तै पत्र आएका हुन् । तर, पत्रमा उल्लेख भएजस्तै कार्यालय तत्काल हटाउन सम्भव छैन । किनकि, हामीसँग विकल्प छैन । सरकारले अर्को विकल्प दिन्छ भने ठीकै छ ।’

नेसनल ट्रेडिङको उक्त जग्गासहितको संरचना ६ वर्षअघि नेपाल आयल निगमले साँढे तीन अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । त्यसयता उक्त जग्गासहितको संरचना निगमको स्वामित्वमा छ । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि परिसर र महाशाखाको कार्यालय टेकु सारिएको हो । त्यसअघि दुवै कार्यालय हनुमान ढोकामा थिए । महाशाखा निगमको क्याटेरिङमा पाल टाँगेर कार्यालय चलाउँदै आएको छ ।

परिसरले भने निगमको आधा भवन र बाँकी जग्गामा पाल टाँगेर कार्यालय राखेको छ । अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धीरजप्रताप सिंहले उपयुक्त विकल्प नभएपछि सार्न गाह्रो भएको बताए । उनले भने, ‘निगमको पत्र आएको छ । अर्को कुनै भवन छैन । त्यसो हुँदा सरेर कहाँ जाने रु हामी पनि सरकारको एजेन्सी हौं । सरकारले विकल्प दिन्छ भने त ठीकै हो । तर, विकल्पै नदिई शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको निकाय सजिलै सरेर जान सक्दैन ।

अत्याधुनिक भवनमा सर्ने योजना अलपत्र

महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाको भवन रामशाहपथ स्थित कृषि विकास बैंकपछाडि रहेको खाद्य संस्थानको ३२ रोपनी जग्गामा बनाउने योजना थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले १९ भदौ ०७४ मा उक्त जग्गा नेपाल प्रहरीको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसका लागि संस्थानलाई २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ दिने वचन दिइएको थियो । तर, निर्वाचनपछि बनेको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारको उक्त निर्णय खारेज गरेपछि रकम निकासा हुन सकेन । त्यससँगै अत्याधुनिक भवनमा सर्ने काठमाडौं परिसर र महाशाखाको योजना अलपत्र बनेको छ ।

यसकारण प्रहरीलाई हटाउन चाहन्छ निगम

नेपाल आयल निगमका अनुसार बबरमहलस्थित प्रधान कार्यालय टेकु सार्ने र सो ठाउँमा अत्याधुनिक भवन बनाउने योजना छ । यसका लागि निगमले ड्रइङ एन्ड डिजाइन नै तयार गरिसकेको छ । निगमले यसैका लागि टेकुस्थित दुवै प्रहरीको कार्यालय हटाउन चाहेको हो । तर, प्रहरीले कार्यलय नै नसारेपछि निगमको योजना अलपत्र बनेको छ । नयाँपत्रीकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्

रास्वपाले वाचा गरे– सरकार गठनको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता

काठमाडौं, ७ फागुन – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनपछि पार्टीले सरकारको नेतृत्व पाए...

जेनजी युवालाई उपसभापति विश्वप्रकाशको प्रश्न– विद्रोपपछि कुन दल परिवर्तन भयो?

काठमाडौं, ७ फागुन – नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा ले मोरङ–१, केराबारीमा बिहीबार आयोजित चुनावी...

समस्या समाधानपछि मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने राप्रपाको धारणा

काठमाडौं, ७ फागुन – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह द्वारा सार्वजनिक गरिएको हालैको...

आज २०८२ साल फागुन ७ गतेको राशिफल

आज फागुन ७, २०८२ ( फेब्रुअरी १९, २०२६) को राशिफल यस प्रकार रहेको छ:  मेष...

रास्वपा सरकारमा दुई वर्षको बाटो डेढ वर्षमै तयार हुने: बालेन

काठमाडौं, ६ फागुन — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले आफ्नो नेतृत्वमा...