काठमाडौं, असार ४ – संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिएको २ वर्षे कुलिङ पिरियड प्रावधानलाई लिएर सरकारभित्रै असहमति चुलिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं सक्रिय बनेका छन्। उनले यस विषयमा सहमति जुटाउन दलका शीर्ष नेताहरूसँग बालुवाटारमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको सो विधेयकमा अवकाश वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य कुनै सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर यही व्यवस्थाप्रति मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

यही विषयमा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न दलका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा परामर्श गर्दै आएका छन्। गत असार १ गते उक्त विधेयकको प्रतिवेदन संसद्मा पेश भइसकेको भए पनि मंगलबारको बैठकमा विधेयक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन। आगामी बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि संसद् बैठक तय भए पनि कार्यसूची भने अझै तय भइसकेको छैन।

यसअघि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत कुलिङ पिरियडबारे छलफल भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले दलहरूबीच सिधा संवाद सुरु गरेका हुन्।

निजामती विधेयक अघि बढ्न नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत चासो व्यक्त गरेका छन्। प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरेलाई फोन गरेर विधेयक किन रोकिएको हो भन्ने विषयमा सोधपुछ गरेका थिए। सभामुख घिमिरेले संसदमा जारी अवरोधकै कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको स्पष्ट पारेका छन्।

अब बिहीबारको बैठकअघि प्रधानमन्त्री र दलहरूबीच सहमति जुटाउन कति सफलता मिल्छ भन्नेमा सबैको नजर रहेको छ। निजामती विधेयक अघि बढ्ने वा अझै रोकिने भन्ने टुंगो यही राजनीतिक सहमतिपछि लाग्नेछ।