काठमाडौं : उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले सबै निजी स्कुललाई गैरनाफामूलक बनाउन सिफारिस गरेको छ । साथै सरकारबाट तलब लिने हरेकले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघीय ऐन लागू गर्दा नै निजी स्कुलहरुलाई गैरनाफामुलक बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
प्रारम्भीक प्रस्तावमा निजी स्कुलहरुलाई ७ वर्षमा गुठीमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, अहिले संघीय शिक्षा ऐन लागू गर्दा नै निजी स्कुललाई गैरनाफामूलक बनाउन सिफारिस गरिएको छ । आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले भने, ‘स्कुलबाट आएको लाभान्स अन्यत्र लैजान पाइँदैन । त्यही लगानी गर्नुपर्छ ।
१० वर्षभित्र सबै स्कुललाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत ल्याउन पनि सिफारिस गरिएको छ । अहिले सार्वजनिक गुठी, निजी गुठी र कम्पनीका रुपमा स्कुलहरु सञ्चालनमा छन् । सरकारी तलब सुविधा लिने सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा पढाउनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।
आयोगले आगामी ५ वर्षभित्र सबै स्कुलमा योग्य शिक्षक पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । हाल २४ हजार शिक्षक अपुग छन् । अहिले भएका शिक्षकलाई अपग्रेडको अवसर भने दिइनेछ । ‘पढाउन प्रेरणा नभएकाहरुलाई विदा गर्नुपर्छ’ श्रेष्ठले भने, पढाउने हुटहुटी भएका नयाँ र योग्य शिक्षक ल्याउनुपर्छ । ४५ मिनेटको दुरीमा माध्यमिक विद्यालय र एक शिक्षक बराबर ४० विद्यार्थीको अनुपात मिलाइनेछ । १० वर्षभित्र सबै स्कुलको भौतिक संरचना समेत बनाइनेछ ।
१२ कक्षासम्मको शिक्षालाई निःशुल्क मात्र नभई अनिवार्य पनि बनाउनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्न बोर्ड अफ ट्रष्टीले उपकुलपतिहरु नियुक्त गर्नुपर्ने सिफारिस पनि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको छ ।
आयोगका सदस्य श्रेष्ठकाअनुसार यो सबै लागू गर्न शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । ‘सार्वजनिक शिक्षा कमजोर भएको राज्यले लगानी नगरेर हो’ उनले भने, ‘अहिले बजेटको १० प्रतिशत छ । यसलाई बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री भन्छन्, सिफारिस मात्र हो !
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्माले यो सिफारिस मात्र भएको बताएका छन् । यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र सार्वजनिक गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार निजी विद्यालयहरुलाई पुल्पुल्याएर राख्ने पक्षमा नभएको बताएका छन् ।
‘सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि भएपछि निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण आफैं घट्छ’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा पाएपछि अभिभावकहरु महंगा निजी विद्यालयमा जादैनन् । सरकार हस्तक्षेप गरेर निजीलाई प्रतिवन्ध लगाउने पक्षमा छैन तर विद्यार्थी नै नभएपछि निजी विद्यालय कसरी टिक्छन् र ?
