काठमाडौं, फागुन २७ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ अब पूर्ण रूपमा हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त रिटलाई चैत १ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ। आदेशअनुसार, पेसी कुनै स्थगन वा गोलाप्रथा बिना सुनुवाइका लागि राखिनेछ।
निवेदक अधिवक्ता सफल पौडेल, आभाष रेग्मी, कानुनका विद्यार्थीहरू र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले रविको विरुद्धको अभियोग कमजोर हुने र राजनीतिक प्रतिशोधको आशंका भएकाले परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूले निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने रोक लगाइएको छ।
यसअघि उच्च अदालत बुटवलले रविलाई पाँच सर्तसहित धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइसकेको थियो। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम रहेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी छुट्टै अभियोग दर्ता गरिएको थियो।
सर्वोच्चको निर्णयपछि मात्र सम्बन्धित मुद्दाहरूको अन्तिम सुनुवाइ र कार्यान्वयन अघि बढ्नेछ।