काठमाडौं, -धादिङ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले जिल्लामा भइरहेको अवैध बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन रोक्न र राजमार्गमा हुने अवैध कर संकलन तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
विशेषगरी बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ क्षेत्रमा त्रिशूली नदीबाट भइरहेको अवैध उत्खननप्रति चासो व्यक्त गर्दै उनले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेकी हुन्। साथै, राजमार्गमा ‘पटके कर’ लगायतका अवैध कर संकलन कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उनले सबै पालिका तथा सरोकारवाला निकायलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
तर, सांसद तामाङको उक्त निर्देशनप्रति धादिङका स्थानीय तहहरूले आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबार नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले यसलाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेपको रूपमा लिएको जनाएको छ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय तहहरूले संविधानले प्रदान गरेको एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै, प्रशासनमार्फत स्थानीय सरकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
यससँगै तीनै तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्दै संघीयताको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
काठमाडौं, ५ चैत ।
धादिङ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले जिल्लामा भइरहेको अवैध बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन रोक्न र राजमार्गमा हुने अवैध कर संकलन तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
विशेषगरी बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ क्षेत्रमा त्रिशूली नदीबाट भइरहेको अवैध उत्खननप्रति चासो व्यक्त गर्दै उनले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेकी हुन्। साथै, राजमार्गमा ‘पटके कर’ लगायतका अवैध कर संकलन कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उनले सबै पालिका तथा सरोकारवाला निकायलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
तर, सांसद तामाङको उक्त निर्देशनप्रति धादिङका स्थानीय तहहरूले आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबार नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले यसलाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेपको रूपमा लिएको जनाएको छ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय तहहरूले संविधानले प्रदान गरेको एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै, प्रशासनमार्फत स्थानीय सरकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
यससँगै तीनै तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्दै संघीयताको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ