काठमाडौं, – सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि पदमुक्त गर्ने नीति अघि बढाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको निर्णयले गृहमन्त्री सुधन गुरूङ अन्ततः पदबाट बाहिरिएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको निर्देशनपछि गुरूङले बुधबार राजीनामा दिएका हुन्।
दुई वटा माइक्रो इन्सुरेन्समा गरिएको लगानी शंकास्पद देखिएको तथा सम्पत्ति विवरणमा उक्त शेयर नदेखाएको आरोप लागेपछि गुरूङ विवादमा तानिएका थिए। प्रारम्भमा उनले आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नको प्रतिवाद गर्दै स्पष्टिकरण दिएका थिए, तर सरकार र पार्टीको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठ्न थालेपछि अन्ततः उनको बहिर्गमनको बाटो तय गरिएको हो।
राजीनामापछि गुरूङले आफू निष्पक्ष छानबिनका लागि तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने उद्देश्यले पदबाट राजीनामा दिएको हुँ।”
सुरूमा गृहमन्त्रीलाई जोगाउने कि स्पष्टिकरणमै सीमित राख्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भए पनि, जनस्तरबाट चर्को दबाब आएपछि पार्टी नेतृत्व कठोर निर्णयमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ। रास्वपाभित्र सभापति लामिछाने सुरुदेखि नै गुरूङको राजीनामा पक्षमा रहेको बताइएको छ भने प्रधानमन्त्री शाह पनि अन्ततः सुशासनको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै सहमत भएका थिए।
यसअघि पूर्व श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई पनि समान प्रकृतिको विवादपछि छिटो निर्णय गर्दै पदमुक्त गरिएको थियो। सो घटनासँग तुलना गर्दै रास्वपाले ‘सबैप्रति समान व्यवहार’ गर्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।
रास्वपाले उठाउँदै आएको ‘राइट टु रिकल’ र शून्य सहनशीलता नीतिको यो अर्को परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ। पार्टीका नेताहरूका अनुसार जनताले दिएको सुशासनको म्यान्डेटअनुसार कुनै पनि विवादमा सम्झौता नगर्ने नीति अपनाइएको हो।
गृहमन्त्री गुरूङले करिब २६ दिन मात्र पद सम्हालेपछि बाहिरिनु परेको छ। अहिले उनको विषयमा थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।