काठमाडौं, जेठ २१ – राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ब्रिटिस गोरखामा भर्ती भएका नेपाली र विदेशमा बसोबास गरिरहेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई नागरिकता दिने विषयमा सरकारले ढिलो नगरी स्पष्ट नीति बनाउनु पर्ने बताएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति खतिवडाले सरकारले यो संवेदनशील विषयमा चाँडै धारणा स्पष्ट नगरे कानून निर्माण प्रक्रियामा अन्योल बढ्न सक्ने संकेत दिए।

उनले नेपाली मुलका व्यक्तिहरू वर्षौंदेखि अनागरिकजस्तै जीवन बिताउन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै भने, “हामी सबैको साझा चाहना हो– नेपाली नागरिक अनागरिक नबनून्। तर अर्कोतर्फ विदेशी नागरिकलाई सजिलै नागरिकता दिने कुरा भने सस्तो र लापरबाहीपूर्ण बन्नुहुँदैन।”

खतिवडाले चाहे ती ब्रिटिस गोरखामा भर्ती भइ देशको सेवा गरेका नेपाली हुन्, वा विदेशमा बसेर नेपालको पहिचान बोकिरहेका एनआरएनहरू, उनीहरूका नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

“सरकारसँग यो विषयमा स्पष्ट र व्यावहारिक नीति आउनैपर्छ,” उनले भने, “विधेयकमार्फत हामी समाधानको बाटो खोज्ने प्रयासमा छौं, तर त्यसमा सरकारको सक्रियता र स्पष्ट सोच अपरिहार्य छ।”

बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न तयार पारिएको नागरिकता संशोधन विधेयक २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो। सभापति खतिवडाका अनुसार, अब यस विधेयकमाथि बिहीबारदेखि दफावार छलफल सुरु हुनेछ।