काठमाडौं, जेठ १६ – रौतहटको चर्चित बम विस्फोट घटनामा संलग्न ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमसहितका अभियुक्तलाई उच्च अदालत जनकपुरले सफाइ दिएपछि त्यसको चर्को विरोध र बहस सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा सो फैसलामा संलग्न रहेका दुईजना न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित न्यायपरिषदमा औपचारिक उजुरी दर्ता गरिएको छ।

न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनले आलमसहितका व्यक्तिहरूलाई दोषमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि न्यायिक वृत्तमै प्रश्न उठेको हो। न्यायिक निर्णयमा गम्भीर त्रुटि भएको आरोप लगाउँदै उजुरीकर्ता युवराज पौडेलले न्यायपरिषद्मा दिएको निवेदनमा न्यायाधीशद्वयमाथि अनुशासन र कार्यक्षमताका सवालमा छानबिन गरी कारबाहीको माग गरेका छन्।

उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार, जिल्ला अदालतले बम विस्फोटपछि गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै जलाइएको भन्दै आलमलाई दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो। त्यस्तो फैसलामा अदालतले विभिन्न प्रमाण र साक्ष्यका आधार प्रस्तुत गरेका थिए। तर, ती प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै उच्च अदालतले सफाइ दिएको भन्दै न्यायाधीशहरूको निर्णयमाथि आपत्ति जनाइएको छ।

पीडितहरूका सुरक्षाका लागि जिल्ला अदालतले विशेष आदेशसमेत जारी गरेको अवस्थामा त्यसलाई खारेज झैं गरिएको फैसलाले कानुनी मर्यादा र पीडितको न्यायप्राप्तिमा गम्भीर प्रश्न उठाएको उजुरीमा उल्लेख छ।

न्यायपरिषद ऐन अनुसार कुनै न्यायाधीशको कार्यशैली, आचरण वा कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेमा उनीहरूविरुद्ध छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने प्रावधान छ। उजुरीकर्ताले यही कानुनी आधार देखाउँदै न्यायाधीशहरूमाथि तत्काल निलम्बन गरी निष्पक्ष अनुसन्धान गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, उनीहरूले विगतमा गरेका अन्य फैसलाहरूको समेत समिक्षा गरिनुपर्ने भनिएको छ।

गत बुधबार मात्रै उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले आलमसहितलाई सफाइ दिने निर्णय सुनाएको थियो। त्यसपछि न्यायिक निष्पक्षता र पीडितको पक्षमा न्याय सुनिश्चित गर्ने सवालमा सामाजिक तथा कानुनी वृत्तमा तीव्र आलोचना भइरहेका छन्।