काठमाडाैं, असार १५ – जापानमा रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपाली श्रमिकसँग अनधिकृत शुल्क असुलेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित सरकारी निकाय र एक कन्सल्टेन्सीलाई स्पष्टिकरण दिन आदेश दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र जाइका अलुमनाइ एसोसिएसनविरुद्ध अधिवक्ता हसिना प्रधानले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले असार ९ गतेको आदेशमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन भनेको छ।

श्रमिकले जापान अध्यागमनबाट सीओई र भिसा पाइसकेपछि पनि अनिवार्य भाषा तालिम पास नगरी श्रम स्वीकृति नदिने र सोको नाममा मोटो रकम असुली गरिएको रिटमा दाबी छ। वैदेशिक रोजगार विभागका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा जाइका अलुमनाइ एसोसिएसनले १५ वर्षदेखि अवैध रूपमा परीक्षा लिई शुल्क उठाउँदै आएको समेत निवेदनमा उल्लेख छ।

जाइका अलुमनाइ एसोसिएसनले सामान्यतया जापानमा अनुभव प्राप्त नेपालीबीच सञ्जाल विस्तार गरी दुई देशबीच सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने, जापानी भाषा र संस्कृतिबारे जानकारी दिने र निशुल्क सल्लाह सुझाव दिने भनिए पनि त्यसैको नाममा श्रमिकलाई पास-फेलको जालोमा पारेर थप शुल्क असुल्ने गरिएको रिट निवेदकको दाबी छ।

यस मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता अमर थापा, ज्योति बानियाँ, अनन्तराज लुइटेल र विशाल थापाले बहस गरेका छन्। अदालतले सम्बन्धित निकाय र कन्सल्टेन्सीलाई ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ?’ भन्ने आधारसहित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। जवाफ नआउँदासम्म श्रमिकमाथि असुली रोक्न कुनै अन्तरिम आदेश भने जारी गरिएको छैन।

अब अदालतमा दुवै पक्षको जवाफपछि मात्रै थप सुनुवाइ हुनेछ।