काठमाडौँ, जेठ २१ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको समस्या समाधानका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा एनआरएनएका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री भण्डारीले नेपाली नागरिकहरूको हितका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रममार्फत कार्य गरिरहेको उल्लेख गरे। उनले यसमा एनआरएनएको सहयोग र समन्वय अपेक्षित रहेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री भण्डारीले विदेशमा ५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका देशहरूमा श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने निर्णय भए पनि स्रोतको अभावका कारण यो कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरे। हाल केही देशमा स्थानीय स्तरमा कर्मचारी राखेर सेवा प्रवाह भइरहेको भए पनि धेरै देशहरूमा श्रमिकका समस्या झनै जटिल बन्दै गएको उनले बताए।
विशेषतः श्रम स्वीकृति, भिसा नवीकरण तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियामा नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा ठूलो कठिनाइ भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले यी समस्याको समाधानका लागि एनआरएनएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले मन्त्रालय डिजिटलाइजेसनको प्रक्रियामा रहेको र यसमा एनआरएनएको प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए। साथै, मन्त्रालयले सन् २०२४ को सेप्टेम्बरसम्म विभिन्न माध्यमबाट विदेश पुगेका नेपाली श्रमिकहरूलाई वैधानिक बनाउने (लिगलाइजेसन) प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको जानकारी दिए। उनले यस अभियानमा पनि एनआरएनएले सहकार्य गर्नुपर्ने आग्रह गरे।
छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले ‘श्रम संसार’ नामक मोबाइल एप्स सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए। यो एप्सलाई नागरिक एप्ससँग एकीकृत गरी विश्वभर रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको उनले स्पष्ट गरे। प्रारम्भिक चरणमा उक्त एप्समार्फत श्रम स्वीकृति, भिसा नवीकरण, स्वास्थ्य सेवा लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध हुनेछन्। यसले प्रशासनिक झन्झट घटाउने र सेवा प्राप्तिमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
भेटमा एनआरएनएका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा कन्सुलर कार्यालयहरूमा पर्याप्त कर्मचारीको अभावले नेपाली नागरिकले सेवा पाउन कठिनाइ भोगिरहेको बताए। उनले यो समस्याको समाधानमा एनआरएनएले सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
श्रेष्ठले एनआरएनएले प्रणालीगत रूपमा (सिस्टम बनाएर) सहयोग गर्ने योजना बनाएको र संघको प्राविधिक टोलीले १५ दिनभित्र ठोस प्रतिफल देखिने गरी काम अघि बढाउने जानकारी दिए। हाल निर्माणाधीन प्रणालीलाई एकीकृत गरेर दूतावास तथा कन्सुलर सेवाहरू प्रभावकारी बनाउन सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे। उक्त प्रणाली लागू भएपछि श्रमिकहरूले सामान्य समस्याका लागि दूतावासमा भौतिक रूपमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले थपे, “हामीले श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यो काम गर्ने योजना बनाएका छौं। यो प्रणालीमार्फत हामी सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी सहयोग गर्नेछौं।”
भेटघाटका क्रममा श्रम स्वीकृति, भिसा नवीकरण, स्वास्थ्य सेवा, कानुनी सहायता लगायतका विषयमा गहिरो छलफल भएको थियो। यी समस्या समाधानका लागि डिजिटल प्रणालीको विकास, एनसीसीहरूसँगको समन्वय, र दूतावासहरूमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
मन्त्री भण्डारी र अध्यक्ष श्रेष्ठ दुवैले यो सहकार्यले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको जीवनलाई सहज बनाउने र उनीहरूको हकहित संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। भेटमा एनआरएनएका कोषाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ढुंगाना लगायत अन्य प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
