काठमाडौं, १० वैशाख — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्वासी बसोबास भएका क्षेत्र खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। तर, नयाँ सरकार गठनकै दिन पारित गरिएको शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा भने सुकुम्वासीलाई हटाउने स्पष्ट नीति समावेश गरिएको छैन।
सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको एकीकृत डिजिटल लगत ६० दिनभित्र तयार गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका लागि देशभर सर्वेक्षण सञ्चालन गरी वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्न स्पष्ट मापदण्ड लागू गरिने बताइएको छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्दै जिआइएस प्रणालीमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने कार्य पनि योजनामा समेटिएको छ। सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य भने १ हजार दिनभित्र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नु रहेको छ।
सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने, घना शहरी क्षेत्रमा रहेका परिवारलाई एकीकृत आवासमार्फत व्यवस्थापन गर्ने तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यसैबीच, रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण’ गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। सो प्राधिकरणमार्फत वास्तविक र नक्कली सुकुम्वासी छुट्याउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने र वास्तविक भूमिहीनलाई स्थायी आवास तथा लालपूर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
