काठमाडौं : संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारी निकायका सबै पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाइएको छ। विभिन्न बहानमा जनशक्ति अभाव देखाउँदै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने गरी रोक लगाइएको हो।
कर्मचारीसमायोजन प्रक्रिया थालिकोले सो प्रक्रिया नसकिँदासम्म कुनै पनि पदमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाईने निर्णय गराएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ।
हाल स्थानीय तह र प्रदेशमा जनशक्ति अभाव देखाउँदै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएपछि सरकराले त्यसमा पूर्णरुपमा रोक लगाएको हो। कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई करारमा राख्न थालिएपछि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो।
प्रधामनन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागतिकामा गत ३ पुसमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा पारित सरेको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको जनशक्ति व्यवस्थापन बुँदामा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सो कार्ययोजनमा कर्मचारी समायोनपछि पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहन सक्ने पदमा केन्द्रीय लोकसेवा वा प्रदेश लोकसेवामार्फत मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
