कास्की, चैत २५ – गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा सानो आकारको हुने संकेत देखिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कमी आउनुका साथै आन्तरिक राजस्व संकलनमा समेत अपेक्षित सुधार नदेखिएकाले बजेट संकुचन हुने अवस्था बनेको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष यसभन्दा कम आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। बजेटको अन्तिम आकार अझै तय नभए पनि ३० अर्बभन्दा तल रहने अनुमान गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सीमित स्रोत साधनबीच प्रदेशका आवश्यकताहरू पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन्। उनले संघीय अनुदानको सिलिङ घट्नु र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु मुख्य समस्या भएको उल्लेख गरे।
नीति तथा योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई करिब २६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट सीमा निर्धारण गरिसकेको छ। यसले आगामी बजेट अझ सानो आकारमा आउने संकेत दिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा गण्डकी प्रदेशको बजेट क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। एक समय ३५ अर्ब नाघेको बजेट अहिले घट्दै ३० अर्बको आसपास झर्ने अवस्थातर्फ उन्मुख छ।
प्रदेश सरकारले छिट्टै प्रि–बजेट छलफल सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। सीमित स्रोतका बाबजुद प्राथमिकताका योजनालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारको रहेको छ।