होम कार्की
काठमाडौँ : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पुस १५ गतेदेखि प्रदेशस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारको लागि पुन: श्रमस्वीकृति र पूर्वश्रमस्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसको लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रबन्ध मिलाइसकेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले बिदामा आएका कामदारलाई सहज सुविधा दिन काठमाडौं केन्द्रित सुविधालाई प्रदेशमा लगेको हो। काठमाडौंस्थित वैदेशिक श्रम कार्यालयले बिदामा आउने झन्डै ५ हजार कामदारलाई दैनिक पुन: श्रमस्वीकृति दिँदै आएको छ। श्रम तथा रोजगार कार्यालयको प्रदेशस्तरमा विराटनगर, धनुषा, बुटवल, सुर्खेत, पोखरा र धनगढीमा कार्यालय खोलिएको छ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले एउटै कार्यालयबाट सेवा दिँदा निकै चाप हुने र काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हटाउन प्रदेशबाटै सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको बताए। काठमाडौं कार्यालयमा चाप पर्दा विदेशबाट आएका कामदारले ठूलो समस्या भोग्नु परिरहेको छ। ‘चार दिनसम्म धाउँदा पनि टोकन पाउन मुस्किल छ,’ कतारबाट बिदामा आएका हेमन्त वाइबाले कान्तिपुरसँग भने, ‘एक महिना बिदामा आएको थिएँ। समयमा नै काम नबन्दा एक हप्ता काठमाडौंमै बिताउनुपर्यो।’
पुन: श्रमस्वीकृति लिन म्यानपावर कम्पनीको संलग्नता आवश्यक पर्दैन। बिमा र कल्याणकारी कोषबापत रकम बुझाएपछि पुन: श्रमस्वीकृति पाइने व्यवस्था छ। एकपटक श्रमस्वीकृति लिएपछि खाडी क्षेत्रमा दुई र मलेसियामा तीन वर्षसम्म म्याद हुन्छ। श्रमस्वीकृतिको म्यादभित्र दुर्घटना, अंगभंग वा मृत्यु भएमा सरकारबाट राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति पाउने वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले बताए। मृत्यु भएमा बोर्डबाट ७ लाख रुपैयाँ र बिमा समितिबाट १४ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेपछि पुन: श्रमस्वीकृति नेपाली दूतावासबाटै दिने तयारी गरेको छ। यो ऐनलाई संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरिसकेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको कान्तिपुरमा समाचार छ।